नवराज पथिक
काठमाडौं, १७ असार । संघीय निजामती सेवा विधेयकको एउटा विवादास्पद व्यवस्थाले अहिले संसददेखि सार्वजनिक वृत्तसम्म तरङ्ग ल्याएको छ। विधेयकको विवाद केन्द्रमा रहेको छ–‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था । जसले अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई दुई वर्षभित्र सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन नदिने सैद्धान्तिक बाटो खोल्ने थियो।
तर, जब विधेयक संसदमा प्रस्तुत भयो, त्यहाँ यो मूल मर्म भत्काइएको पाइयो। विषयगत समितिमा सांसदहरूले सहमति गरेको व्यवस्था विपरीत सांसदहरूलाई थाह नै नदिई सो काम गरियो । अहिले प्रश्न उठिरहेको छ–यो गल्ती कसको हो? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको झेल हो, कि यो व्यवस्थालाई निष्क्रिय तुल्याउन लामो समयदेखि योजना बनाइरहेका केही कर्मचारी समूहको कपटपूर्ण चलखेल?
मूल प्रस्ताव के थियो ?
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थप गर्ने गरी २ वर्षे विश्राम अवधि थप गरिएको थियो । ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन’, भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो ।
यो व्यवस्था सरकारी सेवामा बसेर पदको दुरुपयोग गर्दै फेरि तुरुन्तै अर्को नियुक्ति लिने प्रवृत्तिविरुद्धको कानुनी सुरक्षा कवच मानिएको थियो। यो सैद्धान्तिक रूपमा मात्र होइन, व्यावहारिक पक्षमा पनि अहिले नेपालमा देखिँदै आएको ‘रिटायर्ड भएपछिको पुरस्कृत नियुक्ति’ प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको प्रस्ताव थियो। तर त्यसलाई सांसदहरूलाई समेत छलेर संशोधन गरियो ।
संसदमा के भयो ?
समितिबाट सर्वसम्मत पारित प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा जाँदा भिन्न रूप लिएर प्रस्तुत भयो। विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (५)(क) थप गरिएको छ, जसले यस्तो व्यवस्था गर्दछ ः ‘यो दफा संवैधानिक, कूटनीतिक तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिमा लागू नहुने ।’ अर्थात् कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने दायरा यति फराकिलो बनाइयो कि, अब अवकाश पाएर एक सातामै पनि संवैधानिक पद, दूतावास प्रमुख, राजदूत, आयोग सदस्य, सल्लाहकारजस्ता पदमा नियुक्त हुन बाटो खुला छ। यो प्रावधानसँगै मूल मर्मको मृत्यु भएको तर्क उठेको छ ।
खतिवडाको प्रेस वक्तव्य: आत्मरक्षा कि आक्रोश ?
खतिवडाले आज प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै यो विषयमा स्पष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लेख्नु भएको छ ः ‘यो सामान्य त्रुटि होइन, समितिको सर्वसम्मत निर्णयलाई तोडमोड गरी पेश गरिएको छ, सभामुखसँग छानबिनको माग गर्दछु, राष्ट्रिय सभाले यसलाई सच्याओस् ।’
उहाँको वक्तव्यले उहाँलाई यस घटनाबाट पन्छ्याउने सङ्केत गर्छ। तर, अर्को प्रश्न उठ्छ-के विधेयकको मर्म भत्किएर संसदमा प्रस्तुत हुँदा समिति सभापति अनभिज्ञ नै थिए वा यो उहाँको मिलीभगत हो ? कतै अहिले दबाब थेग्न नसकेपछि उहाँको यस्तो प्रतिक्रिया त आएको होइन ?
यदि हो भने, यो संसदीय प्रणालीकै उपहास हो। सभापतिले आफैँ तयार पारेको र सर्वसम्मत पारित गरेको प्रतिवेदनमा भएको यस्तो गम्भीर हेरफेर उहाँलाई पत्तो नभएको दाबी स्वाभाविक छैन । यदि उहाँलाई थाहा थियो भने, किन समयमै सार्वजनिक नगरेर पछि आएर प्रेस वक्तव्यमार्फत आफ्नो भूमिका जोगाउने प्रयास गरियो?
‘बाहिरबाट आएको दबाब’ को सङ्केत
यो घटनाको भित्री तहमा पुग्दा प्रष्ट देखिन्छ-केही कर्मचारी र हालका उच्च तहका सचिवहरूको ठुलो चलखेल यसमा थियो। यो व्यवस्थाले अहिले सरकारका सचिव, सहसचिव, मुख्य सचिव आदिलाई अवकाशपछि तुरुन्तै अर्को शक्तिशाली पदमा जान अवरोध गर्ने देखिएपछि यो हरकत भएको हो ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे लगायतका केही वरिष्ठ सचिवहरू र उनीहरूसँग नजिक रहेका राजनीतिक नेताहरूले यो प्रावधान राख्न संसदमा चलखेल गरेका आशङ्का उठेका छन्। सरकारी पदमा रहँदा प्राप्त सम्बन्ध, पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर उनीहरूले कानुनी मर्मलाई निष्क्रिय बनाउन दबाब दिइएको देखिन्छ।
यसरी हेर्दा खतिवडालाई त्यसैको मोहरा बनाइएको हो कि, या उहाँ स्वयं पनि त्यो खेलको हिस्सा हो-यो अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।
संसदीय समितिमा असहमति र बहिष्कार
खतिवडाको वक्तव्यपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अन्य सदस्यहरू क्रुद्ध छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी, माओवादीका हितराज पाण्डे, जसपाका प्रकाश अधिकारी लगायतका सदस्यहरूले समितिको निर्णयलाई तोडिएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरिसकेका छन्। समितिको पछिल्लो बैठकसमेत स्थगित भएको छ।
तिनीहरूको तर्क छ-सभापति खतिवडाले नै प्रतिवेदनको अन्तिम रूप दिने अधिकार राख्नु हुन्थ्यो । त्यसैले जिम्मेवारी उहाँबाट सुरु हुन्छ। समिति सदस्यहरूको नाममा पेश गरिएको विधेयकबाट उहाँहरूले आफूलाई गद्दार भएको महसुस गरिरहेको सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
खतिवडाको बचाउ: म दोषी भए कारबाही गर
खतिवडाले दोष पुष्टि भए आफू कारबाही भोग्न तयार भएको बताउनुभएको छ । यसमा आफ्नो कुनै दोष नभएको उहाँको दाबी छ । ‘म दोषी ठहरिए कारबाही स्विकार्छु, तर मलाई थाहा नदिई विधेयक हेरफेर गरियो भने त्यो संसद्कै शुद्धता र नियमावलीमाथि ठुलो धक्का हो, त्यस कारण सभामुख र सचिवालयले छानबिन गर्नुपर्छ’, उहाँको धारणा छ ।
तर, विधेयक जसरी प्रतिनिधिसभा सचिवालयबाट प्रस्तुत भयो, त्यसमा कतैबाट समितिबाट पारित नभएको व्यवस्था समावेश हुनुले संसद् सचिवालय र समितिबिचको समन्वयको असफलता वा नियोजित बेइमानी दुवैको सङ्केत दिन्छ । यसले काहीँ कतै कसैको विश्वास गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अब के हुन्छ ?
विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। अब त्यहाँ संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निर्णयको विषय बन्छ । यदि राष्ट्रिय सभाले संशोधन ग¥यो भने, विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभा फर्कनुपर्छ। तर यदि संशोधन नगरी पास गर्यो भने, मूल मर्म नष्ट भएको विधेयक कार्यान्वयन हुनेछ।
यसो भयो भने ‘कुलिङ अफ पिरियड’को कल्पना कागजमै सीमित हुनेछ। ‘रिटायर्ड ब्याक डोर इन्ट्री’ अर्थात् अवकाश पछि फेरि शक्तिशाली पदमा पुग्ने अभ्यास बलियो हुनेछ। र त्यो नै कुलिङ अफ पिरियड जस्तो प्रगतिशील प्रावधानको मृत्यु घोषणा हुनेछ।
निष्कर्ष
अब प्रश्न केवल कानुनी होइन, नैतिक हो। संसद्को समितिबाट सर्वसम्मत पारित व्यवस्था किन र कसरी तोडियो? खतिवडाको भूमिका ‘झेल’ थियो कि ‘अनभिज्ञता’? के यो कर्मचारी समूहको ‘कपटपूर्ण खेल’ थियो ? के संसद्, समितिको अध्यक्ष, सचिवालय-यी सबै निकाय अब अविश्वासको घेरामा पुगेका छन्?
यदि छानबिन भयो भने कसलाई दोषी ठहर गरिने ? सभापतिलाई ? सचिवालयलाई ? कि त्यस पङ्क्तिमा बसेर मन्त्रणा दिएका ती देखिन नचाहने शक्तिहरूलाई ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्छ। किनभने विधायन प्रक्रियामा यस्ता चलखेलहरूलाई सामान्यीकृत गरियो भने, जनता र जनप्रतिनिधिबिचको विश्वासको पुल एकपछि अर्को गर्दै भत्किरहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्