प्रदीप नेपाल

सुरुमा विद्यार्थी भइयो । त्यसपछि शिक्षक पनि भइयो । हुँदाहुँदा शिक्षामन्त्री पनि भइयो । तर कुन कुहिरोभित्र थुनिएर नेपालको शिक्षा प्रणालीमा कहाँ र्याङठ्याङ नमिलेर हो, पचास वर्षदेखिको एउटा प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म मैले पाउन सकेको छैन । त्यो प्रश्न हो, ‘किन हाम्रो शिक्षा झनझन ओरालो लागिरहेको छ ?’ मेरो पढाइ बालवर्गबाट सुरु भयो । बालवर्गमा हामीले रातो माटोको धुलोमा काठको सिन्कोले बाह्रखरी लेख्नुपथ्र्यो । बाह्रखरी सिकेपछि एक कक्षामा पढन पाइन्थ्यो । पचास वर्ष पहिलाको कुरो हो यो । हाम्रो स्कुल एउटा फराकिलो पाटीमा थियो । कक्षा एकदेखि चारसम्म भुइँतलामा र पाँचदेखि सातसम्म माथिल्लो तलामा । एक कक्षामा पुगेपछि मात्रै कापी, पेन्सिलको अनुहार देख्न पाइन्थ्यो । अनि एउटा राम्रो किताब पनि झोलामा बोक्न पाइन्थ्यो, ‘राम्रो नेपाली वर्णमाला ।’ त्यस्तै एक डेढ सय पेजको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

त्यसमा के के हुन्थे ? नेपाली त हुने भइहाल्यो । हिसाबमा जोड, घटाउ, गुणा, भाग । अंग्रे्रेजीको क्यापिटल र स्मल लेटर्स, तीन शब्दका केही वाक्यहरू । पहिलोपल्ट नेवार भाषाको, ‘छंगु ह्ला गन वन… भन्ने बालगीत पनि पढ्नुपथ्र्यो हामीले । सिसाकलम र कापी त बेला बेलामा किन्नुपथ्र्यो, तर किताब चाहिँ तीन कक्षासम्म त्यही एउटा मात्र हुन्थ्यो । बालबालिकाले बुझ्नेखालका केही नीतिकथा पनि त्यही समयमा पढेजस्तो लाग्छ । यो आरम्भ थियो । माध्यमिक शिक्षाको अन्त्य कक्षा दशमा हुन्थ्यो । दश कक्षासम्म पुग्दा हामीले नेपाल र भारतको इतिहास, युरोपको इतिहास, नेपाली दन्त्य (कथा संग्रह), राम्रो नेपाली, प्रोज कलेक्सन र पोयट्री कलेक्सन (अंग्रे्रजीमा) पढिसक्नु पथ्र्याे । क्याथरिन मेन्स्फील्डलाई हामीले पढ्नुपथ्र्यो । शायद ‘अ फादर्स लेटर टु हिज डटर’ नामको जवाहरलाल नेहरूले लेखेको पुस्तक पनि हाम्रो पुस्ताले त्यतिबेलै पढेको हुनुपर्छ । संस्कृतका गुरुले घोकाएको ह्रस्व, दीर्घले पछि लामो समयसम्म सहयोग गरेको थियो । अहिले त्यो खलास भयो ।

अहिलेको हालत के छ ? त्यतिबेलाको दश कक्षा जत्तिको शुद्ध लेखाइ अहिलेका मास्टरी गर्नेहरूको पनि हुन्छ कि हुँदैन ! त्यतिबेलाको इतिहास र भूगोलका ज्ञानको कुरो अहिले कुन मुलुकको कथा भएको छ । विसं. २०२७/२८ तिर नयाँ शिक्षा सुरु भयो । त्यो नयाँ शिक्षाले के दियो ? फगत महेन्द्र माला । महेन्द्र मालासँगै कलेजको नाम क्याम्पस, सिमेस्टर नामको छ महिने चक्रीय तालिका । हामीलेसम्म नेपालको गौरवगाथा पढ्ने मौका पाएका थियौं, ‘गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पंखा उचाली, जय, जय, जय हे नेपाल ।’ अब यस्तो गीत गाउन कालापानी, सुस्ता र महेशपुरमा झडप नै हुनुपर्छ । यो नयाँ ज्ञान हामीलाई त्यही महेन्द्र मालाले नै दिएको भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । २०२४ सालमा आमा बिरामी हुँदा जिल्ला अस्पतालमा एमबीबीएस डाक्टर नै हुनुहुन्थ्यो । सरकारले छात्रवृत्ति दिएर पढाएको हुनाले त्यो अप्ठ्यारो जिल्लामा उहाँ जानुभएको थियो ।

छात्रवृत्तिको त्यो एउटा बन्धन त थियो नै सँगसँगै त्यो थियो दायित्वबोधको संवेदना पनि । अहिलेका चिकित्सकहरूमा त्यो पनि देख्न छोडियो । पछि पनि केही कालसम्म अ.न.मि., अ.हे.ब., एच.ए. जस्ता विषयको पढाइ हुन्थ्यो । डाक्टरलाई गाह्रो ठाउँतिर जान मन नलागे पनि तिनैले गाउँघरको स्वास्थ्य धानेका थिए । तर एक्कासी सरकारले त्यो पढाइ खारेज गरेछ । कुन सरकारले किन यो नचाहिँदो काम गर्यो मैले स्वास्थ्यमन्त्री हुँदासम्म थाहा पाउन सकिन । खलासै भएछ यो अ.न.मि., अ.हे.ब. र एच.ए. भन्ने ज्ञानबुद्धि बोकेर शिक्षामन्त्री भएको थिएँ । त्यहाँ पुगेपछि मैले थाहा पाएँ, सरकारले सरकारी स्तरमा खारेज गरेको त्यो प्राविधिक शिक्षा निजी शिक्षा प्रणालीमा जीवितै रहेछ । यस्तो किन भयो ? दश दश वर्ष किन शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै लैजाने परिपाटी नेपालमा लागू गरियो ? अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन । अनि शिक्षामन्त्री भएर के गरिस ? भनेर सोध्ने अधिकार तपाईंहरूसँग सुरक्षित छ । मेरो पालामा मैले के गरेँ भने सहसचिवको नेतृत्वमा पाठ्यक्रमको निर्धारण गर्ने बैठक, जहाँ सचिवसम्मको सहभागिता हुनसक्छ र तर त्यहाँ मन्त्रीको उपस्थिति, मन्त्रीले चाहेमा अन्तिम साँझको बिदाइ कार्यक्रममा हुन सक्ने रहेछ । विदेशी परामर्शदाताको अधिकार सर्वत्र हुने भइहाल्यो । म जाँड पार्टीमा नजाने हुनाले धुलिखेलको काम पनि राम्ररी जानकारी लिन सकिनँ । प्रायः त्यस्तो बैठक धुलिखेलका रिसोर्टहरूमा हुन्थ्यो ।

हिजो कसैले बेलायत हेरे, कसैले भारत हेरे, कसैले अमेरिका हेरेर पाठ्यक्रम बनाए, अब नेपाल हेरेर पाठ्यक्रम बनाइयोस । हाम्रो पालामा हामी दश कक्षासम्म गोबर बोक्न लाज मान्दैनथ्यौँ । फेरि यो परम्परा थालनी गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई प्रकृतिसँग जोडिन सिकाउनुपर्छ । १० वर्षभन्दा सानैमा नानीहरूले आफ्ना खानेकुराको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । स्कुल परिसरमै रोप्ने, उमार्ने र थन्क्याउने ज्ञान दिनुपर्छ । अब स्नातक गरेको कुनै प्राविधिक विद्यार्थी गाउँका बारेमा सोच्दैन । एकजना प्राविधिक शिक्षाका साथीले मलाई भन्नुभयो । माथिल्लो पढाइ गरेकाहरूको रोजी अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत हुन थालिसकेको छ । न उनीहरूसँग आफ्नो इतिहास र संस्कृतिको ज्ञान छ न हाम्रो पुुरानो शिक्षाले दिएको संवेदना नै । वास्तवमा यो ठूलो चिन्ताको विषय हो । पाठ्यक्रम बनाउनेले पहिले गाउँ सोचून । गाउँको समृद्धि सोचून । विज्ञहरूको रमाइलो धुलिखेलका रिसोर्टहरूमा होइन, जडीबुटीका लागि हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्मका हिमालको भुइँ छुने जिल्लाहरू, धानचामलका लागि कञ्चनपुरदेखि झापासम्मका तराईका जिल्लाहरू, सबै जातका फलफूलका लागि मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका जिल्लाहरूमा गएर अध्ययन र रामरमाइलो होस । अर्थात् जहाँ जुन उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ, सोही ठाउँमा गएर विद्वानहरूले अध्ययन, अनुसन्धान गरुन । यस्तो अध्ययन जहाँ कुनै विदेशी शिक्षक नहोस ।

फिनल्याण्ड र स्वीटजरल्याण्डमा सिकेको हुँ मैले यो नयाँ शिक्षा । पढाउने र काम गर्ने, दुबै सँगसँगै । कृषिमा स्नातकोत्तर गरेको मान्छे, गाउँमा बसेको छ । गाई पालेर पैसा कमाएको छ अनि भन्छ, म स्वतन्त्र नागरिक हुँ, कुनै व्यक्तिको हैकम ममाथि चल्दैन । राज्यप्रतिको मेरा दायित्वको बारेमा मसित राम्रो ज्ञान छ, कसैले मलाई पढाउनुपर्दैन ।’ मेरो देशको एमएस्सी भने, झोलाभरि प्रमाणपत्र बोकेर मन्त्रीसँग करजोरी भन्छ, ‘यसो कतै मेरो योग्यता अनुसारको काम पाउन सकिन्थ्यो कि सर !’ नेपालका शिक्षामन्त्रीलाई मेरो अनुरोध साँच्चै नेपालमा सङ्घीयतालाई सुख र समृद्धिसँग जोड्ने हो भने माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरू स्थानीय सरकारको जिम्मामा दिनुस । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रको विश्वविद्यालय सञ्चालन गरोस । टुप्पामा काउन्सिल अफ युनिभर्सिटिज’ बनाइदिनोस । थोरै विज्ञ चलाएर नेपाल भनेको उच्चतम शिक्षा भएको देश भनेर देखाउनुस ।

अहिले सङ्घीयता आउँदा पनि हाम्रो हेयबोधक छ । महँगो शुल्क तिर्ने स्कुल ठूला, सस्तो शुल्क भएका तै तै, सामुदायिक विद्यालय ? त्यो त छि ! तपाईंहरूले सरकारी कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्छ भनेर सरकारले परिपत्र गर्नुभएको छ रे ! यस्तो पनि गर्नुहुन्छ ? हुँदैन । स्तरीयता स्तरहीनताको खाडललाई यो तरिकाले झन् फराकिलो पार्छ । कम्तीमा सरकारले शिक्षामा समानताको काम त गर्नैपर्छ । सबैका लागि एउटै पाठ्यपुस्तक । जहाँसुकै पढाउ, तिम्रो इच्छा । सरकारले पैसामा च्याप्न मिल्दैन भन्ने साहु विद्यालयका सञ्चालकहरू, हामी नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यपुस्तक पढाउँदैनौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक हौँ भन्न त मिल्दैन नि ! शक्तिशाली सरकार छ । यस्तो अवस्थामा पनि हामी श्रमजीवी जनताको पक्षमा, नेपाल र नेपालीको हित हुने काममा दरो भएर लाग्न सकेनौँ भने कहिले काम गर्न सकिएला र !