जनता टाइम्स

२४ कार्तिक २०७६, आईतवार ०८:२१

बालुवाटारबाट आएको त्यो सन्देश


काठमाडौं, कात्तिक २४ । कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि मिचेका बिषयमा सबै राजनीतिक दल एकमत देखिएका छन्। उनीहरूले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी नेपाली भूमि फर्काउन सरकारलाई अभिभारा दिएका छन्।

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित ठूलो नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि मुलुकभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। सरकारले उक्त भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतको एकपक्षीय ढंगबाट हुने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ । सोही बिषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनु भएको थियो । बैठकमा सहभागी दलका शीर्ष नेता, पूर्वपधानमन्त्री एवं कूटनीतिक विज्ञहरूले सीमा रक्षामा कटिबद्ध भएर लाग्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन ।

राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई आधार बनाएर प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने सर्वपक्षीय बैठकको निष्कर्ष छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले अगाडि बढाउने सबै कदममा साथ रहने प्रतिबद्धता सबै दलले व्यक्त गरेका छन ।

‘अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भएको छ। यसले सरकारलाई बलियो आडभरोसा मिलेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बैठकपछि भन्नुभयो, ‘सबैको एउटै सोच कालापानी निर्विवाद नेपाली भूमि हो जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छन् भन्ने हो।’ भारतले नेपाली भुमि आफ्नो भन्दैनयाँ नक्सा बनाएपछि सवै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका हुन ।
संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका समयमा पनि दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सर्वसाधारण एकै स्थानमा उभिएका थिए। अहिले भारतले अघि सारेको नक्सामा नेपाली भूभाग परेको विषयमा पनि सबै एकै स्थानमा उभिएका हुन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाबारे राष्ट्रिय सहमतिले प्रभावकारी रूपमा वार्ता गर्न सरकार अग्रसर हुने बताउँदै सुझाव माग्नुभएको थियो । ‘यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर वार्ता अगाडि बढ्छ। हामी ससाना कुरामा अल्झदैनौं। हामी मित्रता सुदृढ गर्ने पक्षमा छौं। कूटनीतिक माध्यमबाटै निकास निस्कन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अब सरकारले आन्तरिक छलफल गर्छ र विभिन्न आफ्ना संयन्त्रमार्फत वार्ता अगाडि बढाउँछ।’

ओलीले सीमा विवादका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र नै एकजुट हुनुपर्ने भन्दै सरकार राष्ट्रिय भावनालाई दृढता र स्पष्टताका साथ कूटनीतिक रूपमा सीमाका समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहेको जानकारी दिनुभएको थियो । ‘हामी समग्र दक्षिण एसियामा समृद्धि, विकास र रूपान्तरण देख्न चाहन्छौं। त्यसैले यस क्षेत्रका मुलुकहरुले यस्ता विवादमा अल्झिनु हुँदैन। नेपालले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणसहित कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिसकेपछि विवाद समाधान हाम्रा लागि मात्र हैन भारतका लागि पनि आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिजोका शैली स्वीकार्य नभएको भन्दै २१ औं शताब्दीमा सबै पक्षको संवेदनशीलताका पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो। ‘हिजोका भाषा र शैली स्वीकार्य छैनन् र आज सहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अब समग्र पक्षमा छलफल गरिन्छ। यस विषयमा सरकार संवदेनशील छ। उत्ताउला अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्छ। भारतलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले तथ्यतथ्यांक राखेर सम्झाएरै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन्छौं,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । बैठकमा संघीय संसद्मा रहेका सबै दलका प्रतिनिधि, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, विषय विज्ञ सहभागी सर्वपक्षीय बैठकले नेपाली भूमि आफ्नो नक्साभित्र राख्ने भारत सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन्।

भारतले नक्सामा राखेको भूमि नेपाली भएकोमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै उनीहरूले भारतीय समकक्षीसँग सीधा कुरा गर्न कुरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाउनु भएको थियो । सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी केही विज्ञहरुले भने नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई बोलाएर धारणा बुझ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। दशकौंदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सैनिक क्याम्प खडा गरेको भारतले आइतबार औपचारिक रुपमै नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय कदमको नेपालका दलका साथै नागरिकस्तरमै चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय नक्सामा समेटिएका भूमि नेपाली भएकोमा विवाद नरहेको भन्दै कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सुझाव दिनुभयो। ‘कालापानी नेपालकै भूमि हो, यो विवादको विषय नै होइन,’ बैठकपछि देउवाले भन्नुभयो, ‘कालापानीपूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ।’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार बैठकमा देउवाले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सरकारले गर्ने कूटनीतिक पहलमा आफ्नो पार्टीको साथ र समर्थन रहने धारणा राख्नुभएको छ ।

समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक तहबाटै सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले सर्वपक्षीय बैठकमा चारबुँदे लिखित सुझाव पेस गर्नुभएको छ । ‘इपीजी प्रतिवेदन अड्किएर बसेको छ। यसबाट धेरै समस्या समाधान हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पहल गर्दा उपयुक्त हुन्छ, अब उच्च राजनीतिक स्तरबाटै नयाँ संयन्त्र बनाएर, राजनीतिक आयोग नै बनाएर, यसको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसका निम्ति हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। तत्काल प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुहोस,’ बैठकमा भट्टराईको भनाई थियो ।

भट्टराईले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूमि नेपालकै भएको प्रशस्त आधार रहेको तथ्य पनि औल्याउनु भयो । ‘सन् १८५६ मा बनेको नक्सामा पनि महाकालीको सिमाना लिम्पियाधुरा नै उल्लेख छ। २०१५ सालको चुनाव, २०१८ सालमा पनि नेपालले जनगणनामा पनि गरिसकेको तथ्य छ, नेपाली पक्षले बलियो तथ्य बटुलेर भारतसँग यसको हल गर्नुपर्छ। काली नदी लिम्पियाधुराबाटै निस्किएको तथ्य छ, नेपालले पेस गर्न सक्नुपर्छ।’ मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री तहमै समाधान खोज्न सुझाव दिए। ‘यो विषयलाई अब प्रधानमन्त्री तहमै संवाद गर्नुपर्छ,’ भट्टराईको भनाई थियो ।

राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली भूमि मिचिएकोमा सबै दल एक ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय सेना फिर्ता गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘यी भूभाग नेपालको हो, होइन भनेर विवाद गर्नु जरुरी छैन, ती भूभागबाट यसअघि विसं। २०१८ तिरै जनगणना भएको छ, मालपोत उठाएको छ, तिरो उठाएको रेकर्ड छ,’ अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन प्रभावकारी ढंगबाट प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले पनि कूटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी अन्य नेताहरुले पनि नेपाली भुमि जोगाउन सरकारले चाल्ने कदममा साथ दिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले नेपालमा भुमि जोगाउन राष्ट्रिय सहमति जुटेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ । यो सन्देश भारतले पाइसकेको कारण सरकारलाई कुटनीतिक च्यानलमार्फत कुरा गर्न दह्रो आधार मिलेको छ ।