काठमाडौं, माघ २७ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरमा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएको अभियोगमा तात्कालिन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई अख्तियारले क्लिनचिट दियो । लामो छानविनपछि विशेष अदालतमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित १७५ जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा मुख्य भुमिका निभाएका तात्कालिन मुख्यसचिव पौडेल भने जोगिनुभयो ।

अख्तियारले पौडेललाई समेत बिपक्षी नबनाएपछि केही प्रश्नहरु उठे । मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने र प्रमाणित गर्ने मुख्यसचिवलाई नै अख्तियारले जोगाएपछि यस्तो प्रश्न उठेको हो । पौडेल मुख्यसचिव र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको आधारमा करीब चार रोपनी सरकारी जग्गा राजगुठीको नाममा गएको थियो । जुन पछि नक्कली मोही हुँदै भुमाफियाले पाए। अख्तियारको अनुसन्धानमा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा नामसारी गराएर मोहीको नाममा लालपूर्जा जारी गर्नुको उद्देश्य ‘अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही बनाएर व्यक्तिको स्वामित्व कायम गराउनु’ रहेको देखिएको छ ।

त्यही निष्कर्षको आधारमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित सरकारी कर्मचारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाउनुको कारणमा अख्तियारले लेखेको छ ‘सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा जग्गाधनीलाई उचित सुनुवाईको मौकासमेत नदिई सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको गैरकानुनी रुपमा लागत कट्टा गराएर अमुक गुठीको नाममा दर्ता गरी सो जग्गा जनाउ व्यक्तिलाई मोही कायम गर्ने प्रयोजनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेर गैरकानुनी काम गरी गराई सरकारलाई नोक्सानी गराएर व्यक्तिलाई लाभ र्पुयाएर भ्रष्टाचार गरेको ।’ तर यही प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव तथा हाल चीनका लागि नेपाली राजदुत पौडेललाई भने छाडिएको छ । पौडेलले यस प्रकरणमा अख्तियारमा लामै बयान दिनुभएको छ ।

गत बुधबार विशेष अदालतमा १ सय १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँगै मुख्यसचिव पौडेलको नाम प्रतिवादीबाट छुटाइएको छ । भट्टराई नपर्नुको कारण ‘मन्त्रिपरिषद्ले सामुहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । तर पौडेलको अख्तियारले ज्वाँईको ब्यवहार गर्दै हकमा केही उल्लेख गरेको छैन । अख्तियारको अभियोग पत्रमा खुलाइएको अभियोग र अभियोग लगाउनुको कारण हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री भट्टराई, मुख्यसचिव पौड्याल, मन्त्री जोशी र सचिव अधिकारीले निभाएको भुमिका समान छ ।

बिशेष अदालतमा दायर गरिएको मिसिलअनुसार सचिव अधिकारीले आफूभन्दा तल्लोतहबाट आएको सिफारिस मन्त्रीकोमा पठाए, मन्त्री जोशीले सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिए, मुख्यसचिव पौडेलले प्रस्ताव बनाएर लगे, सामाजिक समितिले ठिक छ भन्यो, मन्त्रिपरिषद्ले पास र्गयो र सरकारी जग्गा गुठी हुँदै भुमाफियाको हातमा पुग्यो । अख्तियारले पौडेलको बयानकै आधारमा उहाँलाई सहुलियत दिई प्रतिवादी नबनाएको देखिएको छ । आयोगको मिसिलमा रहेको पौडेलको बयानमा भनिएको छ, ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरुमा म संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकाले अन्य व्यक्तिले गरेका निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन ।’

कागजपत्र जति सबै अरुले बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नमात्र आफूकहाँ आएकाले मुख्यसचिवको जिम्मेवारीअनुसार प्रस्ताव लगेको मात्र उहाँको तर्क छ । तर मन्त्री जोशीमाथि दुषित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने स्वीकृति दिएको अभियोग छ भने सचिव अधिकारीमाथि दुषित प्रस्ताव तयार पारेको उल्लेख छ । समरजंग कम्पनीको जग्गा राजगुठीको नाममा गराउन भूमिका खेलेको भन्दै अभियुक्त बनाइएका मन्त्री जोशी र तत्कालीन सचिव अधिकारीमाथि अभियोग लगाउने आधार र तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान निभाएको पदीय जिम्मेवारीमा कुनै फरक छैन । अख्तियारसँगको बयानमा पौडेलले ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यसचिवको भूमिका मन्त्रालयले तयार गरी पेश गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको विषय प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पढेर सुनाइदिनेसम्म रहेको र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु प्रस्तावको छलफलमा सहभागी हुन्छन् र निर्णय गर्ने’ रहेको तर्क गर्नुभएको छ ।

सरकारी जग्गा गुठीको नाममा पास गराउन भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पटक पटक दवाव दिएको पाइएको छ । करीब चार रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पुग्नुपछाडि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमात्रै कारक थिएन । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले खेलेको भूमिका निकै शंकास्पद छ जुन अख्तियारको अभियोग पत्रमा कतै भेटिँदैन । समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ल्याउने प्रपञ्च ०६९ बाट सुरु भएको थिएन ०६१ बाटै सुरु भएको थियो । ०६३ मा सरकारी जग्गा राजगुठीको नाममा कायम गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर प्राविधिक कारण फर्किएको थियो । त्यसपछि पनि पटक–पटक गुठीकोमा जग्गा लैजाने प्रयास भए पनि गुठीको हक कायम हुने प्रमाण नपुगेको भन्दै रोकिएको बिभिन्न कागजातहरुले देखाउँछ । बाबुराम प्रधानमन्त्री र लिलामणि मुख्यसचिव रहेको बेला भएको निर्णयपछि नै सरकारी जग्गा गुठीहुुुँदै व्यक्तिको नाममा गएको प्रष्ट छ ।

सरकारी जग्गा गुठीको नाममा नामसारी गराई नक्कली मोहीको नाममा लालपूर्जा निकाल्ने प्रक्रियालाई फुकाउने काम तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले नै गर्नुभयो । उहाँले भूमिसुधार मन्त्रालयमा मुख्यसचिवको हैसियतमा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि मालपोत कार्यालयमार्फत करीब चार रोपनी जग्गा पहिला गुठीको नाममा र गुठीबाट मोहीको नाममा सरेको थियो । मुख्यसचिव पौडेलकै पत्रको आधारमा मन्त्रालयले सरकारको नाममा रहेको जग्गा गुठीको नाममा पास गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन गुठी संस्थान हुँदै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसम्म पुग्यो

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सरकारी जग्गा गुठीको नाममा नामसारी गराई नक्कली मोहीको नाममा लालपूर्जा निकाल्ने प्रक्रियालाई फुकाउने काम तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले नै गर्नुभयो । उहाँले भूमिसुधार मन्त्रालयमा मुख्यसचिवको हैसियतमा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि मालपोत कार्यालयमार्फत करीब चार रोपनी जग्गा पहिला गुठीको नाममा र गुठीबाट मोहीको नाममा सरेको थियो । मुख्यसचिव पौडेलकै पत्रको आधारमा मन्त्रालयले सरकारको नाममा रहेको जग्गा गुठीको नाममा पास गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन गुठी संस्थान हुँदै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसम्म पुग्यो । मालपोत पुगेपछि नायव सुब्बा फणिन्द्रप्रसाद दाहालले समरजंग कम्पनीको नामको जग्गाको श्रेस्ता खारेज गरेर पशुपति गुठीको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिन्छ ।