१३ बैशाख २०७७, शनिबार ००:००

आर्थिक संकटबाट देशलाई बचाउन गर्नैपर्न पाँच काम


बैंकहरुलाई सामान्य मुनाफाबाट मात्र २ वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने नीति लिने । वर्तमान अवस्थामा तत्कालीन स्थिति सुधार भएमा ट्रे्डिङ्ग व्यवसायवाहेक अन्य उद्योग तथा व्यवसायमा सानो, मध्यम तथा ठूलो फरक फरक स्तरले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नै छ । त्यसैले फरक फरक स्तरले पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई फरक फरक नीतिगत व्यवस्थामार्फत केद्रीय बैंकले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भने कतिपय क्षेत्रको हकमा स्थितिमा सुधार नभएसम्म रेगुलेटरी वेभर दिनुपर्ने हुन्छ

लक्ष्मीप्रपन्न निरौला

संसारले हालसम्म व्यहोरेका आर्थिक संकटहरुसँग गाँसिएका क्रमशः वित्तीय वा बैंकिङ्ग, वाह्य ऋण, कर्पोरेट डेब्ट, मुद्रा, उर्जा, तेल, हाउसहोल्ड डेब्ट, सार्वभौम ऋण आदि संकटहरु व्यहोरिसकेको थियो । यी विभिन्न प्रकारका संकटहरुलाई ढिलो चाँडो विश्व पुनरोत्थान गरी आर्थिक वृद्धिको लयलाई पक्रन सफल भएको देखिन्छ । यस पटकको अर्थिक संकट भने महामारी अघिअघि विश्व अर्थ व्यवस्थाको संकट पछिपछि गर्दै आएको एउटा फरक प्रकृतिको संकट हो । यसले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई एकै पटक पूर्णरुपले निष्कृय बनाएको छ । मानौ, विगत एक महिनादेखि यो महामारीले संसारलाई नै एउटा ठूलो जेलमा परिणत गरिदिएको छ । यसभन्दा पूर्व आर्थिक संकट एक्लै आउथ्यो भने यसपटकको संकट मानवीय विपत्तिमार्फत आएको आर्थिक संकट भएकाले यसको आयतन र गहिराई पनि व्यापक छ । यसले विश्वभरीको अर्थतन्त्रलाई एकैनासले गाँजेको हो । संसारले यो महामारीसँग तयारीबिना नै लडिरहेका छ । अमेरिकामा पहिलो पटक आर्थिक संकटकले कच्चा तेलको मूल्य ऋणात्मक बन्न पुग्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन २०२० मा विश्व अर्थ व्यवस्थाको आर्थिक वृद्धिदर ३.४ र विकसित देशहरुको १.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा कोभिड-१९ ले पुर्याएको असर पश्चात क्रमश: ३ र ६.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी उदाउँदो (इमर्जिङ्ग) र विकासशील अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा १ प्रतिशत ऋणात्मक हुने संसोधित अनुमान गरेको छ । यस्तो अवस्थाबाट नेपाल पनि अछुतो हुन सक्ने स्थिति नै भएन । सरकारले लिएको उचित कदमका कारण नेपालमा मानवीय क्षतिलाई नियन्त्रण राख्न संभव भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरिरहेका असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई निम्तिएको आर्थिक संकटले बढी पीडा पुर्याउने देखिएको छ । त्यसमा पनि यिनीहरुको आधिकारी तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले तथ्यांक नराख्नाले राहत तथा उद्धार कार्यका ढिलो पुग्न जाने देखिन्छ । त्यसैले मजदूरहरुको हित हेर्ने श्रम विभाग र यसको नेतृत्व गर्ने श्रम मन्त्रालयले यसको जिम्मेवारी लिनैपर्ने हुन्छ ।

कोभिड-१९ को कारणबाट अर्थतन्त्रको क्षती नेपालमा आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रमा परेको छ । व्यापारमूलक व्यवसायमा जस्तै खाद्यान्न होलसेल तथा रिटेल व्यापार, खाद्यान्न उद्योग, औषधिको होलसेल तथा रिटेल व्यापार र औषधि उद्योग, फुड एण्ड वेभरेज उद्योग तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको होलसेल र रिटेल व्यापारलगायतका क्षेत्रमा कुल कर्जा करिब रु. ३२०० अर्बको पोर्टफोलियोमध्ये करिब रु १६०० अर्बदेखि रु. १८०० अर्बको पोर्टफोलियोलाई अनुभव गर्न नसकिने वा सामान्य असर पर्नसक्ने देखिन्छ । त्यसैको नतिजा बैंकिङ प्रणालीमा २०७६ मा चैतमा ५० अर्बको निक्षेप संकलन भएको तथ्यले पनि ती क्षेत्रमा सामान्य असर परेको पुष्टी हुन्छ । कुल कर्जा पोर्टफोलियोको एक तिहाई जस्तै कृषि, पर्यटन, यातायात र रियलस्टेट क्षेत्रका कर्जाहरुलाई अतुलनीय क्षती पुग्ने देखिन्छ ।

अबको कार्यदिशा

सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू उत्पादनसँग जोड्ने काम लकडाउनकै समयभित्र नै गरी हाल्नुपर्छ । सामाजिक दूरी कायम गरेर अब उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय खोल्नुपर्छ । नराम्ररी असर परेका सेवा क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसाय चलाउने वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि त्यही किसिमले काम नरोकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री जस्तै सिमेन्ट र डण्डी उद्योगहरुलाई तत्काल नै सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्छ ।

असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सबैभन्दा पहिलो कुरा खाद्यान्न र औषधि व्यवस्थापन गर्न ढिलो गर्नु हुदैन । नत्र भोकमरी, कुपोषण र रोगले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । उनीहरूलाई बचाउन अन्न र औषधि नै चाहियो । कुनै एउटा निकायलाई जिम्मेवार बनाएर यस्ता श्रमिकहरुको तथ्यांक पनि संकलन र अस्थायी परिचय पत्र बनाउने कार्य युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ । अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत राहात दिनुपर्छ । यस कार्यबाट राहात वितरणलाई पारदर्शी बनाउन पनि मद्धत पुग्दछ । विकसित देशमा यस्तै गरिन्छ । किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा उत्पादित वस्तु नष्ट भई कृषकहरुले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । त्यसैले कृषकहरुका लागि आर्थिक सहयोग पुग्ने गरी राहतको प्याकेज अनिवार्य रुपले ल्याउनु पर्छ । तत्काल नै सिजनल तरकारी र अन्न बालीको बीउबीजन बिक्री वितरण गर्ने कार्य स्थानीय सरकारलाई सुम्पने गरी काम थाल्नु पर्दछ । यो कार्यबाट ३ महिना पछाडि आउन सक्ने अनिकालको जोखिमलाई आधारभूत रुपमा न्यूनीकरण गर्न मद्धत पुग्दछ ।

बन्दाबन्दी (लकडाउन) को प्रभाव कति जान्छ कसैले पनि भन्न सक्दैन । खाद्य सुरक्षाको लागि अहिले गहुँ भित्र्याउने समय भएकोले सरकारले गहुँ किनेर स्टकमा राख्नुपर्छ । भारत सरकारले एक वर्षलाई पुग्ने खाद्यान्न उसको खाद्य संस्थानलाई किन्न लगाउँछ ।त्यसैगरी नेपाल सरकारले पनि खाद्यान्नको जोहो गर्नुपर्छ । हाम्रो खाद्य तथा व्यापार कम्पनीलाई कमसेकम अर्को बाली नभित्रिउन्जेलसम्मका लागि खाद्यान्न खरिद गरेर राख्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनु पर्छ । नत्र ठूलो भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । संसारमा सी फुड र मांम्सजन्य बस्तुले करिब २५ प्रतिशत खाद्यान्न आपूर्ति गरिरहेको अनुमान गरिन्छ । कोविड १९ को कारणबाट सी फुड र मांम्सजन्य बस्तुको उपभोगमा कमी आउने निश्चय नै छ । त्यसैले विश्व बजारमा अन्नपातको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । अब नेपालको विकास र संमृद्धिको आधार भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । प्रकृतिले हामीलाई उपहार स्वरुप प्रदान गरेको प्राकृतिक विविधताको लाभांश (बोनस) प्राप्त गर्न अव ढिला गर्नु हुदैन ।

कृषकहरुलाई नगदमा नै राहत दिने काम गर्नुपर्छ । उक्त नगदलाई बैंकको ऋण तिर्न र कार्यशील पूँजीमा उपयोग व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अन्य राहत कार्यक्रमा स्थानीय सरकारलाई पनि संलग्न गराउनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले यस्ता मजदुरलाई अस्थायी परिचयपत्र दिनका साथै बैंक खाता खुलाउने काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ । असंगठित क्षेत्रका वेरोजगार श्रमिक र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका वा रोजगार गुमाएका श्रमिकहरुलाई पूर्वाधार निर्माणका काममा लगाउने संस्थागत संरचना बनाउनका लागि ऐन वा अध्यादेश अविलम्ब ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सन् १९३० को आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एफडी रुजवेल्टले सन् १९३३ मा ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेपछि न्यू डिल कार्यक्रम अन्तर्गत सिभिलियन कन्जरभेसन कर्पोरेसन (सीसीसी) मार्फत देशभरीका १८ वर्षदेखि २५ वर्षका वेरोजगार युवाहरुलाई तत्कालीनको समयमा मासिक ३० यूएसडी दिई वर्क क्याम्पमार्फत् धेरै क्षेत्रहरुमा काममा संलग्न गराएका र सन् १९३५ मा “दोश्रो न्यू डिल” कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारीहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सृर्जना गर्नका लागि “द वर्क प्रोग्रेस एड्मिनिष्टे«शन” जस्ता संस्था स्थापना गरेर युवा बेरोजगारहरुलाई सरकारी भवन, विमानस्थल, सडक, विद्यालय, नहर जस्ता कार्यमा संलग्न गराएर मुलुकलाई सम्बृद्धिको बाटोका ल्याएका थिए । ८५ वर्षअघि अमेरिकाले गरेको यो काम ८५ वर्षपछि नेपालले गर्न सक्छ ।

आर्थिक पुनरोत्थान र पूर्वाधार निर्माण प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेशको आवश्यकता

सरकारले अव विलम्ब नगरी आर्थिक पुनरोत्थान र पूर्वाधार निर्माण प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेशको ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गर्नको लागि अध्यादेश नल्याइ नहुने अवस्था आएको छ । अब स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न के के सम्भव छन् ? वाह्य स्रोत परिचालन गर्न सरकारले केही काम अगाडि पनि बढाइसकेको छ । विकास साझेदारसँग छलफल गर्ने काम भईरहेको देखिन्छ । विकास साझेदारहरु क्रमश: बहुपक्षीय र द्धिपक्षीय विपरित पक्षहरु (काउन्टर पार्टी) सँग सरलीकृत शर्तका आधारमा ऋण र अनुदान प्राप्त गर्न कुटनैतिक नियोगहरुलाई पनि परिणामुखी नतिजा प्राप्त गर्ने गरी सकृय तुल्याउनु पर्छ ।

“सम्पन्नता प्राप्ति यही समाजको स्रोत र साधनबाट भएको हो” भन्ने दर्शनमा आधारित भएर अति प्रगतिशिल आयकर प्रणाली लागू गर्ने । एफडी रुजवेल्टले यही दर्शनमा आधारित भएर अति प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गरे जसलाई ‘सोक द रिच’ ट्याक्सको उपनामले पनि चिनिन्छ । कर प्रणालीको संरचनामा परिवर्तन गरी राजश्वमा आयकर (व्यक्तिगत आय) र गैह्रकर । राजश्वको योगदान बढाउने । अन्य आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सरकारले केन्द्रीय बैंकबाट लिने ऋण (ओभरड्राफ्ट) लिने क्षमता र उक्त ऋण लामो समयावधिमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन पनि गर्नुपर्दछ । कृषि, स्वास्थ्य र सामाजिम क्षेत्रमा सरकारी लगानी व्यापक रुपले वृद्धि गर्नु पर्दछ । रात्रीको समयमा खेर गएको विद्युत न्यूनतम मूल्यमा पूर्ण रुपले सिंचाईमा उपयोग गर्ने नीति लागू गर्नु पर्ने दखिन्छ ।

विस्तारकारी वित्त नीतिको आवश्यकता

विस्तारकारी वित्त नीतिले अर्थतन्त्रमा अलिकति मूल्यवृद्धिमा चाँप पर्न सक्छ । तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो नगरी नहुने देखिन्छ । सरकारले पुनरोत्थान अध्यादेश ल्याएर अर्थतन्त्रलाई सस्तो बनाउनु पर्छ । दुई÷तीन वटा काम गरेर अर्थतन्त्रलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ ।

१. अध्यादेश ऐन वा ऐनमा नै व्यवस्था गरेर २ वर्षसम्म आवास र व्यापारिक भाडालाई २० प्रतिशतसम्म घटाउनुपर्छ ।

२. सरकारको चालु खर्च पनि २० प्रतिशत कम गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

३. कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोष, नेपाल टेलिकम तथा अन्य संस्थागत निक्षेपलाई २ वर्षसम्म ६ प्रतिशत ब्याजबाट बढ्न नपाउने गरी निर्देशित ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ ।

यी तीनवटा काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई केही सस्तो बनाउन सकिन्छ । विस्तारकारी वित्त नीति ल्याउँदा मूल्य बढाउने खतरालाई यस कार्यले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्छ । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि सरकारले २ वर्षसम्मको पूर्वाधार निर्माण र अन्य अत्यावश्यक वस्तु मात्र आयात गर्नुपर्छ । अनावश्यक वस्तुहरू आयातमा गरिने नियन्त्रणले विदेशी मुद्रामा कम दवाव पार्दछ । निजी क्षेत्रमा प्रतिष्ठानहरुले हिजोका दिनसम्म विशेषज्ञ सेवा लिने कार्य गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्थ्यो । यस्तो व्यवस्थालाई पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको हकमा २ वर्षसम्म स्थगित गर्ने । त्यसैगरी पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कच्चा पदार्थ आयात गर्न एक वर्षसम्म समयावधि भएको युसान्स प्रतीतपत्र खोल्न सक्ने । आर्थिक पुनरोत्थान अध्यादेश र पूर्वाधार निर्माण प्राधीकरण मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै वस्तु र सेवाको उत्पादनसंग बेरोजगार श्रमिकहरुलाई जोड्दै लैजानु पर्छ । पूर्वाधार निर्माण प्राधीकरणलाई सडक, सिंचाई, हाइड्रोपावर, हस्पिटल, एयरपोर्ट, सरकारी भवन, स्कूल कलेज, सुरुङ्ग मार्ग आदि निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पनु पर्दछ ।

मौद्रिक र बैंकिङ्ग क्षेत्र

सरकारका लिने आर्थिक कार्यक्रमलाई मौद्रिक क्षेत्रबाट सफल पार्नका लागि केन्द्रीय बैंकले प्रथमत: ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर नेपाल बैंकका लगानीकर्ताहरुले २०५५ सालदेखि २०७५ साल अर्थात २० वर्षसम्म केही प्रतिफल पाएका थिएनन् भन्ने कुरा राम्ररी सम्झाउने र बुझाउने । नेपाल बैंकका लगानीकर्ताले २० वर्षसम्म गरेको त्यागको स्मरण गराउँदै बैंक र व्यवसायी दुवै पक्षलाई बचाउन बैंकका सञ्चालक र सिइओहरुलाई २ वर्षसम्म त्याग गर्नुहोस भनी बुझ्ने भाषामा संम्झाउन ढीलो भई सकेको देखिन्छ । किनभने बैंक अध्यक्षहरुको परिसंघका पदाधिकारीहरु संलग्न भएका फर्म कम्पनीहरु नै नेपालका ठूला ऋण लिने फर्म कम्पनीहरु पनि छन । यिनीहरुले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिने गरी क्षेत्राधिकार नाघी गैह्रकानूनी ढंगले व्याज छुट दिने भनी गरेको निर्णयलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन । यस्ता वित्तीय स्वार्थ गाँसिने कार्यबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अराजकता पैदा हुने र बुढी मरी हैन, काल पल्किएको अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

ज्यले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग गरी सामर्थवान बनाइ दिने वर्गले सरकारलाई संकटको यो घडीमा उदार दिलले आर्थिक सहयोग गरेको नदेखिंदा बील गेट्सले “ संकटको समयमा सम्पत्ति भन्दा आध्यात्मिक चिन्तन ठूलो कुरो रहेछ” भन्ने भनाई समय सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैले संकटको यो घडीमा नेपालका सामर्थ वर्गहरुले ठूलो छाती देखाएर आ-आफ्नो स्थानबाट त्याग र सहयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यसैगरी अन्य सबै सरोकारवाला पक्षहरुले पनि आफ्नो स्थानबाट जे सकिन्छ, त्यही त्याग र सहयोग गरिएमा मात्र हामीले अर्थतन्त्र र बैंकिङ्ग प्रणलीलाई पुनरोत्थान गर्न सक्छौं कि ?

 

लेखक : लक्ष्मीप्रपन्न निरौला

यो महामारीबाट आएको संकटले कृषि, पर्यटन, यातायात, रियलस्टेट सेवा व्यवसायका केही क्षेत्रहरु नराम्ररी प्रभाव पार्ने देखिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको कर्जाका लागि न्यूनतम २ वर्षसम्मका लागि रिकभरी इनफोर्समेन्ट नगर्ने नीति लिने तर ऋणीले आफ्नो अन्य स्रोतबाट साँवा (एक पटकमा रु ५० लाखभन्दा माथि कर्जा घटाउन चाहेमा) तथा व्याज वा व्याज मात्र तिर्न चाहेमा नयाँ कायम गर्ने व्याजमा क्रमश: २ र १ प्रतिशत व्याज छुट दिने र २ वर्षभित्रमा यस्ता कर्जाहरु रिइस्ट्रचर वा रिसेड्युयल गरी सक्नु पर्ने एवं रिइस्ट्रचर वा रिसेड्युयल गर्दा वर्तमान नीतिगत व्यवस्था लागु नहुने नीति केन्द्रीय बैंकले लिने । व्याजदर कायम गर्ने हकमा कस्ट फन्डमा (वेश रेटमा हैन) अधिकतम ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नीति लिने । वस्तु र सेवाको उत्पादनमूलक सबै क्षेत्रमा विजनेस नीडस्को आधारमा कार्यशील पुँजी बैंकहरुले उपलव्ध गराउन सक्ने व्यवस्था भैसकेको छ । तर लकडाउन अवधिको श्रमिकहरुको तलब भत्ताको लागि सिधै साहु बैंकबाट श्रमिकहरुको बैंक खातामा जम्मा गर्न सेलरी लोनको व्यवस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्तो कर्जामा व्याजदर छुट दिई ४ वर्षको किस्ता बनाई भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । केन्द्रीय बैंकबाट गरिने रिफाइनान्स पनि सबैभन्दा असर गरेको यही क्षेत्रमध्ये कृषि, पर्यटन र यातायातमा अधिकेद्रित गर्नु पर्दछ ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन आएर ती व्यवसायहरुको क्यास जेनेरेट गर्न थालेपछिको अवस्थाबाट किस्ताबन्दीमा कायम गरेर भुक्तानी तालिका बनाउँदा अझ व्यवहारिक हुने देखिन्छ । कोभिड-१९ का कारणले आंसिक रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पारे अन्य कर्जाहरुको हकमा १ वर्षसम्म ब्याज छुटलगायत सबै प्रक्रिया अवलम्बन गरेर कर्जा असुल गर्ने, नवीकरण गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना तथा रिसेलिङ गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई छुट दिनुपर्छ । यो कार्यको समयावधि एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र व्याजदर कस्ट फन्डमा (वेश रेटमा हैन) बढीमा २ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसरी बैंकहरुलाई सामान्य मुनाफाबाट मात्र २ वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने नीति लिने । वर्तमान अवस्थामा तत्कालीन स्थिति सुधार भएमा ट्रे्डिङ्ग व्यवसायवाहेक अन्य उद्योग तथा व्यवसायमा सानो, मध्यम तथा ठूलो फरक फरक स्तरले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नै छ । त्यसैले फरक फरक स्तरले पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई फरक फरक नीतिगत व्यवस्थामार्फत केद्रीय बैंकले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भने कतिपय क्षेत्रको हकमा स्थितिमा सुधार नभएसम्म रेगुलेटरी वेभर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी सिसिडी रेसियोलगायतका कतिपय नियामक व्यवस्था (प्रुडेन्सियल नम्स) र मौद्रिक उपकरणहरुका व्यवस्थाहरुलाई अझै खुकुलो पार्दै जानुपर्ने हुनसक्छ । यसतर्फ केही कार्यहरु प्रारम्भ पनि भैसकेका छन् । अझै पनि सरलीकृत नियामक व्यवस्थाहरुमा सुधारको आवश्यकता छ । अनि मात्र मौद्रिक क्षेत्रले नीतिगत व्यवस्थमार्फत व्यवसायी र वित्तीय संस्थाहरू दुबै पक्षलाई बचाउन सकिने अवस्था आउने देखिन्छ । यो किसिमको काम गर्न सक्यौ भने दुई वर्षभित्रमा अर्थतन्त्र र बैंकिङ्ग क्षेत्र दुबैलाई पुरानो लयमा फर्काउन सकिन्छ ।

त्यसैले ठूलो ऋणीहरुलाई तत्काल आवश्यक पर्ने कार्यशील पूँजी बाहेक थप ऋणको सीमा बढ्न दिनु हुँदैन । हाल बैकिङ्ग प्रणालीमा रहेको करिब रु.३५९२ अर्वको निक्षेपमध्ये वर्तमान अवस्थामा ठूला कर्जाहरुमा अर्थात करिव ६५ प्रतिशत कर्जा अधिकेन्द्रित हुन पुगेको अवस्था छ । यसले एकातिर धनी र गरीबबीचको खालड बढाउन थप मद्दत पुग्ने गरी मलजल गरेको देखिन्छ भने अर्कातिर बैकिङ्ग प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिम बढाउँदै गएको छ । सर्वसाधारण जनताका लागि क वर्गका बैंकबाट कर्जा लिने कार्य कठिनको अवस्था छ । त्यसैले कृषि कर्जा, एसएमइ, साना कर्जा र अन्य उत्पादकमूलक कर्जामा करिव ६५ प्रतिशत कर्जा अधिकेन्द्रित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा सरकारले ल्याएको समृद्धिको नारालाई बैंकिंङ्ग क्षेत्रले पनि आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । कृषि कर्जाका लागि रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया र स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले धेरै अघिदेखि अवलम्बन गरे जस्तै नीतिगत व्यवस्था लागू गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रको कर्जामध्ये एभोकाडो, ओखर, केशर, किवी, अम्बा तथा पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा चिया एवं कफी खेतीका लागि आन्तरिक आपूर्ति गर्ने प्रयोजनका हकमा र निर्यात गर्ने प्रयोजनका हकमा क्रमशः न्यूनतम ५ वर्ष र ७ वर्ष (ल्याबटेस्टका कारण) सम्मको व्याजदर पूँजीकृत गरी अन्य परियोजना कर्जा सरहको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी अन्य खाद्यान्न बालीको हकमा न्यूनतम ६/६ महिना अर्थात क्रप साइकलसँग मिल्ने गरी व्याज गणना विधिको नीतिगत व्यवस्था नहुँदासम्म कृषि कर्जामा आशातित रुपमा कर्जा विस्तार हुन सक्ने लगानी मैत्री वातावरण बन्न सक्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ४९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कूल कर्जा रकमको निश्चित प्रतिशतसम्म कृषि क्षेत्रमा लिजिङ फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अतिरिक्त धितो बैंकलाई दिन सक्ने सामर्थ वर्गले बाहेक सर्वसाधारणले लिजिङ फाइनान्सिङबाट कृषि कर्जा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन । प्रणालीगत जोखिम निम्तिन नदिन र वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन घटाउन क र घ वर्गका संस्थाहरूलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने नीति लिनुपर्छ । यस कार्यबाट वित्तीय सेवाको लागत घट्छ र बैंकहरुको सञ्चालन खर्चलाई पनि आधारभूत घटाउन सकिन्छ । यी कार्यहरुबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु घाटामा जान दिने अवस्था पनि आउदैन । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणलाई अझ सुद्दढ बनाउन वर्तमान सुपरिवेक्षण प्रणलीमा पुनरावलोकन गर्ने पनि हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकसँग नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सवल र सुद्दढ बनाएको अनुभवले यो संकट समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने नै छ ।

सक्षम र सामर्थ वर्गहरुको भूमिका

संकटको यो घडीमा नेपालका सामर्थ वर्गहरुको भूमिकातर्फ हेर्दा हालसम्म उदार मनले सरकारलाई सहयोग गरेको भन्न सकिने स्थिति देखिएन । व्यापारी र उद्योगी समुदायले आफ्ना व्यवसायहरुमा लिएका जोखिमलाई सम्मान गर्नु नै पर्दछ, गरिएको पनि छ । आज जति पनि सामर्थ वर्गका व्यापारिक र अधिकांश उद्योगी समुदायहरुको आर्थिक हैसियतको जग भनेको सरकारी क्षेत्रका २ वटा बैंकहरुले तत्कालीन समयमा बिना धितो व्यक्तिगत जमानतको आधारमा ठूलो परिमाणमा कर्जा तथा सुविधा उदार भई उपलब्ध गराएको कारणबाट सामर्थवान बनाउन मद्धत पुर्याएको तथ्य विर्सनु पनि हुँदैन । यसअर्थमा उनीहरुलाई सामर्थवान बनाउन राज्यको प्रत्यक्ष संलग्न छ । त्यसैगरी पछि नयाँ स्थापित भएका अन्य सामर्थवानहरुलाई पनि निजी क्षेत्रको बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप रकमलाई व्यक्तिगत जमानत र नेम ल्याण्डिङका आधारमा ठूलो परिमाणमा कर्जा उपलब्ध गराएर सोही कर्जा परिचालन गरी सामर्थवान बन्न पुगेको तथ्य छर्लङ छ । जसको उदाहरण ती बैंकहरुका बोर्डका माइन्यूट यसका जिउँदा प्रमाणहरु छन पनि ।

यसरी राज्यले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग गरी सामर्थवान बनाइ दिने वर्गले सरकारलाई संकटको यो घडीमा उदार दिलले आर्थिक सहयोग गरेको नदेखिंदा बील गेट्सले “ संकटको समयमा सम्पत्ति भन्दा आध्यात्मिक चिन्तन ठूलो कुरो रहेछ” भन्ने भनाई समय सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैले संकटको यो घडीमा नेपालका सामर्थ वर्गहरुले ठूलो छाती देखाएर आ-आफ्नो स्थानबाट त्याग र सहयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यसैगरी अन्य सबै सरोकारवाला पक्षहरुले पनि आफ्नो स्थानबाट जे सकिन्छ, त्यही त्याग र सहयोग गरिएमा मात्र हामीले अर्थतन्त्र र बैंकिङ्ग प्रणलीलाई पुनरोत्थान गर्न सक्छौं कि ?

(लेखक निरौला कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)

Quick Links