लोकतन्त्र स्थापनाका लागि यी दुई पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले जति दुःख अन्य कुनै पार्टीले पाएको छैन । त्यसैले लोकतन्त्रको बद्नाम हुँदा यी दुई पार्टीका नेताभन्दा बढी कसैले दुःख पाउनेवाला छैन । अहिलेको तेश्रो ठूलो दल माओवादी त यही संसदीय व्यवस्थाकाविरुद्ध हतियार उठाएको पार्टी हो । यस्तो शासन व्यवस्था फालेर नयाँ जनवादी शासन व्यवस्था ल्याउन हिँडेको पार्टी हो । ऊ त सक्किन लागेपछि बाँचेकाको ज्यान जोगाउन यही व्यवस्थालाई बाध्य भएर मानेको कुरा ओपन सेक्रेट हो ।

यसिमा महत/काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पाका नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने गरी राज्यको शासकीय स्वरूप फेर्नु पर्यो भनेर तर्क राख्नुभएछ, खुसी लाग्यो । हुन त केसीका व्यक्तिगत विचार होलान् यी । उहाँले सार्वजनिकरूपमा आफ्नो विचार राख्नुभन्दा आफ्नो माउ पार्टीलाई मनाउन सक्नु पर्थ्यो । ढिलै भए पनि नेता केसीलाई यथार्थको ज्ञान भएकामा साधुवाद !

हुन त केसी दाई पनि संविधान बनाउनेमा हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो पार्टीको राम्रै पोर्टफोलियोमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला अहिलेभन्दा । एमालेको अहिले केसीले भनेकोजस्तै प्रस्ताव केसीलगायत कांग्रेस पार्टीलाई त्योबेला पाच्य भएन । संसदीय व्यवस्थाको सुगा रटाईपछि बाध्य भए एमाले–माओवादी । संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो, जुन संविधानसभाबाट दुई तिहाई मतले पारित गर्नुपर्ने थियो । कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थालाई बटम लाइन बनाएपछि एमाले–माओवादीले पनि आफ्ना अडानमा बसेको भए दोश्रो संविधानसभाले पनि पहिलो नियती भोग्नुपर्ने थियो ।

कांग्रेसले एमालेले ल्याएको स्थिर सरकार दिने दुरदर्शि र अग्रगामी विचारलाई अंगाल्नुभन्दा छिमेकी भारत तथा बेलायतमा अभ्यास भइरहेको पुरानै व्यवस्था ठिक ठान्यो । त्यही भएर अहिलेको अवस्था आयो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको अस्थिर सरकार । सधैं सत्ताको छिनाझपटीले आखिरमा लोकतन्त्रकै हुर्मत लिइरहेको छ । लोकतन्त्रलाई निर्विकल्प मान्न सकिन्छ आजको विश्वमा, तर शासन प्रणाली तथा अभ्यास फरक छन्, फरक–फरक देशमा । लोकतन्त्रका अनेक अभ्यास वा प्रणालीमध्ये संसदीय व्यवस्था एउटा हो । जसमा प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित संसदप्रति सधैं उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।

स्वयं पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि (सांसद) हुनुपर्छ । अल्पमतको विपक्ष हुन्छ । विपक्षले सत्तापक्ष कुबाटो हिड्न खोजेमा खबरदारी गरीराख्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलको नेतालाई भविष्यको प्रधानमन्त्री भनिन्छ ।

कुरा त जे भए पनि व्यक्तिको आउने हो । व्यक्ति वा नेताहरू कमसेकम देश र जनताप्रति साँच्चै नै इमान्दार हुने हो भने लोकतन्त्रका जुनसुकै प्रणाली भए पनि फरक पर्दैन । तर, नेपालमा २०४६ पछिदेखि नै त्यस्तो भएन । ०४६ पछिको पहिलो आम निर्वाचनमा केसीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनाएको थियो । त्यो एकलौटी बहुमत, कोही बाहिरियाले हल्लाउन नसक्ने सरकारले पनि निर्धारित कार्यकाल (पाँच वर्ष) कटाउन होइन तीन वर्ष पनि कटाउन सकेन । त्यसपछि पनि कांग्रेस र एमालेले पालैपालो जनताले मसानघाटमा पुर्याएको पञ्चायती व्यवस्थाका भूतलाई प्रधानमन्त्री बनाएको इतिहास साक्षी छ ।

जबकी २०४६ सालको पञ्चायत विरोधि आन्दोलनका मुख्य सारथी यीनै एमाले र कांग्रेस थिए । त्यसैले अहिले अस्थिर राजनीतिले संसदीय व्यवस्था मात्र होइन लोकतन्त्रमासमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको अपजस नेपाली जनताले एमाले र कांग्रेसलाई नै दिएका छन्, जुन स्वभाविक छ ।

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि यी दुई पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले जति दुःख अन्य कुनै पार्टीले पाएको छैन । त्यसैले लोकतन्त्रको बद्नाम हुँदा यी दुई पार्टीका नेताभन्दा बढी कसैले दुःख पाउनेवाला छैन । अहिलेको तेश्रो ठूलो दल माओवादी त यही संसदीय व्यवस्थाकाविरुद्ध हतियार उठाएको पार्टी हो । यस्तो शासन व्यवस्था फालेर नयाँ जनवादी शासन व्यवस्था ल्याउन हिँडेको पार्टी हो । ऊ त सक्किन लागेपछि बाँचेकाको ज्यान जोगाउन यही व्यवस्थालाई बाध्य भएर मानेको कुरा ओपन सेक्रेट हो ।

अहिले संविधानमा उल्लेख भएको र अभ्यास भइरहेको शासन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने पनि संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने केसी दाईले पनि बुझिसके भनेपछि अब बुझ्न बाँकी को होला र ? कांगेस र केसी दाईलगायतलाई माओवादीले घोक्रेठ्याक लगाउदाँको बर्बराहट होइन भने यसको विकल्पको उपाय पनि केसी दाईलगायत कांग्रेसले खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

किनभने एमालेले संविधानसभाका लागि जारी गरेको घोषणापत्र अहिले पनि कसैका घरका कुना कन्तरामा भेटिएलान वा त्यसबेला एमाले नेताले बोलेका आवाज पनि कहिँ कतै कैद होला, नमान्ने कांग्रेस हो, एमाले होइन । माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अधिनायकवादको धङ्गधङी मात्र हो त्यसको कुरा गर्नै परेन । शान्ति सम्झौता (२०६३) पछि सो पार्टीको घट्दो जनधरातलले पनि उ गैरजिम्मेवार हो भन्ने पुष्टी गर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद सदस्यभन्दा बाहिरबाट विषय विज्ञको मन्त्रिपरिषद् बनाउने हो र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभालाई विधायिकी काममा मात्र लगाउने हो भने पक्कै पनि राजनीतिक स्थिरता होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हुँदा उ मूलरूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपरिहार्य हुने हुनाले यसरी निर्वाचित प्रधानमन्त्री बेलगाम भएमा संसदको दुईतिहाई बहुमतले महाअभियोग लगाउन सक्छ । जुन विश्वका कतिपय देशमा अभ्यासमा छ । विश्वको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देश वा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा पनि झण्डै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई संसदले महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

केसी दाईले भन्नुभएको पनि यही कुरा हो । बरु केसी दाईले यस कुरामा सिंगो कांग्रेसलाई सहमत गराउनु पर्यो र कांग्रेसको दस्तावेदमा औपचारिक रूपमा यो कुरा लेखिनु पर्यो । अनि बल्ल एमालेसंग वार्ता गर्न सुहाउँछ । यति हुँदा पनि एमाले मानेन भने उसलाई उसकै घोषणापत्र देखाएर कुरीकुरी भन्न सकिन्छ । एमाले मान्दिएन भने पनि फाइदा कांग्रेसलाई नै हुन्छ, किनभने यो एजेण्डा एमालेको हो । दुई दल सहमत भए भने सच्याउने बाटो संविधान संशोधन हो । यसका लागि एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकारै बनाए भो !

लोकतन्त्रमा खासगरी संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला पार्टी मिल्नु भनेको अधिनायकवादको दिशामा जानु हो भन्ने मान्यता रहेको छ । किनभने त्यसले पहिलो प्रहार शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गर्दछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा मूल–मूल एजेण्डामा यी दुई पार्टी एक भएको इतिहास छ । पंचायती व्यवस्था ढाल्न २०४६ सालको आन्दोलनदेखि सविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर मुलुकलाई निकास दिन यी दुई मिलेकै हुन् ।

यी दुई पार्टी मिल्दा राजनीति स्थिरता, संविधान संशोधन जे पनि गर्न सकिन्छ । अहिले निर्वाचन प्रणाली फेर्नका लागि संविधान संशोधन टड्कारो विषय भएको छ । आजको सन्दर्भमा त झन् राजनीतिक स्थिरता मूख्य विषय भएको छ । यदि फेरिफेरि पनि राजनीतिक स्थिरताको गोलचक्करमा फसेर मुलुक अधोगति तिर गएको टुलुटुलु हेरेर नबस्ने हो भने, गगन दाजुले भनेजस्तो साना खुद्रे पसल बन्द गर्ने साँच्चै इच्छाशक्ति हो भने संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि प्रमुख दुई पार्टी मिल्नुको विकल्प छैन ।