टीआर पौडेल

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै मानवधिकारको रक्षाको लागि गठन भएको संसारको सबैभन्दा भरपर्दो र बिश्वासिलो संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले रौतहट घटनाकोबारे आफ्नो बर्ष पुस्तकमा के लेखेको होला ? भन्ने यतिबेला चासोको साथ हेरिएको छ । यो संस्थाले मानवाधिकारको क्षेत्रमा आधिकारिक रेकर्ड राख्ने मात्र होइन कि अधिकार उल्लंघन गर्नेहरुको बिरुद्ध पीडितलाई न्याय दिलाउनसमेत अत्यधिक प्रयास गरेको पाइन्छ । इन्सेक नेपालको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक अग्रनी मानव अधिकारवादी संस्था हो । यो २०४६ सालमा अनौपचारिक क्षेत्र अध्ययन केन्द्र नाममा स्थापना भई देशमा पंचायती ब्यवस्थाको मानवअधिकार हननको घटनाको भित्रि रूपमा प्रतिबेदन राख्ने भए पनि बाहिरी रूपमा काठमाडौंका ठेला मजदुरको स्वास्थ्य शिक्षा र उनीहरूको स्थिति अध्ययन तथा हक हितमा काम शुरू गरेको थियो ।

२०४८ सालमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रको इन्सेकको रूपमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएको हो । २०४६ सालको जन आन्दोलनमार्फत प्राप्त प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार र कानुनको शासन र मानवअधिकारमैत्री राजनितिक संरचनालाई जनताको पक्षमा सचेतना बढाउदै जवाफदेही राज्यको निर्माणका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको थियो । यसैबीच २०५२ साल फागुन १ वाट नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको शसस्त्र युद्धमा मुलुक फस्न पुगेपछि यो संस्था अझ क्रियाशिल भएर दुबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन निकै कोशिस गरेको पाइन्छ । माओबादीभित्रका खुला मोर्चामा काम गर्नेहरु र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई एकै ठाउँ राखेर भियना अभिसन्धीले ब्यबस्था गरेअनुरुपको ब्यबस्था गर्न दुबै पक्षलाई अनुरोध गर्ने गर्थ्यो । द्वन्दकालमा सरकार र माओवादी पक्षका एक अर्का बिचका कैदीलाई आदान प्रदान पनि यही संस्थाको समन्वयमा हुने गर्थे ।

२०६२÷६३को आन्दोलन पश्चात राज्य पक्ष वा माओबादी पक्षबाट के कति मानबीय क्षति भयो भन्नेबारे कुनै आधिकारिक तथ्यांक नभएकोले दुबै पक्षले यही इन्सेकद्वारा हरेक बर्ष प्रकाशित गर्ने मानवाधिकार बर्ष पुस्तकमा प्रकाशित नामहरुलाई नै आधिकारिक मानेर पीडितहरुको नाम संकलन गरिएको थियो । १० बर्ससम्म चलेको युद्दमा राज्य पक्षबाट ९१३२ र माओबादी पक्षबाट ५७६३ गरी १४८९५ जनाको मानबीय क्षती भएको रेकर्डलाई नै शतप्रतिशत आधार मानिएको थियो । इन्सेकले १९९२ देखि मानवअधिकार बर्ष पुस्तक प्रकाशन शुरू गरेको हो । बर्ष पुस्तकमा एक बर्षभित्र मुलुकभरी घटेका मानवअधिकार हनन सम्बन्धी घटनाहरुलाई समावेश गर्ने गर्थ्यो । इन्सेकले काठमाडौंमा केन्द्रीय कायालय र तात्कालिन ५ विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय र ७५ जिल्लामा ईन्सेक प्रतिनिधिहरूको ब्यवस्थापन गरी मानवअधिकार उल्लघन र ज्याद्धतिका घटना संकलन गर्न शुरू गर्यो भने अर्काेतर्फ आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारका मुद्दाको साथै मानिसको बाच्न पाउने अधिकार मै केन्द्रित रह्यो । इन्सेकले सन १९९२ देखि हालसम्म निरन्तर रूपमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू अहिले पनि अदालत, सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगका प्रमाणका लागि सहयोगी बनेका छन । शाही नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामाले कपिलबस्तुमा गरेका मानवाधिकार हननको घटनाका अन्तराष्ट्रिय अदालतमा समेत इन्सेक बर्ष पुस्तकलाई नै प्रमाणका रूपमा प्रतिबेदनलाई आधार समेत मानेको थियो । इन्सेकले संकलन गरेका विभिन्न घटना संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगत ओसिएचएनआरले समेत आफ्नो प्रतिबेदनमा राखेको छ । बिगतदेखि नै देशका ७५ जिल्लामा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिल्लामा हरेक दिनका घटना संकलन गरी जिल्लाका सरोकारवाला संघ संस्थालाई राखेर पुस र माघ महिनाभरी जिल्लाका सुरक्षा निकाय र सरोकार पक्षसँग छलफल, समिक्षा गरी प्रमाणित गरेर सम्पादनको लागि केन्द्रमा पठाउने गर्दछ । फाल्गुन महिनाभरी प्रिन्टिङ गरेर चैत महिनाको २९ गते देशको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा रास्ट्रपतिबाट बिमोचन गराउने र मानवधिकार हनन बारेमा छलफल र समीक्षा गर्दै आएको छ । इन्सेकलाई युएसआइडि, युनिसेफलगायत सहयोगी संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गरेका छन ।

२०६४ चैत्र २७ तदनुसार अप्रिल १० तारिख २००८ मा घटेको उक्त रौतहट घटनालाई २००९ को बर्ष पुस्तकमा यसरी समेटिएको छ । रौतहटमा घटेको उक्त घटनाबारे इन्सेकका रौतहट प्रतिनिधि बिपिन गौतमद्वारा सम्पादित बर्ष पुस्तकमा निम्न शिर्षकमा घटनाको यसरी व्याख्या गरिएको छ ।

आफ्नै बिस्फोटक पदार्थबाट : सरुअठा गाबिस २ का पिन्टु सिंह भनिने २२ बर्सिय त्रिलोकप्रताप सिंह र सोही गाबिस ९ का २३ बर्सिय ओसि अख्तर मिया कबारी र नाम ठेगाना खुल्न नसकेका एक जना भारतीय नागरिकसहित तीन जनाको २०६४ साल चैत २७ गते राती बम बनाउने क्रममा बिस्फोटन भई मृत्यु भयो । नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति तथा सोही पार्टीका क्षेत्र नमबर २ का संबिधानसभा उम्मेद्वार (हाल सभासद) मोहमद आफ्ताब आलमले निर्वाचनको दिन बुथ क्याप्चर गर्न आफ्नै राजपुर फर्हदबा गाबिस४ स्थित घरमा बम बनाउन लगाउदा सो घटना भएको पिडित पक्षले बतायो । सो घटनामा धेरै ब्यक्ति मारिएको र घाइते भएकाले नजिकै रहेको इटाभट्टामा लागि मृतक तथा घाइतेलाई जलाएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्सी तथा विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरुले जानकारी गराए पनि प्रहरीले त्यँहा घटना नै नभएको भनी अनुसन्धान गरेन ।

पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबू श्रीनारायन सिंह र ओसि अख्तर कि आमा रुख्सना खातुनले मोहम्मद आफ्ताबसहित चार जनाबिरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिए पनि दर्ता गरिएन । घटनाको इन्सेक लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको थियो । पीडित परिबारका तर्फबाट दिइएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेकोमा इन्सेकलगायत मानवधिकार संस्थाको पहलमा २०६५ बैशाख १८ गते जाहेरी दर्ता गरे पनि घटनामा प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले मुद्धा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । इन्सेकले संसारले हेर्न, देख्न पढ्न पाउने गरी २००९ को मानव अधिकार हननको अवस्थाबारे रौतहट इटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको घटना आफ्नो बर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ ।

पुस्तकले त्यहा मात्र होइन, देशभरी उक्त बर्ष घटेका करिब १६ सय घटनाबारे भिन्दा भिन्दै ब्याख्या र बिष्लेशणसहितको विवरण सबैका सामु पस्केको थियो । तात्कालिन सत्ताको मिलिभगतमा अपराधीलाई बचाउने अधिकतम प्रयास हुँदाहुँदै पनि सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले छानबिन गर्न आदेश दिएकी थिइन । राज्यद्वारा दुनियाले देखे, जानेको घटनालाई च्यापचुप पार्न खोजे पनि बर्तमान अवस्थामा राज्यबाट कम्तिमा अपराध लुकाउन प्रयास नहुने र प्रहरी र अदालतले छानबिन स्वतन्त्रता पुर्वक गर्ने स्थिती देखेकोले प्रहरी अधिकृतहरु अपराधीलाई पक्रेर अनुसन्धान अगाडि बढाएका छन । यसबाट अव राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय पाउने अवस्था बनेको छ ।