चीन सरकार नेपाललाई आर्थिक हब नै बनाउन चाहन्छ । सम्भवतः यही वर्ष हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि दुईपक्षीय सहकार्य बढ्नेमा विश्वस्त देखिनुहुन्छ कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद कार्की चीन भ्रमणको क्रममा चीनको नेपाल नीति बुझेर आउनु भएको छ । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्कुलिङका मानिनु हुने कार्की सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित हुनुभएको थियो । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणमा केन्द्रित रहेर कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको अंश ।

राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण दलमा सहभागी भई फर्कनुभएको छ, नेपालप्रति चिनियाँ दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?

छिमेकमा उदाइरहेको शक्ति मुलुकको उच्चस्तरीय भ्रमण दलमा सरिक हुने अवसरले चीनको पछिल्लो धारणा बुझ्न र विकास हेर्न पाएँ । म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा सहभागी थिएँ । चिनियाँहरूले जुन किसिमको महत्व दिएका छन, त्यो हाम्रा लागि खुसीको विषय छ । चीन नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वसहितको समृद्धि चाहन्छ ।

भ्रमणको आरम्भदेखि अन्त्यसम्म उच्च नेता तथा प्रशासनिक व्यक्तिले गरेको व्यवहार र सद्भाव, नेपालको आन्तरिक विकासमा राखेको चासो हेर्दा चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई निकै महत्व दिएको स्पष्ट छ । चिनियाँहरू सीमापार सञ्जाल विस्तार गर्दै नेपाललाई एउटा आर्थिक हब नै बनाउन चाहन्छन । यो हाम्रो लागि सुखद विषय हो।

राष्ट्रपतिको भ्रमण बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा केन्द्रित थियो कि दुईपक्षीय सद्भावमा केन्द्रित थियो ?

यो भ्रमण बीआरआईको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नै भएको हो । यद्यपि त्यसो हुँदाहुँदै पनि राजकीय सम्मान दिँदै यसलाई दुईपक्षीय सहकार्यमा पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । हामीले भुल्न नहुने सन्देश भनेको नेपालमा फेरि पनि केही तह र तप्काले राजाको प्रसंग उठाइरहँदा चीनले नेपालको गणतन्त्रलाई शब्दले होइन, व्यवहारले स्विकारेको सन्देश दिएको छ । राष्ट्रपतिलाई बीआरआई सम्मेलनमा जुन प्रकारको धारणा राख्ने अवसर जुर्यो, त्यो आफैंमा महत्वपुर्ण छ । त्यति मात्र होइन, अन्य ३७ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको उपस्थिति र छलफलले हामीलाई थप स्पष्टता मिलेको छ । भ्रमणले सद्भाव मात्र होइन, विकासको ढोकाको विकल्प खोलेको छ ।

चीनले आफू गणतन्त्रको पक्षमा रहेको सन्देश दिनुको अर्थ राजतन्त्र ब्युँताउन हिँड्नेहरूका लागि सन्देशका रूपमा बुझ्नुपर्यो ?

बुझाइ सही नै छ । चीनले पहिल्यै गणतन्त्रलाई स्वागत गरेको हो । गणतन्त्र स्थापनापछिका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दुईपटक चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यहाँका समकक्षीसँग भेट भइसकेको थियो । तर अहिले भ्रमण राजकीय बनाउँदै बेइजिङमै स्वागत गरेर दिएको महत्व र नेपालको परियोजना बीआरआई योजनामा राख्नुले सम्बन्धलाई थप तिखारेको छ । यसको मूल सन्देश चीन नेपाली जनताको साथमा छ भन्ने पनि हो । राजतन्त्रसँग लामो सम्बन्ध राखेको चीनले जनताको चाहना स्वीकार गरे या नगरेको अन्योल र भ्रम हामीकहाँ थियो । त्यो चिर्ने काम भ्रमणबाट भएको छ ।

हामी बहुउद्देश्यीय हिमालय सीमापार सञ्जाल विस्तार र रेलबारे छलफल गरिरहेका छौं तर उत्तरतर्फ जोड्ने नाका र सडक नै व्यवस्थित छैनन् नि ?

भन्न जति सजिलो छ, त्यसैगरी सीमापार सञ्जाल विस्तारलाई विकट भूगोलले उत्तिकै चुनौती दिइरहेको छ । दुवै छिमेकसँग समानरूपमा जनस्तरमा समेत अन्तरसंवाद हुन नसक्नु भाषाका साथै भौगोलिक जटिलता पनि हो । अहिलेको प्रविधिले यसलाई चिर्दै छ । सहकार्यतर्फ अग्रसरता देखिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गराउने विषयमा हामीले बढी गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

चीनले आफ्नो हितलाई मध्यनजर राख्छ भने हामीले पनि हाम्रो हितलाई ध्यान दिएर परियोजना लैजान सक्नुपर्छ । आएको अवसर खेर फाल्नु हुँदैन । नाका जोड्ने सडक विस्तार, नाकामा व्यवस्थित भन्सार मात्र होइन रेलले जोड्ने विषयमा पनि चीनको अनुदान र लगानीको स्पष्टता आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले नै गृहकार्य गर्ने हो ।

चीनको लगानी र ऋण भन्नेबित्तिकै तर्सिने वा तर्साइने गरिन्छ नि ?

सूचना प्रविधि र विकासले संसार एउटा सानो गाउँमा परिणत भइसकेको छ । चीन र भारत आर्थिक रूपले तीव्र विकास गर्दै अघि बढेका छन । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । विश्व शक्तिदेखि सबैको चासो रहन्छ । अनि विगतको अभ्यास पनि नियाल्छन । ऋण नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेर लिने हो, अन्यको कारणबाट ऋणमा पर्ने होइन। हामी राष्ट्रिय बहस र छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ । मैले १० वर्षपछि पुनः बेइजिङ र ल्हासालाई नियाल्दा धेरै फरक पाएँ । समानता एउटै छ, त्यो हो ‘चीनसँग अझै समस्यारहित सम्बन्ध । अनि बीपीको विषय र प्रसंग उठ्नु ।’

आर्थिक दृष्टिकोणबाट लाभ लिने विषयमा हामी सचेत भई पुराना सम्बन्धलाई पनि सम्मान गरेर हिँड्नैपर्छ । राष्ट्रलाई बोझ पार्ने गरी ऋण लिनु हुँदैन । चीनबाट ऋण लिएर विवादमा परेका मुलुकको मिहिन अध्ययन भने गर्न आवश्यक छ । तर, यही विषयलाई लिएर कोकोहोलो गर्न आवश्यक छैन ।

अर्को छिमेकी भारत बीआरआईमा सहभागी छैन, त्यसको कुनै असर देखियो कि भ्रमणमा ?

भारत पनि त्यो समूहमा रहेको भए पक्कै हामीलाई सहज हुने थियो । चीन र भारतको सहकार्यले हामी छिमेकलाई सहज मात्र हुँदैन, विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । हामी स्वतन्त्र कूटनीति सञ्चालन गर्ने पुरानो मुलुक भएकाले समस्या भने छैन । यद्यपि नेपालले चीनसँग भारत र भारतसँग चीनको प्रसंग जोडेर कुरा गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा चीनको बजार विस्तारको योजना अघि बढ्दा चीनलाई पनि भारतको विहार र उत्तर प्रदेशको बजार पहुँच सहज हुनेछ । यस्ता अवस्थामा दुवैसँग सहकार्य गर्दै पुलको काम गर्दा हाम्रो हितमा हुनेछ। त्यसैले नेपाल आउने चिनियाँ रेल चीन सरकारको अनुदान र अगुवाइमै निर्माण होस् भन्ने चाहना प्रकट भइरहेको छ । भारत र चीन बीचमा धेरै ठूलो व्यापार छ । उनीहरूले चाहेर पनि द्वन्द्वमा जान सक्दैनन्। दोक्लाम घटना नै स्मरण गरौं न कसरी सल्टियो ।

नेपाल भारत, चीन र अमेरिकाको आँखामा परेको भनिन्छ, विश्वास उस्तै हो त ?

यस्तो विषयमा हामी नै सचेत हुने हो । सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। घरमा जसरी आमा, बाउ, पत्नी र दाजुभाइको व्यवस्थापन हुन्छ त्यसरी नै मुलुकको पनि रणनीति, आर्थिक र आन्तरिक तवरले सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। शक्ति र उदाउँदो शक्तिका आँखामा पर्नु राम्रो हो। नेपालको भूराजनीति सबै मित्र मुलुकले बुझेका पनि छन्। हामीले यसलाई क्रीडाका रूपमा प्रयोग हुन दिनु हुन्न । अमेरिकाले नेपालको विकासमा सहयोग गर्न एमसीसीअन्तर्गत दिएको रकम झैं अन्यको अनुदान आउने अपेक्षा नेपालले राख्नु स्वाभाविक हो । अमेरिकाको सहयोगले नेपालको विकासमा टेवा पुग्नेछ। दुईपक्षीय सम्बन्ध र विश्वासका आधारमा सहयोग आउने हो। सधैं सहयोग नै लिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । आधार तय नहुँदासम्म ऋणको पछि लाग्न हुन्न ।