काठमाडौं, चैत ८ । निर्वाचन आयोगले दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउने मापदण्डलाई कसिलो बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा हालको व्यवस्थामा थप दुई वटा ब्यवस्था गर्दै कसिलो बनाएको हो ।

हाल समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको ३ प्रतिशत ल्याउन र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ । आयोगले तीन प्रतिशतको व्यवस्था यथावत राखेर तीनवटा प्रदेशबाट कम्तीमा एक/एक सिट जित्नैपर्ने ब्यवस्था पनि थप गरेको छ ।

आयोगले अब राष्ट्रिय मान्यता पाउन दलहरूलाई चारवटा सर्तहरू तोकेको छ । पहिलो, समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको तीन प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्नेछ । दोस्रो, प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्नेछ । यस्तै तेस्रो, तीन फरक प्रदेशबाट कम्तीमा एक/एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । चौथो, केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति रहेको हुनुपर्ने ब्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।

आयोगले दुई वा बढी दल मिलेर एकल चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ खारेज हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । राष्ट्रिय दल बन्न ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार मनोनयन हुनैपर्ने व्यवस्थाले दलहरूबीचको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

दल छाडेमा पद समाप्त

निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पदावधिभरि राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू दलमा प्रवेश गरेमा ऊ निर्वाचित पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको हो ।

हालको निर्वाचन कानुनमा स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कुनै दलको सदस्यता लिएमा त्यस्ता व्यक्ति स्वतः त्यो दलको जनप्रतिनिधि बन्थ्यो । संघीय वा प्रदेश सांसद सदस्यहरू सदस्यता लिने दलको संसदीय दलको सदस्थ बन्थे ।

अब भने त्यो अभ्यास परिमार्जन गरेर आयोगले दल प्रवेश हुनासाथ उनीहरू निर्वाचित भएको पद रिक्त हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव संघीय संसदबाट पारित भएमा स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदहरू पदावधिभरि अरू दलको सदस्य बन्न पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोगले कुनैपनि दल आयोगमा दर्ता भएर निर्वाचनमा भाग नलिए दर्ता खारेज हुने व्यवस्था थपेको छ ।

उसले विदेशमा स्थायी आवासिय अनुमति पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्दा पाँच सय मतदाताको सदस्यता बुझाउनुपर्ने हालको व्यवस्था यथावत राखेको छ । तर अब त्यसरी सूची बुझाउँदा एक तिहाइ महिलाको नाम अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ भने अन्य समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्थामा संशोधन गरी बढीमा ३५१ जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य राख्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दलहरू एकीकरण भएमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

यसैगरी कुनै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा ऊ निर्वाचित भएको पद स्वतः खाली हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । तर कुनै दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले छुट्टै पार्टी खोलेमा भने उनीहरूको पद कायम हुनेछ ।