काठमाडौं, कात्तिक २४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साढे २० महिना पूरा गरेको छ । २०७४ फागुन ३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यो अवधीमा मुलुकमा समृद्धिको आधार तयार पारेको छ भने धमाधम कामको परिणाम पनि आउन थालेको छ । सरकार गठन भएलगत्तैबाट अनेकन बिषय उछालेर आलोचना गर्ने काम भएपनि ओली सरकार समृद्ध नेपाल निर्माणको योजनावद्ध खाका बनाएर अघि बढेको हालसम्म प्राप्त परिणामले देखाएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार बनेयताको देशको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा निराशा छर्नेहरु पनि उत्साहित हुने थुप्रै प्रमाणहरु रहेका छन । ओली सरकारले पुराना बेथिति भत्काउँदै केही नवीन कामको प्रयास गरेको छ भने यसबीचमा जलविद्युत उत्पादनले छलाङ नै मारेको छ । साना किसानको ऋण मिनाहादेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएका छन् । ओली सरकारकै योजना र कुटनीतिले २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण भएको छ । ओली सरकार गठनपछि आर्थिक बृद्धिदरको अवस्थामा समेत उल्लेख्य सुधार आएको छ भने बिदेशी दातृ निकाय सरकारप्रति भरोसा गर्न सकिने निश्कर्षमा पुगेको छ । बिश्वमा नेपाल देखिने र सुनिने मुलुकको स्पमा समेत स्थापित भएको छ ।

दशककै उच्च आर्थिक वृद्धि 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस दशककै ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सबै आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । र, सवै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६ प्रतिशत देखि ८ प्रतिशतको बीच छ । यसरी यो बृद्धि क्षेत्रगत र प्रादेशिक दुवै रुपमा सन्तुलित र समतामूलक छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै मुलुक समतामूलक विकास र समृद्धिको को मार्गमा अघि वढेको संकेत मिलेको छ । यसैगरी निर्यात बढेको छ भने आयात घटेको छ यस आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यात वृद्धि १९।४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३।९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो बृद्धि एक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च बृद्धि हो ।

भूकम्प तथा सीमा क्षेत्रमा भएको नाकावन्दीको वर्षवाहेक विगत एक दशकमा आयातको औसत वृद्धिदर २३ प्रतिशत थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व संकलनमा २२.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । ओली सरकारको पालामा वैंकहरुको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार भएको छ । जस्तो कि कृषि कर्जामा ४२.५ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जामा २०.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको कर्जामा, २२.२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कर्जामा, ३२.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यस अबधीमा ओली सरकारले विभिन्न ७ प्रकारका कर्जाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १८ हजार २९५ जनालाई रू ३२ अर्व ८२ करोड ऋण उपलव्ध गराई रु। १ अर्व ५६ करोड व्याज अनुदानसमेत वितरण गरिएको छ ।यसै आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि शुरु गरिएको भेहिकल/कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ् प्रणाली सुरु भएको छ । जसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

सन्तुलित विदेश नीति

दोस्रो पटक सत्ता सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने उदघोष गर्नुभएको थियो । सोही योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिक पलहकदमी लिनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको डेढ महिनापछि नै २०७४ चैत अन्तिम साता उहाँले भारत भ्रमण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीकै निमन्त्रणामा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले वैशाख २०७५ वैशाख चौथो सातामा नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आउनुभयो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलील्े असंलग्न राष्ट्रहरुको पनि भ्रमण गर्नुभयो । दसैँ सकिए लगतै चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण गर्नुभयो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको तर्फबाट यो २३ वर्षपछि भएको नेपाल भ्रमण हो ।

२३ वर्ष अघि सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरे यता चिनियाँ राष्ट्रपतिको तर्फबाट भ्रमण हुन सकेको थिएन । ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको स्थिर सरकार र सन्तुलित विदेश नीतिकै कारण सीको भ्रमण मान्न सकिन्छ । चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी काम दुवै देशसँग एकसाथ अघि बढ्दै गएको छ । ओली सरकारको पालामा नेपाल भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध देखा पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कुटनीतिकै कारण पहिलो पटक नेपाली भुमि जोगाउ राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । केहीं दिनअघि भारतले एकपक्षीय रुपमा सार्वजनिक गरेको भारतीय नक्सामा नेपाली भूमिलाई पनि आफ्नो नक्सामा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वपक्षीय बैठक राखी सवैलाई एक ठाउँमा ल्याउनु भएको हो ।

अव सरकारले भारतसँग तथ्य र तथ्यांकसहित बार्ता गरी नेपाली भुमि फिर्ता ल्याउन पहलकमदी लिनेछ । लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई कुटनीतिक ढंगबाट हल गर्न सरकार लागेको छ । साथसाथै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच बार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको भन्दै अपरिपक्व काम गर्न नहुने सन्देश सवैलाई दिइसक्नुभएको छ । ओली रणनीतिकै कारण नेपाल भारत सम्बन्ध थप तिक्तता आउन नदिई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानको बाटोमा अघि बढेको छ ।

राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा १३ सय मेगावाट बिद्युत थपिदै

सरकारले आगामी एक वर्षभित्र एक हजार तीन सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने गरी काम अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बिवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत थपिने निश्चित देखिएकोे छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्ममा एक हजार तीन सय २५ मेगावाट विद्युत आन्तरिक रुपमा उत्पादन भइसकेका छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थपिदै छ । यो उर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो फड्को हो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म माथिल्लो तामाकोशीसँगै माथिल्लो साञ्जेन १४.८० मेगावाट, रसुवागढी १११ मेगावाट र साञ्जेन ४२.५० मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन हुँदै छन् ।

यस आधारमा सरकारी लगानीका आयोजनाबाट ६२४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका झण्डै पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना समेत बिद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा आउने भएको छ । विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै भारतबाट भइरहेका निरन्तरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात वृद्धिलाई विस्थापित हुँदै जाने र व्यापार घाटासमेत कम हुने छ । भारतबाट १ खर्ब ५६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ ।

नारायणी नदीमा चल्दैछ पानीजहाज

नेपालका नदिमा पानी जहाज सञ्चालन गर्ने धेरै पहिलेदेखिको एजेण्डा हो । यो नारामा मात्रै सिमिति थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई मुर्त रुप दिन पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी कार्यालय स्थापना गरेको छ । सरकारले उपसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यालय स्थापना गरेको हो । गण्डकी, कोसी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ । ६ महिनाभित्र नारायणीमा स्टिमर (सानो पानीजहाज) सञ्चालन गर्ने गरी काम धमाधम भइरहेको छ ।

अघि बढ्यो रेल

सरकारकै योजनाअनुरुप आगामी फागुनदेखि जनकपुर–जयनगर रेल नियमित सञ्चालन गर्ने गृहकार्य अघि बढेको छ । सो कामका लागि नयाँ दुई रेल खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । भारतसँगको सम्झौताअनुसार पानीजहाज सञ्चालन, रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सञ्चालन हुने भएको छ ।

श्रमिकको ज्याला वृद्धि

यसबीचमा युवाहरुका लागि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सबै स्थानीय तहसम्म सञ्चालित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने शन्देश मात्र दिएको छैन, श्रमप्रति युवाहरुमा आकर्षण पनि बढाएको छ । यसैगरी सरकारले श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । श्रम ऐनअनुसार वृद्धि ज्याला अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यस्तै, श्रमिकको ज्याला अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि लागू भएको छ । ओली सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमले रोजगार दातालाई थप सुरक्षित बनाएको छ । गएको २०७५ मंसिरबाट यो कार्यक्रम लागू भएको हो । यस कार्यक्रमबाट सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । ज्याला रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार, औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै श्रमक्षेत्र र सबै प्रकृतिका श्रम सम्बन्धमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई योजनाले मजबुद बनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन, उपदानलगायतका विषयलाई समेटेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक बिमा

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको ज्येष्ठ नागरिकका विमा कार्यक्रम लागू हुँदैछ । यो सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको महत्वपूर्ण कदम हो । सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागि एकलाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न नियमावली तर्जुमा गरी नामावली संकलन गर्दै कार्यन्वयमा लगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा तथा खोलौं बैंक खाता’ राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दै आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि हुने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । यो कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका लागि एकलाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने छ । बिमाको नेपाल सरकारले प्रिमियम तिर्नेछ ।

तोडियो यातायातको सिन्डिकेट

सरकारले यसबीचमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन प्रयास गरेको छ । वर्षौदेखि एकाधिकार जमाइरहेका यातायात व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा जान ससकारले बाध्य बनाएको छ । यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम एकाधिकार तोडेको हो । यातायात समितिमा सवारी दर्ता हुने प्रक्रिया अन्त्य गरेर कम्पनीमा दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि समितिमा आबद्ध अधिकांश सवारी सञ्चालकहरूले फाट्टफुट कम्पनी दर्ता गराउँदै आएका छन् । यात्रुमा भने सहजता छाएको छ । कुनै रुटमा सिन्डिकेट लाद्ने समितिहरूको हैकम अहिले छैन ।

साना किसानको ऋण मिनाह

ओली सरकारले यसबीचमा साना किसानहरुको ऋण मिनाहा गरेको छ । साना किसानको साँवा र ब्याजसमेत गरी रु. एक अर्ब ३२ करोड ऋण मिनाह गरेको हो । यसबाट करिब सात सय साना किसान परिवार लाभाम्वित बनेका छन् । २०७५ को मंसिरमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कृषि विकास बैंकबाट साझा कृषि सहकारीले ३५ वर्षअघि लिएका साना किसानको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३५ वर्षअघि ३० करोड ऋण लिएको र सोको व्याज करिब एक अर्ब पुगेको कृषि विकास बैंकले जनाएको छ । ऋण मिनाहसँगै ऋण तिर्न नसकेर धितो बन्धक भएका किसानको धितोसमेत फुकुवा भएको छ । यसअघि २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले कृषि विकास बैंकबाट लिएका किसानहरुको ऋण मिनाहा गरिदिएको थियो ।

शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी

सरकारले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्दै मलेसियासँग श्रम सम्झौतासमेत गरेको छ । कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमानसँगसमेत यस्तै प्रकृतिको श्रम सम्झौता गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति सातवटै प्रदेशबाट दिने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसलाई उपलब्धीका रुपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति

ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगतै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले फड्को मारेको देखिन्छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन र लक्ष्यसमेत निर्धारण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिरहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एक्सन रुम’मार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन र निर्देशन दिँदै आएपछि सवै आयोजनाको काम तीब्र रुपमा अघि बढेको हो । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामध्ये लुम्बिनीको गौतमबुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ भित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । अन्य राष्ट्रिय आयोजनाहरुले गति लिइरहेका छन् ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन

ओली सरकारकै पालामा नेपाल–भारत अन्तरदेसीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको उदघाटन भई इन्धन आउन सुरु भइसकेको छ । जसबाट बार्षिक इन्धन ढुवानीमा खर्च हुने ठुलो धनराशी जोगिएको छ ।