काठमाडौं, चैत १२ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान करिब २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको हो । यस वर्ष यस्तो अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरी सिफारिस गरेको हो ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३०.३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०÷५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ ।’

यसअनुसार आगामी वर्ष संघीय सरकारले सात प्रदेशलाई ६० अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस वर्ष प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ ।

आयोगले न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीन शीर्षकमा विभाजन गरेर वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशका लागि सिफारिस गरिएको कुल ६० अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये न्यूनतम समानीकरणतर्फ १५ अर्ब, सूत्रमा आधारिततर्फ ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ ।

उल्लिखित वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । कोशीलाई ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेशलाई ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, वाग्मतीलाई ८ अर्ब २४ करोड ३४ लाख, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबर अनुदान प्राप्त गर्ने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कुल ८८ अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानतर्फ २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानतर्फ ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादनतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर छ । स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई २ करोड ७५ लाख र १० हजारभन्दा बढी तर २ लाखभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रति १० हजार जनसंख्या वृद्धिमा २५ लाख अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ,’ सिफारिसमा आयोगले भनेको छ, ‘दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ट ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।’

यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकम गणना गर्दा ३६ स्थानीय सरकारहरूले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाखभन्दा कम रकम पाउने देखिएको हुँदा त्यस्तो रकमले स्थानीय सरकारहरूको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने आयोगको निष्कर्ष छ ।