मूख्य समाचारविचार / ब्लगसमाजसूचना-प्रबिधि

मिडियासँग सरकारको एकमात्र अपेक्षा छ : राम्रोलाई नराम्रो, नराम्रोलाई राम्रो नभनिदिए पुग्छ (पूर्णपाठ)

  •  
  •  
  •  
  •  

आम रुपमा सरकार के चाहन्छ, भने सरकारले गरेका राम्रा काम आम जनतासामु पुर्याईदिनोस । नराम्रो गरेको छ, भने नराम्रो नै पुर्याइदिनोस । तर, राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो भनेर नपुर्याइदिनोस । हामी पनि भरसक नराम्रो काम नगर्ने हो । राम्रौ गर्ने हो । राम्रोलाई राम्रो नै भनिदिनुभयो भने हामीलाई थप राम्रो काम गर्न उत्साह हुनेछ

डा. युवराज खतिवडा, मन्त्री अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

सञ्चार मन्त्रालय आफैंमा ठूलो मन्त्रालय हो । यो मैले बजेट बनाउँदाकै अवस्थामा थाहा पाएको कुरा हो । अर्थ मन्त्रालयका टेवुलमा अटी नअटी साथीहरु आउने गरेका थिए । अहिले आएर मैले केही जानकारी पाएँ । यो गहन जिम्मेवारी मलाई दिनुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आभार प्रकट गर्न चाहान्छु ।

प्रेसप्रति सरकारका धारणा के छन त भनेर मैले यहाँ राख्नु पर्नेहुन्छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा सञ्चार माध्यमलाई लिने गरिएको छ । सञ्चार माध्यमले लोकतन्त्रको रक्षा मात्र नभएर संवद्र्धन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र र निर्भिक हुनुपर्दछ भन्ने सरकारको पनि धारणा हो । सञ्चारमाध्यम सत्यमा आधारित भएर तटस्थ रहनु आवश्यक छ । त्यस्तै आम नागरिकप्रति आमसञ्चार माध्यमको बढी जिम्मेवारी हुन्छ । जे कुरा हुन, त्यही कुरा जनताको सामु पुर्याउँनु, भएको कुरा पुर्याउने र नभएको कुरा नपुर्याउनु सञ्चारमाध्यमको धर्म हो । यसतर्फ सञ्चारमाध्यम कर्तव्यनिष्ठ हुनु आवश्यक छ । त्यस्तो सूचना प्रविधिको पहुँच जनतामामु पुर्याउने नियामक निकाय, प्रशासनिक निकाय प्रवद्र्धक निकायसमेतको जिम्मेवारी पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जुन जिम्मेवारी छ, यो आफैमा गहन जिम्मेवारी हो ।

सञ्चारमन्त्रीले सरकारको प्रवक्ताको रुपमा हरेक हप्ता यही हलबाट मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो । अव प्रवक्ताबारेको त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ला नै । दुई वर्षमा सरकारले के गर्यो त भन्ने विषयमा म आज यहाँ कुरा गर्छु । सरकार सञ्चालनको हिसावले दुई वर्ष लामो लाग्न सक्छ । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय प्रणालीको पुनःसंरचना, समाजको पुनःसंरचना भन्ने कुराहरुको लागि भने २ वर्ष छोटो अवधि हो । त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ । हामी पुरानै रुपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छैनौं । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । राज्यको पुनःसंरचना भयो, सरकार बन्यो, त्यसपछि कार्यालयहरु स्थापना भए । त्यो त एउटा पाटो भयो । शासकीय स्वरुपमा कर्मचारीहरु समायोजन भए । बजेट प्रणाली व्यवस्थित भयो । त्यसैगरी स्थानीय र प्रदेश स्तरका केही कानुनहरु पनि बने र संविधानसँग बाझिने सबै कानुनहरु परिमार्जित, संशोधित भएर अघि बढ्यौँ ।

म अर्थमन्त्री पनि भएको हुनाले वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनको कुरा गर्ने हो भने दुई वर्षको अवधि यी सबै कुरा गर्न त्यत्ति लामो समय हैन । सम्पूर्ण राज्य प्रणाली, खासगरी शासकीय प्रणालीको परिर्वतन, सम्पूर्ण संस्थाको पुनःसंरचना कानुनको पुनःसंरचना र व्यवस्थापन लेखा प्रक्रियादेखि बजेट तर्जुमासम्म त्यति सजिलो कुरा थिएन । हामीले सरकारको पहिलो वर्ष धेरै कानुनहरु निर्माण गरेर धेरै ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउने सन्दर्भमा भनेकै कुरा थियो । दोस्रो वर्षमा आईपुग्दा हामी त्यहाँबाट एक खुड्किलो अगाडि बढेका छौं । अहिले हामी आधारभूत कानुनी संरचना तयार गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाझिने जिम्मेवारीहरु, बाझिने करका अधिकारहरु र दुविधा उत्पन्न हुने अधिकारका क्षेत्रहरुमा स्पष्ट हुँदै अघि बढ्ने चरणमा आइपुगेका छौं । अब संघीयता कार्यान्वयनमा दुविधा नहुँने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । यो हाम्रो शासकीय प्रणलीको एउटा पाटो हो । जुन हामी संघीय शासकीय प्रणालीमा जाने स्थिति बनेको छ ।

हामीलाई लाग्थ्यो, संघीयतामा गएपछि मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण विग्रिन्छ कि । त्यसैगरी आर्थिक र सामाजिक द्वन्द्व पो सुरु हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो । ती शंकाहरुलाई हामीहरु छोटो समयमा निवारण गर्न सफल भयौं । नेपाल संघीयता कार्यान्वयन गर्न र त्यसभित्रको वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नमा एउटा सवल मुलुक छिट्टै भयो भन्नेमा विश्वव्यापी रुपमा हामीलाई देखाउनु भएको उहाँहरुको अभिव्यक्तिबाट थाहा भएको विषय छ । अबको विषय भनेको हामीले पाएको यो अवसरलाई चरम गरिवि अन्त्य गर्ने, विकासको प्रक्रियालाई समावेशी र समन्यायिक बनाउँदै समृद्ध मुलुक बनाउँनेतर्फ अघि बढ्ने कुरा हो ।

विकासलाई समावेसी बनाउँनु पर्छ । विकासको प्रतिफल सबै नागरिकले पाउने र नागरिकहरुको सवलिकरण समृद्धिको एउटा पाटो हो । जब नागरिक सुसूचित हुन्छ, अनि मात्र विकासको अनुभूति हुन्छ । उनीहरु सुसूचित हुन पाउँने अधिकारलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ । त्यसलाई प्रर्वद्धन गर्दै अगाडि बढाउन हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । समृद्धिमा नागरिकहरु उत्पादक हुनुपर्छ । उत्पादक नागरिक बनाउने र सवलिकृत नागरिक बनाउने हो भने प्रविधिमा पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसको लागि हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । यही सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हामीले शासकीय प्रवन्धहरुलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तुल्याउँदै लैजानुपर्छ र नागरिक सवलिकरण पनि गर्नुछ । त्यो गर्नका लागि सबै किसिमका सञ्चार माध्यहरुलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउनु पर्नेछ । त्यो सन्दर्भमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

एक समयमा निजी क्षेत्र नभएको अवस्थामा जनतालाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले सुसूचित गराएको थियो । आजको दिनमा सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पनि आएको छ । अब हामी प्रतिस्पर्धी पनि हुनुपरेको छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतका आमसञ्चारका क्षेत्रहरुमा थप जिम्मेवारी छ । एउटा सरकारको संस्था भएको हुनाले यसका केही मान्यताहरु छन । यसका केही विधि विधानहरु छन । यसको स्रोतमा भर पर्नुपर्ने भएको हुनाले स्वयत्तता कायम गरिराख्नलाई थप प्रयास गर्नुपर्ने चुनौति एकातिर छ भने निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सरकारमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने चुनौती मैले देखेको छु ।

आम रुपमा सरकार के चाहन्छ, भने सरकारले गरेका राम्रा काम आम जनतासामु पुर्याईदिनोस । नराम्रो गरेको छ, भने नराम्रो नै पुर्याइदिनोस । तर, राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो भनेर नपुर्याइदिनोस । हामी पनि भरसक नराम्रो काम नगर्ने हो । राम्रौ गर्ने हो । राम्रोलाई राम्रो नै भनिदिनुभयो भने हामीलाई थप राम्रो काम गर्न उत्साह हुनेछ । तपाईहरु स्वतन्त्र, निश्पक्ष र व्यावसायिक जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुहुन्छ । कुनै पनि हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरु जो सञ्चार मन्त्रालय मातहतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई मेरो अनुरोध के छ भने तपाईहरु सञ्चारमन्त्रीको मात्रै सञ्चारमाध्यम हैन । मुलुकभरीको सबै जनताको साझा सञ्चार माध्यम हो । तपाईहरुले सरकारको मात्रै गुनगान गाईराख्नु पर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं ।

तर, कुन सूचना जनतासामु जाँदा जनता सुसूचित हुन्छन र राज्य सञ्चालनमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन । त्यसतर्फ तपाईहरुले ख्याल गरिदिनुपर्छ । त्यत्ति भयो भने सरकार सरकारी सञ्चारमाध्यमप्रति सन्तुष्ट हुन्छ । समाजलाई सभ्य बनाउने काममा राज्य र सञ्चारमाध्यमको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । यसको लागि सरकार र सञ्चारमाध्यमको बीचमा सहकार्य अनिवार्य छ । त्यसमा हामी तपाईहरुसँग सहकार्य गर्छौं ।

अहिले हाम्रो राजनीति संक्रमणपछिको देशलाई तीब्र आर्थिक वृद्धिमा लैजाने चुनौति छ । त्यो चुनौतिलाई पार गर्न हामी कुन ढंगबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुसँग सहकार्य र छलफल गर्ने नै छौं । केही विधेकहरु छलफलकै क्रममा छन । ती विधेकहरुलाई थप छलफल गरेर त्यसलाई समितिबाट पारित गरिनेछ । सञ्चार मन्त्रालय माताहातका निकायहरुको पुनःसंरचना, सुदृढीकरण र पुनर्गठन गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक ब्रोकाष्टिङ सेवा सम्बन्धी संस्था बनाएर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकिकरण गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ? यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौं ।

हामीले सबै सार्वजनिक स्थलहरुमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भनेका छौं । वडा–वडामा पुर्याउँने भनेका छौं । सवै सामुदायिक क्षेत्रमा पुर्याउने भनेका छौं । अनि सबै ठाउँमा हामीले इन्टरनेटको एक्सेस पुर्याउँदै सबै नागरिकहरुलाई सुसूचित बनाउने कुरा गरेका छौं । सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग गरेर कतिपय बैंकिङ्ग कुराहरु, शासकीय कुराहरु यी सबै कुराहरु गर्ने भन्दैछौं । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क धेरै लामो छलफल गरेर हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणित गरेका छौं । डिजिटल नेपालको फ्रेम वर्कमा त सम्पूर्ण मुलुकको शासकीय प्रवन्ध, भुक्तानी प्रवन्ध र व्यापारका खासगरी व्यावसायिक क्षेत्रमा इ–कमर्शका कुराहरुदेखि लिएर धेरै कुराहरु सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हामीले गर्ने भनेका छौं । त्यो कुरालाई पनि अब हामीले कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । त्यसमा दातृ निकायहरुले सहयोग गर्ने कुराहरु छलफलमा अगाडि बढाएका छौं ।

म अर्थमन्त्री पनि भएको कारण त्यो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क अगाडि बढाउन शसक्त भूमिका खेल्नेछु । यो मन्त्रालय आम जनताको चासोको मन्त्रालय भएको हुनाले म यस मन्त्रालयमा रहिरहँदा सम्पूर्ण कर्मचारी र सरोकारवाला सवैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु ।

(सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पदभार ग्रहणमा मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गर्नुभएको सम्बोधन)

Comment here