जनता टाइम्स

७ माघ २०७६, मंगलवार ०८:५२

सम्झौताको समयसीमा आज सकिँदै : अझै पाएनन् उखु किसानले भुक्तानी


काठमाडौं, माघ ७ । सरकारले उखु किसानलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगलाई दिएको समयसीमा आज सकिँदै छ ।

गत पुस १८ गते माघ ७ गतेसम्म चिनी उद्योग र सरकारबीच उखु किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने विषयमा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिको समयसीमा आज सकिँदै छ । तर पनि अधिकांश किसानहरुले पूरै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलित भएका उखु किसानले सरकार र चिनी उद्योगबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।

उद्योग विभागका अनुसार चिनी उद्योगले उखु किसानलाई ५९ करोड १६ लाख ५४ हजार ७५२ रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेछ । गत आइतबारसम्ममा विभागले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १४ वटा चिनी उद्योगमध्ये सातवटा उद्योगले मात्र उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार श्रीराम सुगर मिलले उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार ६२३ रुपैयाँ बाँकी छ ।

सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले जम्मा ३ करोड ९० लाख मात्र बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छ । अन्नपूर्ण सुगर मिलले लामो समयदेखिको ४२ करोड बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । अर्को महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि २१ करोड ४० लाख ५८ हजार २ सय २६ रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । अन्य केही सुगर मिलले पनि बाँकी रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले सहमति अनुरुप चिनी उद्योगले उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे प्रशासनिक प्रक्रियाबाट कारबाही अघि बढाइने चेतावनी समेत दिनुयो ।

बाँकी सातवटा उद्योगले सरकार र किसानसँग भएको सहमतिपछि केही बक्यौता रकम भुक्तानी गरे पनि पूरै भुक्तानि गर्न सकेका छैनन् ।
उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काका अनुसार नवलपरासीको लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक हालसम्म सम्पर्कविहीन छन् । उनले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कति रहेको भन्ने समेत जानकारी नगराएको बताउनुभयो । लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालको दुई वर्षअघि नै मृत्यु भएको हुँदा उनका परिवारका कुनै सदस्य सम्पर्कमा नआएको जानकारी दिनुभयो । श्रीराम सुगर मिल रौतहटले पनि उखु किसानलाई पूरै भुक्तानी गरेको छैन । श्रीराम सुगर मिलले पैसा तिर्न नसक्ने भएपछि जग्गा बिक्री गर्न भनेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा चिठी पठाइएको छ ।