काठमाडौं, पुस ९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कामका परिणाम आउन थालेको छ । सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अघि बढाउनु भएको योजना र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुझबुझपुर्ण कामका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखिएका हुन ।

पछिल्लो तथ्यांकले ओली सरकारको कामबाट आर्थिक बिकासको गतिबिधि सकारात्मक देखिएका हुन । सरकारले योजनावद्धरुमा समृद्ध नेपाल निर्माणको कामलाई अघि बढाएकै कारण बिश्वव्यापिरुपमै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा संकुचन आइरहेको भएपनि नेपाली अर्थतन्त्रले राम्रो काम गरिरहेको देखिएको छ । सरकारको कामकै कारण गत आर्थिक वर्ष ७.१ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि भएको थियो । हालसालै वेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका द इकोनोमिस्टले गरेको सर्वेक्षणमा नेपाललाई उच्च आर्थिक बृद्धि गर्ने १० मुलुकमा समावेश गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको ८.५ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्ने दिशातर्फसमेत सकारात्मक संकेत मिलेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उद्योग क्षेत्रको बृद्धि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झण्डै दोब्बर हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना मै करीव १९ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने गरी १२० वैदेशिक लगानी सम्बन्धी उद्योगहरु दर्ता भएका छन । यस अवधिमा उद्योगको संख्या १३ हजार १५५ पुगेको छ, जसमा ठूला उद्योग २८, मझौला ४९ र लद्यु, घरेलु तथा साना उद्योग १३ हजार ३८ रहेका छन् । यस्तै यस अवधीमा पर्यटकस्तरीय (११२५) र तारे होटल (१२९) को संख्यामा बृद्धि भएको छ । पर्यटक आगमनको संख्यामा पनि उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । सरकारको कामकै कारण सरकारी कोषमा बचत रहेको छ ।

यसैगरी बैदेशिक सहायतामा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सरकारको कामप्रतिको बिश्वासका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । २०७४/७५ मा भन्दा २०७५/७६ मा वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता झण्डै २७ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक बर्षको यस अवधीमा मात्रै ७२ अर्व ३० करोड रुपैया बरावरको प्रतिवद्धता प्राप्त भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि निकै सुधार देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप परिचालन र कर्जाको विस्तार बढेको छ । व्यावसायिक कृषि र पशुपंक्षी, महिला उद्यमशीलता, दलीत समूदाय व्यवसाय, भुकम्प प्रभावित पुनर्निर्माण, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार र उच्च प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा गरी चार हजार करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अहिलेसम्म ६१ प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको बैंक खाता रहेको छ । बैंकका ९,१०० शाखा विस्तार भएका छन् । जम्मा १२ स्थानबाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु स्थापना भइसकेका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रदेश नं. १ मा १, प्रदेश नं. २ मा २, प्रदेश नं. ३ मा २, गण्डकी प्रदेशमा १, कर्णाली प्रदेशमा १ र सुदरपश्चिम प्रदेशका ५ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकको शाखा स्थपना गर्न बाँकी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा निर्यात २३.४ प्रतिशतले बढेको छ भने ६.९ प्रतिशतले आयात घटेको छ । व्यापार घाटा पनि ८.९ प्रतिशतले घटेको छ ।

यसै आर्थिक बर्षको अहिलेसम्म ७ लाख ९८ हजार करदाता थप दर्ता भएका छन । जसमा व्यावसायिक तर्फ १ लाख १५ हजार र व्यक्तिगततर्फ ६ लाख ८३ हजार रहेका छन । गत आर्थिक वर्षमा ३५४२ करोड रुपैयाले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थित चालु आर्थिक वर्ष १४४३ करोडले बचत भएको छ । बिदेशी बिनिमय संचिति पनि झन्डै ९ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अबस्थामा रहेको छ ।
सरकारको काम सकारात्मक रहेको अन्य तथ्यांक पनि रहेका छन । विश्व बैंकको व्यवसाय गर्ने वातावरण सम्बन्धी सर्भेक्षण (डुइङ बिजनेश इन्डेक्स) ले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष ९४ स्थानमा उक्लेको छ । १० उपसूचकमध्ये निर्माण ईजाजत, बिद्युत आपूर्ति, ऋणको उपलब्धता र सीमा ब्यापार सहजिकरणमा नेपालको प्रगति उत्साहपूर्ण रहेको देखिएको छ ।

यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले अघिल्लो साता प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १४९औं बाट १४७औं स्थानमा उक्लिएको छ । सूचकांकको हिसावले पनि गत वर्षको ०.५७४ बाट ०.५७९ मा उक्लेको छ । विश्व भोकमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) मा नेपाल ७३औं स्थानमा (२०.८ सुचकांक सहित) रहेको छ । यस्तै शान्ति सुचक (ग्लोबल पिश इन्डेक्स) मा नेपालले यस बर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको छ । (१६५ देशमध्ये नेपाल २.०००३ प्राप्तांकसहित ७६औं स्थानमा छ । जसअनुसार बंगलादेश– १०१, चीन–११० भारत– १४१ र पाकिस्तान– १५३ स्थानमा रहेका छन । यस्तै आर्थिक अपराध गर्नेमाथि कडाईका साथ कार्वाही अघि बढेको छ । १६ अर्ब माथिको विगोसहितको कारबाही त यसबीचमा राजश्व अनुसन्धान विभागले नै गरिसकेको छ ।

यस्तै २१ राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूमध्ये ८ वटा (२ विमान स्थल, १ जलविद्युत, २ सडक, १ खानेपानी र २ सिचाई आयोजना) को कार्यान्बयन सन्तोषजनक छन । सुशासनको लागि गरिएका डिजिटल प्रयास पनि सकारात्मक परिणामका लागि सहयोगी बनेको छ । ओली सरकारले कामलाई रफ्तार दिन र करछली रोक्न इसिटिएस, भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणाली, अनुगमन पोर्टल होस, टेलिप्रिजेन्स सहितको एक्सन रुम सञ्चालन गरेर अनुगमन गरिरहेको छ ।