काठमाडौं, कात्तिक २२ । विगतका वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक बर्ष (आब) को पहिलो महिनादेखि साढे तीन महिनाको अवधीमा सरकारले गर्ने विकास खर्चमा सुधार भएको छ । सो अवधिमा सरकारले विकास निर्माणको काममा सुधार गरेको हो ।

सो अवधीमा सरकारले कुल विनियोजित बजेटमध्ये ३२ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक पुँजीगत कुल विकास बजेट लक्ष्यको ९.२४ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष काम सम्पन्न भएका पुराना भुक्तानी दायित्वलाई चुक्ता गर्ने काम भएकाले विकास खर्च पनि बढी देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । यसरी बजारमा पैसा पनि जाँदा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) पर्याप्त हुन सहयोग पुग्नुका साथै व्यवसायीहरूलाई पनि सहज भएको छ ।

उपप्रधानतथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कार्यभार सम्हालेपछि भएपछि कहाँ के भुक्तानी गर्न बाँकी छ र यसलाई भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न बढी खटिएको कारण पनि बिकाश खर्चमा सुधार आएको हो ।  यसपटक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च गर्ने हरेक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर मन्त्रालयको विषयलाई गहन छलफल गरेर भुक्तानीमा सहजीकरण गरिरहनु भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ‘विशेष गरेर पूर्वाधार मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको टिमसँग बसेर छलफल गरी विकास खर्च तथा भुक्तानीमा बढी चासो दिनुभएको छ ।

सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जबकि यसअघि सरकारले प्रत्येक वर्ष विकास (पुँजीगत) खर्चमा सुस्तता गरेको भन्दै लक्ष्यभन्दा न्यून खर्च गर्दै आएको थियो । तर यसपटक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती महिना साउनमा मात्रै सरकारले गर्ने कुल खर्चको लक्ष्यको २.४३ प्रतिशत भएको थियो । जबकि अघिल्लो आवको पहिलो महिनामा कुल वार्षिक लक्ष्यको ०.२७ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको थियो । तर चालु आवको हरेक महिना विकास खर्चको प्रवृत्ति क्रमशः बढ्दै गएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

साउनपछिको भदौ महिनामा मात्रै ६ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ । सो दुई महिनासम्ममा कुल १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसपछि असोज महिनामा भने धेरै विकास खर्च गर्न सफल भएको देखिन्छ । सो महिनामात्रै सरकारले विकास निर्माणको काममा कुल विनियोजित बजेटमध्ये १४ अर्ब ४८ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसका कारण तीन महिनासम्ममा कुल २९ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको हो ।

यो कुल विकास खर्च लक्ष्यको ८.३४ प्रतिशत हो । यसपछि कात्तिकको आधा महिनामा मात्रै करिब ३ अर्ब १९ करोड ६ लाख खर्च गरेको छ । यसअनुसार सरकारले साढे ३ महिनासम्ममा विकास खर्चमार्फत ३२ खर्ब ५६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरको भुक्तानी गरिसकेको छ । यो कुल बजेट खर्चको ९.२४ प्रतिशत हो । विकास खर्चसँगै हालसम्म चालु र वित्त खर्च गरेर कुल खर्च भने कुल लक्ष्यको २०.५६ प्रतिशत बराबर भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उपप्रधानतथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कार्यभार सम्हालेपछि भएपछि कहाँ के भुक्तानी गर्न बाँकी छ र यसलाई भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न बढी खटिएको कारण पनि बिकाश खर्चमा सुधार आएको हो ।  यसपटक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च गर्ने हरेक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर मन्त्रालयको विषयलाई गहन छलफल गरेर भुक्तानीमा सहजीकरण गरिरहनु भएको छ ।

सरकारले चालु आवमा कुल बजेट विनियोजनमार्फत १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँबराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक १८ गतेसम्ममा ३ खर्ब ८२ अर्ब ५१ करोड ९१ लाख बराबर खर्च गरेको छ । यसअनुसार सरकारको खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी चालु खर्चमा छ । यस वर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्ममा २ खर्ब ६४ अर्ब २५ करोड गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत हो ।

यता सरकारले बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको भार बढ्दै गएकाले वित्तीय व्यवस्थाको खर्चको आकार पनि फराकिलो भएको छ । जसले गर्दा गत आवमा तिर्ने वित्तीय दायित्व बजेटले विनियोजन गरेको लक्ष्यअनुसार धेरै अर्थात् २३.३३ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेर हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन कायम गरेको छ । वित्त व्यवस्थापन शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याजबापतको रकम तिर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस वर्ष यो अवधिसम्ममा सरकारले राम्रो भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन खर्च सो आवको लक्ष्यको १७.७२ प्रतिशत थियो ।

राजस्व २ खर्ब ८० अर्ब बढी उठ्यो

यस अवस्थामा पनि सरकारको आम्दानीको स्रोत राजस्व कुल लक्ष्यको झन्डै २० प्रतिशत हाराहारीमा उठाउन सफल भएको छ । सो साढे तीन महिनामा मात्रै राजस्वबापत २ खर्ब ८० अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँबराबर उठाउन सफल भएको हो । राजस्वअन्तर्गत पनि कर राजस्वबाट वर्षभर १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ४९ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ उठाउन सफल भएको छ ।

यस्तै, गैर-कर राजस्वबाट १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोडबराबर उठाउने सोचेकोमा हालसम्म ३० अर्ब १८ करोड १२ लाख उठाउन सफल भएको छ । जुन लक्ष्यको २२.३४ प्रतिशत हो । यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना बनाएरै सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा कडाइ गरिरहेको छ ।