काठमाडौं, मंसिर ६ । नेपालको निकै पुरानो मित्रराष्ट्र थाइल्यान्डले समेत शक्तिशाली मुलुकको नक्कल गरी नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन कडाइ गरेको छ । भिसाका लागि थाइल्यान्डले नेपालीसँग कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ मौज्दात भएको बैंक विवरण, नाता प्रमाणितको अंग्रेजी अनुवाद, उताको होटल बुक गरेको कागज र भिसा शुल्क तीन हजार ६ सय रुपैयाँ तिरेको भौचरसहित उपस्थित हुनुपर्ने सर्त राखेको हो । यो सर्त एकल रुपमा तीन महिना प्रवेशका लागि हो ।

थाइ सरकारले व्यावसायिक भिसामा पनि नयाँ प्रावधान थपेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार थाइल्यान्डमा दैनिक दुई सय नेपाली जाने गरेका छन भने त्यत्ति नै संख्यामा फर्कने गरेका छन । चाडबाडको समयमा भने एकै दिन एक हजारभन्दा बढीलाई दैनिक भिसा दिएको थाइ दूतावासको तथ्यांकले देखाउँछ । अन्य समयमा पनि कम्तीमा दुई सय नेपालीले दैनिक भिसा लिइरहेका छन ।

थाइल्यान्डले भारत र भुटानलाई अनअराइभल उपलब्ध गराउँदा नेपाललाई भने बेवास्ता गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यी गम्भीर बिषय गृह मन्त्रालयतिर देखाएर पन्छिदै आएको छ । थाइल्याण्ड मात्रै होइन, अन्य मुलुकसँगको अवस्था पनि त्यस्तै छ । नेपालले सार्क मुलुक (अफगानिस्तान बाहेक) र अर्को छिमेकी चीनलाई पर्यटन बढाउन भन्दै भिसा शुल्क नलिईकन अनअराइभल भिसा दिने गरेको छ । तर, ती मुलुकले नेपाललाई उल्टो व्यवहार गर्दै आएका छन । अझ चीनले आफ्नै निम्तामा बोलाएकासँग पनि भिसा शुल्क लिने गरेको छ । ३० वर्षअघिसम्म युरोपेली मुलुकले पनि नेपालीलाई अनअराइभल भिसा दिन्थे, तर अहिले रोकेका छन । धेरै नेपाली उतै बसेको कारण देखाउँदै यस्तो गरिएको हो ।

युरोपका थुप्रै मुलुकले काठमाडौंमै दूतावास राखेर भिसा लिन दिल्ली पुर्याएका छन । बेलायत र फ्रान्सले नेपालमै भिसा दिन्थे । अहिले दुवै मुलुकले यहाँको भिसा कार्यालय बन्द गरेर दिल्लीबाट दिन एजेन्ट तोकेका छन । डेनमार्क दूतावास नै बन्द गरेर फर्केको छ । अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड र नर्वेको भिसा लिन पनि दिल्ली जानुपर्छ । काठमाडौंबाट भिसा उपलब्ध गराउने जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डले पनि पहिलो गन्तव्य आफ्नो मुलुक भएमा मात्र भिसा उपलब्ध गराउँछन ।

कतिपय ‘ठूला र विकसित’ मुलुकले भिसा अस्वीकार गर्ने गरेका भएपनि शुल्क भने लिइरहेका छन । जापान र छिमेकी चीनबाहेक अन्य मुलुकले भिसा नदिए पनि शुल्क लिने गरेका हुन । जापान र चीनले भने भिसा भएपछि मात्र शुल्क लिने गरेको छ । यो बिषयमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालय बेखवर जस्तै बनेर बसेको छ । परराष्ट्रका अधिकारीहरुलाई सजिलै भिसा मिल्ने भएको कारण साधरण नागरिकको बिषयमा सोच्ने फुर्सद नभएको यथार्थका रुपमा यसलाई लिन सकिने परराष्ट्रविदहरुको भनाई छ ।