काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न प्रधानाध्यापकले स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकलाई काममा लगाउनुभन्दा अघि निजसँग शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्ययोजना पेस गर्न लगाई कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।’ कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका प्रधानाध्यापकले सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा छानबिन गरेर जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपसमितिलेल प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा पनि सहमति जुटाएको छ । प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा स्थायी शिक्षकलाई सिफारिस गर्न स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको एकजना शिक्षाविद् र सम्वन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको समितिको सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाइने छ । समितिले सिफारिस गरेको स्थायी शिक्षकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने सहमति उपसमितिले गरेको छ ।

सिफारिस भएको शिक्षक विद्यालय रहेको स्थानीय तहभन्दा बाहिरको विद्यालयमा कार्यरत भएमा सरुवा हुने विद्यालयको रिक्त दरबन्दीमा सरूवा भई पदस्थापना भएपछि मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानाध्यापकको पदावधि पाँच वर्षको हुने र निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजक भएमा अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रधानाध्यापकको पदावधि सकिएपछि सोही विद्यालयको शिक्षक पदमा स्वतः कायम हुने व्यवस्था राखिएको छ । अन्य कुनै कारणले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति हुन नसकेको वा नियुक्ति भएको प्रधानाध्यापक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा विद्यालयमा भएका सबैभन्दा वरिष्ठतम् स्थायी शिक्षकले निमित्त प्रधानाध्यापक कामकाज गर्ने सहमति जुटेको छ ।

प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा बढीमा छ महिनाभित्र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको तह र अन्य आवश्यकता हेरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह आफैंले दायित्व वहन गर्ने गरी कुनै विद्यालयको लागि प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्नेमा पनि उपसमितिले सहमति जुटाएको छ ।