काठमाडौं, ११ जेठ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राज्यको सामर्थ्य वृद्धि नगरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

राज्यको सामर्थ्य वृद्धिका लागि बजेटका माध्यमबाट चाल्नु पर्ने कदमका विषयमा महासचिव पोखरेलले महत्त्वपूर्ण १५ बुँदे सुझाव दिनुभएको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनका लागि विशेष योजना आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबै कालो धन  नहुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

नेपालको प्राकृतिक श्रोत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा समेतलाई आय आम्दानीको दिगो श्रोत बनाउने आँट गर्नु पर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘निर्माण सामाग्रीको सहज आपूर्ति नहुँदा विकास निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको छ’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोखरेलले लेख्नु भएको छ ।

नेपालको वन पैदावारको दिगो उपयोगको नीति र योजना अघि बढाउन पोखरेलले सुझाव दिनुभएको छ । निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र बाहेकको वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग गर्ने सहज नीति आउनु पर्ने उहाँको धारणा छ ।

वन क्षेत्रमा रहेका तर विकासका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको जमिनलाई वन क्षेत्रबाट अलग गरी त्यसको प्रयोग गर्ने सहज व्यवस्था आवश्यक छ रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेपालको उत्पादनको बजारीकरण र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रतिकूल असर पुग्ने भन्सार राजश्वमा सुधार गर्नु पर्ने उहाँको सुझाव छ ।  विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा आयत कर छुट दिने अवस्था अन्त्य गरिनु पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । ‘भन्सार दरमा न्यून विजकीकरणको व्यवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ, वास्तविक मूल्यमा आधारित रहेर भन्सार दर लागु गरिनु पर्दछ’, उहाँको सुझाव छ ।

भारतीय पर्यटकहरूले नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने नगद रकमको सीमा बढाउनु पर्ने सुझाव पोखरेलले दिनुभएको छ । भारतीय पर्यटकहरूले ल्याउने सवारी साधनलाई भन्सार विन्दुमा नै निश्चित समयका लागि रोड पर्मिटको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव उहाँको छ ।

भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा अनिवार्य रूपमा विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र हरेक वस्तुको ब्राण्डिङ र लेवलिङ अनिवार्य गरिनु पर्ने उहाँको धारणा छ । ‘नेपालबाट निर्यात हुने सबै प्रकारका वस्तुहरूको व्राण्डिङ र लेवलिङ गरेर मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ’, पोखरेलको सुझाव छ ।

नेपालका प्रमुख सहरहरूमा व्यवसाय दर्ता गरी गरिने सबै प्रकारका आर्थिक कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गरिनु सुझाव उहाँले दिनुभएको छ ।

उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मास टुरिजमको विकासका लागि संरक्षण क्षेत्रको जमिन निजी क्षेत्रलाई निश्चित समयका लागि लिजमा दिने व्यवस्था अघि बढाइनु पर्ने सुझाव पोखरेलको छ ।

कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनु उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । ‘साना किसानसम्म सहजपुरमा उत्पादनमा आधारित अनुदान पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ’, पोखरेलले दिनुभएको सुझावमा उल्लेख छ ।

स्टार्ट अप योजनालाई वस्तु र सेवाको उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार गर्ने गरी पर्याप्त रकमको व्यवस्था गर्नु पर्नु सुझाव उहाँले दिनुभएको छ । यसबाट राष्ट्रिय समार्थ्य वृद्धि भई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको अभियानमा सार्थक योगदान पुग्ने उहाँको धारणा छ ।

यस्ता छन् पाेखरेलका सुझाव :

१ नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनका लागि विशेष योजना आवश्यक छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबै ’कालोधन’ होइन ।

२ नेपालको प्राकृतिक श्रोत ढुङ्गा, गिटी र बालुवा समेतलाई आय आम्दानीको दिगो श्रोत बनाउने आँट गर्नु पर्दछ । निर्माण सामाग्रीको सहज आपूर्ति नहुँदा विकास निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

३ नेपालको वन पैदावारको दिगो उपयोगको नीति र योजना अघि बढाउनु पर्दछ । निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र बाहेकको वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग गर्ने सहज नीति आउनु पर्दछ ।

४ वन क्षेत्रमा रहेका तर विकासका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको जमिनलाई वन क्षेत्रबाट अलगगरी त्यसको प्रयोग गर्ने सहज व्यवस्था आवश्यक छ ।

५ नेपालको उत्पादनको बजारीकरण र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रतिकुल असर पुग्ने भन्सार राजश्वमा सुधार गरिनु पर्दछ ।

६ विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा आयत कर छुट दिने अवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

७ भन्सार दरमा न्यून विजकीकरणको व्यवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ । वास्तविक मूल्यमा आधारित रहेर भन्सार दर लागु गरिनु पर्दछ ।

८ भारतीय पर्यटकहरूले नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने नगद रकमको सीमा बढाउनु पर्दछ ।

९ भारतीय पर्यटकहरूले ल्याउने सवारी साधनलाई भन्सार विन्दुमा नै निश्चित समयका लागि रोड पर्मिटको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

१० भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा अनिवार्य रूपमा विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।साथै हरेक वस्तुको व्राण्डिङ र लेवलिङ अनिवार्य गरिनु पर्दछ । ११ नेपालबाट निर्यात हुने सबै प्रकारको वस्तुहरूको व्राण्डिङ र लेवलिङ गरेर मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

१२ नेपालका प्रमुख सहरहरूमा व्यवसाय दर्ता गरी गरिने सबै प्रकारका आर्थिक कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१३ उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मास टुरिजमको विकासका लागि संरक्षण क्षेत्रको जमिन निजी क्षेत्रलाई निश्चित समयका लागि लिजमा दिने व्यवस्था अघि बढाइनु पर्दछ ।

१४ कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साना किसानसम्म सहजरुपमा उत्पादनमा आधारित अनुदान पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

१५ स्टार्ट अप योजनालाई वस्तु र सेवाको उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार गर्नेगरी पर्याप्त रकमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

यसबाट राष्ट्रिय समर्थ्य वृद्धि भई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको अभियानमा सार्थक योगदान पुग्नेछ ।