काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुँजीगत (विकास) खर्च एक चौथाई मात्र गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरले गत आव ०७९÷८० मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब चौथाइ बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

संशोधनसहितको कुल बजेट २२ अर्ब ८२ करोड ५० लाख १८ हजार रहेकामा पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख सात हजार अर्थात् ६३.४८ प्रतिशत, चालूतर्फ आठ अर्ब तीन करोड ६६ लाख ८७ हजार अर्थात् ३५.२१ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २९ करोड ८५ लाख २४ हजार अर्थात् १.३१ प्रतिशत थियो । जसमा पुँजीगततर्फको बजेट खर्च तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख २६ हजार अर्थात २५.९२ प्रतिशत मात्र छ । विकास खर्च भनिने पुँजीगत शीर्षकमै विनियोजनको तुलनामा चौथाइ मात्र खर्च देखिन्छ । त्यस्तै, चालूतर्फ पाँच अर्ब २१ करोड ८६ लाख ४३ हजार अर्थात् ६४.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

९ अर्ब खर्च, महानगरको खातामा सवा १५ अर्ब

गत आवमा काठमाडौं महानगरले चालू र पुँजीगत कार्यका लागि नौ अर्ब १८ करोड २३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, खातामा भने १५ अर्ब २७ करोड ८८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरको अद्यावधिक बेरुजु करिब तीन अर्ब रुपैयाँ छ ।

दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख ५० हजार बेरुजु बाँकी रहेकामा गत आवमा २५ करोड ७० लाख ३४ हजार थप भएर कुल बेरुजु दुई अर्ब ९९ करोड ४७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाले काठमाडौं महानगरमा अन्य महानगरभन्दा धेरै आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथिति रहेको तथ्य पनि औंल्याएको छ ।

काठमाडौं महानगरले गत वर्ष संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम र पालिकाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार करिब सय विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन तथा अन्य संघसंस्थाहरूलाई सोझै १२ करोड १५ लाख अनुदान बाँडेको छ । त्यसमध्ये, मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीलाई ३० लाख तथा बिपी कोइराला प्रतिष्ठान, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, गणेशमान सिंह प्रतिष्ठान, जिपी कोइराला प्रतिष्ठान र सुशील कोइराला प्रतिष्ठानलाई एक करोड २० लाखका दरले अनुदान दिएको छ ।

यसैगरी रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह प्रतिष्ठान, पोष्टबहादुर बोगटी फाउन्डेसन, सहिद प्रतिष्ठान नेपाल, सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसन नेपाल, इन्द्रेणी सांस्कृतिक विकास केन्द्र र प्रज्ञास्मृति प्रतिष्ठानलाई पनि ७५ लाखका दरले अनुदान दिएको छ । महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानलाई पनि ६० लाख रुपैयाँ दिएको छ । कतिपय प्रतिष्ठानले भवन निर्माणका लागि अनुदान लगेकामा नक्सा पास नभएको, अनुदानको सदुपयोग सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन नभएको तथा अनुदान उपलब्ध गराउनुको आवश्यकता र औचित्य नै पुष्टि हुन नसकेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी १७३५ कर्मचारीलाई ८९ करोड भुक्तानी

स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ अनुसार प्रदेश किताबखाना वा प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय वा इकाइ कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, गत आवमा महानगरले तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी एक हजार ७३५ कर्मचारीलाई ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

नियमित काम गर्ने महानगर प्रहरीलाई पनि जोखिम भत्ता

महानगर प्रहरी बलका जवान/प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटाइएबापत दैनिक पाँच सय रुपैयाँका दरले जोखिम भत्ता दिने निर्णय काठमाडौं नगर कार्यपालिकाले गरेको छ । यसैका आधारमा महानगरले गत आवमा प्रहरी कर्मचारीलाई पाँच सयका दरले एक करोड आठ लाख ९३ हजार भुक्तानी दिएको छ । कार्यसम्पादन गरेबापत तलब, भत्ता र रासन खर्च पाइरहेको अवस्थामा नगरप्रहरी बलले सम्पादन गर्नुपर्ने तोकिएको र नियमित कार्य गरेबापत थप जोखिमभत्ता पनि पाउनु उपयुक्त नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताको २३ करोड र महानगर भत्ताको ६ करोडमा पनि कैफियत

काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यसम्पादन सूचक, कार्यप्रगति र कार्यक्षमताको मूल्यांकनबेगर नगर कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा अतिरिक्त काम गरेको भन्दै कर्मचारीलाई आधारभूत तलबको अधिकतम मासिक ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ । यसका लागि गत आवमा २३ करोड १४ लाख ४८ हजार भुक्तानी भएको छ । प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्दा प्रदेश कानुनले तोकेअनुसार स्पष्ट कार्यविधिका आधारमा कार्यसम्पादन सूचक, कार्यप्रगति स्थिति र कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमतासँग आबद्ध गर्न महालेखाले भनेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएबाहेक महानगरमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक तीन हजारका दरले दिइएको भत्ता सुविधामाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उक्त शीर्षकमा महानगरले गत आवमा ६ करोड आठ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न तहका २०२ कर्मचारीलाई सञ्चार सुविधाबापत रु. २७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकामा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पुनर्ताजकी गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई भ्रमण÷काजबापत दिइएको एक करोड नौ लाख ९५ हजार भुक्तानीलाई पनि महालेखाले अनियमित भनेको छ ।

४१ प्रतिशत व्यवसायी करको दायराबाहिर

आर्थिक ऐन, २०७९ मा घरजग्गा कर लगाइने र करदातालाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था छ । तर, ०७९÷८० मा काठमाडौं महानगरले सम्पत्ति कर संकलन नगरेको महालेखाले औँल्याएको छ । व्यवसाय करतर्फ भने ४०.७९ प्रतिशत करदाता करको दायराबाहिर रहेको देखिएको छ । कार्यान्वयन र संकलन नभएका दुवै प्रकारका करको हकमा महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजु कायम गरेको छ ।

न्यूनतम सवा अर्बको फोहोरमैला शुल्कमा कम्तीमा २५ करोड कर छली

स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरी शुल्क लिएर फोहोरमैला उठाउन सक्ने व्यवस्था फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा छ । यसैबमोजिम काठमाडौं महानगरभित्र ३७ कम्पनी फोहोरमैला व्यवस्थापनमा परिचालित छन् । तर, यस सम्बन्धमा थुप्रै कैफियत महालेखाले औँल्याएको छ । महानगरपालिकाले सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्ने सवारीसाधनबाहेक महानगरपालिकाभित्र अनुमतिबेगर फोहोरमैला संकलन एवं व्यवस्थापन गरिरहेका कम्पनीका लागि शुल्क तोकेको छैन ।

अनुमतिबेगर सञ्चालित कम्पनीलाई कानुनी दायरामा नल्याएका कारण त्यस्ता संस्था/फर्महरूबाट कुनै पनि आम्दानी महानगरले गरेको छैन । जब कि भरतपुर, विराटनगर महानगरपालिकालगायतका अन्य स्थानीय तहहरूले निजी क्षेत्रमार्फत फोहोरमैला संकलनको ठेक्का व्यवस्थापन गरी संकलित शुल्कको २० देखि ४८ प्रतिशतसम्म राजस्व आम्दानी गरिरहेको महालेखाले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा विभिन्न ३७ कम्पनीहरूले आव ०७९/८० मा दुई लाख ६८ हजार ९६६ घरधुरीबाट मासिक न्यूनतम चार सय रुपैयाँका दरले भवनको संरचना र फोहोर सिर्जना हुन सक्ने मात्राअनुसार अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिने गरेको देखिएको छ ।

यही हिसाबअनुसार फोहोर उठाउने फर्महरूले संकलन गरेको न्यूनतम रकम अन्य महानगरपालिकाको आधारमा कम्तीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकम २४ करोड ८५ लाख २५ हजार रुपैयाँ थप आय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाबाट महानगरपालिका वञ्चित भएको महालेखाको ठहर छ ।