जनता टाइम्स

२ कार्तिक २०७६, शनिबार ००:००

अघि बढ्यो चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार योजना, यसरी हुँदैछ काम


काठमाडौं, कात्तिक २ । भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगन्जसम्म ल्याइएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । नेपाल आयल निगमले जनाएअनुसार यसको कुल लम्बाइ ६७ किलोमिटर छ । सो सर्वेक्षण इन्डियन आयल कर्पोरेसनले गरेको हो ।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्मको करिब ६७ किलोमिटर दूरीको यो प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकेसन गरी पार्ट पार्ट छुट्ट्याइएको छ । सर्वे सम्पन्न भयो अब आयोजनाको डीपीआर निर्माणलगायतका काम अघि बढ्नेछन् ।” अमलेखगन्ज डिपोमा पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन थालिएपछि चुहावट शून्य भएको छ । भारतबाट अमलेखगन्जसम्मको दूरीमा ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा नोक्सानी शून्यमा झरेको निगमले जनाएको छ । ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानी हुँदै आएको थियो ।

प्रवक्ता गोइतले भन्नुभयो, “अमलेखगन्जसम्मको ढुवानीमा कुनै समस्या छैन । पाइपबाट डिजेल आइरहेको छ । कुनै नोक्सानी छैन, जति पठाएको हो त्यति आउँछ । प्राविधिक नोक्सानीसमेत भएको छैन, ढुवानीमा हुने झन्झट, जाम, समयको बर्बादी यी सबै कुराबाट मुक्त भएका छौँ ।” पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन सुरु भएको एक महिना पूरा भइसकेको छ । पाइपलाइन सञ्चालन भएपछि नोक्सानी शून्य मात्र भएको छैन, ढुवानीबापतको मोटो रकम निगमले बचत गरिरहेको छ । वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ बचत हुने प्रवक्ता गोइतको भनाइ छ । पाइपलाइनलाई तराई मधेस द्रुतमार्ग हुँदै काठमाडौँसम्म विस्तारको योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको पाइपलाइनको लम्बाइ ६९।५ किलोमिटर छ । यसमा ३२।२५ किलोमिटर भारत र ३७।५ किलोमिटर नेपालमा पर्छ । अमलेखगन्ज डिपोमा पाइपबाट आएको तेल भण्डारण गर्न ४१ लाख किलोलिटरका दुई र ३९ लाख किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्याङ्की निर्माण भएका छन् ।

पाइपलाइनको दैनिक चार हजार किलोलिटर डिजेल ल्याउने क्षमता छ । पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदा वार्षिक दुई अर्ब रुपियाँ नेपालको बचत हुने निगमको भनाई छ । दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन निर्माण अवधिभन्दा १० महिनाअगावै सम्पन्न गरिएको थियो ।

पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच २०७२ सालमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसअनुसार कुल २७५ करोड भारतीय रुपियाँमध्ये २०० करोड इन्डियन आयल कर्पोरेसन र ७५ करोड रुपियाँ नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने गरी आयोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । पाइपलाइनको उदघाटन गत भदौं २४ गते दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले भिडियो सम्बोधनमार्फत गर्नुभएको थियो ।