काठमाडौं, माघ ७ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचार अभियोगका अतिरिक्त ठगी र किर्ते अभियोग समेत कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनाको घटनाको अनुसन्धान गरेको सीआईबीले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र मालपोतका कर्मचारीदेखि भूमाफियासम्मको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको निष्कर्ष निकाल्दै सो सिफारिश गरेको हो ।

सिआइवीका प्रमुख डिआइजी नीरज शाहीले सो प्रकरणमा सरकारवादी मुद्दा आकर्षित हुने कसुर देखिएको बताउनु भयो । ‘मूलतः ठगी, किर्ते र भ्रष्टाचार भएको देखियो, भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै छ । त्यसबाट ठगी र किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो,’ डिआइजी शाहीले भन्नुभयो ।

सोमबार अबेर अन्तिम रूप दिइएको प्रतिवेदनमा जग्गा हडप्न संलग्न सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही तथा सरकारी कागजात नष्ट गर्न संलग्न व्यक्तिलाई मुलुकी ऐन, २०२० तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा समेत कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जुन विषयमा अख्तियारले १० महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ब्युरोले तत्कालीन भोगाधिकारी, त्यसपछि किर्ते र ठगी गरेर जग्गा हत्याउने पक्ष र बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन खडा गरिएका मोहीसम्मलाई कारबाही दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । ब्युरोले जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने राय दिएको छ । ०७५ फागुन २८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न मन्त्रालयदेखि मालपोत, भूमिसुधार, नापी, गुठी र समरजंग कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, तत्कालीन भोगाधिकारी, त्यसपछि जग्गा हत्याउन भूमिका खेलेका भूमाफिया, नक्कली मोहीसहितलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनको किर्ते महलको दफा १ र २ तथा त्यही ऐनको ठगी महलको १ र २ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतको भनाई छ । प्रतिवेदनमा त्यही कसुरलाई अपराध स्थापित गर्ने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को किर्ते र दफा २४९ को ठगीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

ब्युरोले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन प्रहरी मुख्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा बुझाउनेछ । हाल सीआईबीले फौजदारी आरोपको अनुसन्धान नभई मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले ठगी र किर्तेको आरोपमा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिए उजुरी ग्रहण गरेरै छानबिन गर्ने, आरोपितहरूमाथि फेरि बयान लिने अनि अनुसन्धानबाट पुष्टि भए जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायत कालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको सम्पत्ति ‘जफत’ भए छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर रुक्मशमशेर राणालगायतले ललिता निवासको जग्गा सरकारले ‘अधिग्रहण’ गरेको विवरण लुकाई ‘जफत’ भएको दाबी गरी फिर्ता लिए । नीतिगत निर्णयबिनै मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराइएको थियो । निर्णय गर्दाको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिलसमेत गायब छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा जग्गा नै ‘घूस’ बापत लेनदेन भएको खुलिसकेको छ । घूस लिने अधिकांश तत्कालीन उच्च पदस्थ पदाधिकारीका परिवारका सदस्य एवं नातेदार छन् ।

सरकारले पञ्चायत कालमा अधिग्रहण गरेर लिएको जग्गालाई ‘जफत’ गरेको भन्ने अर्थ लगाई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट ०४९ सालमा दुई चरणमा १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता भएको थियो । फिर्ताको क्रम सुरु हुनासाथ त्यसमध्येको केही जग्गा ‘बकसपत्र’ गरी आफन्तका नाममा नामसारी गरिएको थियो ।

०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसका आधारमा खडा गरिएका मोहीहरूले धमाधम निवेदन दिएर जग्गा हात पारे । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार सीआईबीले मोही नै नभएको जग्गामा धमाधम मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको प्रमाणसमेत फेला पारेको छ ।