अर्थपत्रपत्रिकासमाचारसमाज

बंगलादेशले अपर कर्णालीबाट ५ सय मेगावाट जलविद्युत किन्ने, खरिद सम्झौता हुँदै

काठमाडौँ, माघ २७

नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् किन्न बङ्गलादेशले प्रवद्र्धक कम्पनीलाई आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) प्रदान गरेको छ । प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले पत्राचार गर्दै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न आफू तयार रहेको जनाएको हो ।

कम्पनीका आयोजना प्रमुख केके शर्माका अनुसार एलओआईसँगै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । गत पुसको पहिलो साता बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिद समितिले जीएमआरसँग विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो । एलओआई पाएपछि जीएमआरले बैङ्क जमानतस्वरूप ५० लाख डलर र खरिद सम्झौताका कागजात पेस गर्ने प्रक्रियामा लागेको शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

खरिद सम्झौताको मस्यौदा बङ्गलादेशको कानुन मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्कले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त स्वीकृतिपछि विद्युत् खरिद सम्झौता हुनेछ । यसका लागि जीएमआरले थप एक करोड डलर जमानत देखाउनु पर्नेछ । योजना निर्माण कम्पनी जीएमआर अप्पर कर्णाली जलविद्युत् कम्पनीले अब आफ्नो ध्यान बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाउने र निर्माणमा प्रवेश गर्नेमा केन्द्रित गरेको जनाएको छ । कुनै विशेष अवरोध नभए तीन महिनाभित्र खरिद सम्झौता हुने शर्माले बताउनुभयो ।

यसअघि आगामी मार्चसम्ममा पीपीए हुने अपेक्षा प्रवद्र्धकको थियो । सन् २०२१ मार्चदेखि जीएमआरले आयोजना निर्माण थाल्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल–बङ्गलादेश सीधा प्रसारण लाइन छैन । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी (एएभीभीएन)मार्पmत बङ्गलादेश पु¥याउन लागेको हो । यसर्थ अब पीपीए जीएमआर, एनभीभीएन र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ । प्रतियुनिट ७.७१२ सेन्टमा पीपीए हुने तय भइसकेको छ । एनभीभीएनले प्रतियुनिट ४ पैसा (भारु) ट्रेडिङ मार्जिन पाउने छ ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको भने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । लगानी बोर्डसँगको सम्झौता अनुसार आयोजनाले २०१८ सेप्टेम्बर २१ भित्र वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने थियो । वित्तीय व्यवस्थापनको अवधि डिसेम्बर २०२० सम्म थप्न जीएमआरले अघिल्लो असोजमै आवेदन दिएको थियो । बोर्डले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । एलओआई पाएकाले बोर्डमा पेस गर्ने र म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा आयोजनाको छ ।

शर्माका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संस्थासँग आन्तरिक परामर्श भइरहेको छ । जीएमआरले आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रको ४९ हेक्टर र वन क्षेत्रको २७३ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म साढे सात हेक्टर निजी जग्गा आयोजनाले प्राप्त गरिसकेको छ । वन क्षेत्र प्रयोगका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्ष पहिले नै अनुमति दिइसकेको छ । पुस्तौँदेखि स्थानीयले उपयोग गरिरहेको १२ हेक्टर निजी जग्गाको लालपुर्जा नै फेला नपरेकाले अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ । (गोरखापत्र)

Comment here