जनता टाइम्स

२३ माघ २०७६, बिहीबार १९:३६

कर्णाली प्रदेशसभाको दुई वर्ष : यस्ता भएछन् काम


प्रकाश अधिकारी \ सुर्खेत, माघ २३

कर्णाली प्रदेशसभाले दुई वर्षको अवधिमा २९ वटा कानून निर्माण गरेको छ । कानून निर्माणमा सरोकारवालाको पर्याप्त सहभागिता र विषयगत समितिमा गहन छलफलपछि प्रदेशसभाले सचिवालयमा दर्ता भएका ३७ मध्ये २९ विधेयक पारित गरेको हो ।

प्रदेशसभाले पारित गरेका महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण, सहकारी, स्वयंसेवक परिचालन, सुशासन प्रत्याभूति, प्राङ्गारिक कृषि, खेलकूद विकास, ऋण उठाउने अधिकार, गाउँसभा–नगरसभाका कानून निर्माण प्रक्रिया, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धीलगायतका विधेयक रहेका छन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो । त्यसयताका चार अधिवेशनमा १०९ बैठक सम्पन्न भएका थिए । एक सय ४६ घण्टा बसेका ती बैठकले नियमित बजेट आश्रित विधेयकका साथै अन्य महत्वपूर्ण विधेयक निर्माण गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा दर्ता गरेका विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गरेर पारित गरेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशवासीका लागि प्राङ्गारिक कृषि, स्वयंसेवक परिचालन, सहकारी र सुशासन प्रत्याभूतिसम्बन्धी विधेयक अति महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । प्रगति देखाउनलाई हतार–हतारमा विधेयक पारित गर्ने पक्षमा आफूहरु नभएको उहाँको भनाइ छ ।

पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भमै प्रदेशको नामकरण र राजधानीको सर्वसम्मत टुङ्गो लगाएपछि कर्णाली प्रदेशसभाले चौतर्फी प्रशंसा बटुलेको थियो । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले शून्य समय, विशेष समय र ढ्यापढ्यापे समयको उपयोग गर्दै सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन कुनै कसर बाँकी नराखेको सभामुख शाहीले बताउनुभयो । “कानून निर्माणमा मात्र नभई कर्णालीवासीले भोग्नुपरेका समस्या सदनबाट जोडदार मुखरित हुन पाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन, आवश्यक खबरदारी गर्न सदन चुकेको छैन्, सदनमा उठेका सवाललाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको पाइएको छ ।”

प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापाले बैठकमा सक्रिय उपस्थितिमात्र नभई संसदीय समितिमार्फत सरकारको कामकारवाहीको अनुगमनसमेत भइरहेको बताउनुभयो । “स्थलगत अनुगमन गरेर सरकार र मातहतका निकायलाई सचेत गराउने, दोषी देखिए कारवाही गर्न निर्देशन दिने काम गरिरहेका छौँ”, सामाजिक विकास समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका थापाले भन्नुभयो, “समितिहरु पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कामकारवाहीमा सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ ।”

आफूहरुकै आग्रहअनुसार प्रदेशसभाले सरोकारवालासँग विधेयक निर्माणका सिलसिलामा रायसुझाव लिन ‘भिडियो कन्फेन्सिङ सिस्टम’ अपनाएको उहाँले बताउनुभयो । यसबाट खर्च कम हुने र कानून निर्माण अत्यधिक जनसहभागिता जुट्ने विश्वास गरिएको छ । प्रदेशसभाले सहकारी, सामाजिक सङ्घसंस्थालगायतका विधेयकमा जिल्ला–जिल्ला पुगेर सरोकारवालासँग रायसुझाव लिएको थियो ।

प्रदेशसभाले प्रदेशको क्षेत्राधिकार बाहिर पर्ने केही विधेयक फिर्ता पठाएको छ । सामाजिक विकास समितिमा १९ महिनासम्म छलफल गरिएको सामाजिक सङ्घसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रदेशसभाले फिर्ता पठाएको छ ।

विधेयकमा केही प्रावधानहरु संविधानले तोकेका प्रदेशको एकल र साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत थिएनन् । घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि फिर्ता पठाउने तयारी छ । विसं २०७५ फागुन १४ गते सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकका कतिपय दफाहरु सङ्घको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने फौजदारी कानूनसँग बाझिएका छन् । यद्यपि, फिर्ता पठाउने÷नपठाउनेबारे प्रदेशसभाले टुङ्गो लगाएको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तीनवटा विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छन् । सामाजिक विकास समितिमा खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सरकारी–निजी साझेदारी विधेयक छलफलका क्रममा छन् । भोलि ९शुक्रबार० देखि शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा १४ विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र घरेलु हिंसासम्बन्धी विधेयक यसअघि दर्ता भइसकेका छन् ।

हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश जलचर विधेयक, जीवनाशक विषादी नियन्त्रण विधेयक, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य व्यवसाय प्रवद्र्धन, माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक, पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै, प्रदेश युवा परिषद्, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, वातावरण संरक्षण, वाणिज्य, वन, औद्योगिक व्यवसाय, पर्यटनसम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी छ ।

ज्येष्ठ सदस्यकै भरमा संसदीय समिति

‘मिनी संसद्’ भनिने प्रदेशसभाअन्तर्गतका तीनवटा संसदीय समितिले दुई वर्षसम्म पनि नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०भित्र सहमति जुट्न नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यले नै समिति बैठकमा अध्यक्षता गर्दै आएका छन् । विसं २०७४ चैत २६ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको १०औँ बैठकले चार वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगे्रसले नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा भने उसले अध्यक्षको टुङ्गो लगाइसकेको छ । प्रदेशसभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठ उक्त समितिको अध्यक्ष रहनुभएको छ । चालीस सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३३, काँगे्रसका छ र राप्रपाका एक सदस्य छन् ।

सामाजिक विकास, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र प्रदेश मामिला तथा विधायन समिति ज्येष्ठ सदस्यकै भरमा सञ्चालित छन् । नेकपा संसदीय दलका सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले नेतृत्वकै कारण संसदीय समितिको कामकारवाहीमा कुनै असर नपरेको बताउनुभयो । “सहमतिमै नेतृत्व चयन गछौैँ, कामचलाउ भए पनि समितिलाई आफ्नो नियमित कारवाही अघि बढाउन कुनै अवरोध छैन्, ज्येष्ठ सदस्य भए पनि सबै अनुभवी हुनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।