जनता टाइम्स

१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार ००:००

…त्यसैले केपी ओलीलाई काम गर्न दिऔं


अहिले प्रधानमन्त्रीमा दावा गर्ने नेताहरुले बिगत फर्केर हेरौं, चुनावको बेला कुन नेता कतिवटा जिल्लामा प्रचारमा जानुभयो ? चुनावमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर कतै नजानेहरु हामी नै होइनौं र ? केपी ओली देशभर जाँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै सिमित हुनेहरुका लागि जनताले मत दिएका हैनन । ओलीले देश बनाउँछन भन्ने बिश्वाशका साथ मतदान गरेका हुन । यो तितो सत्यलाई स्वीकार गर्दै पार्टीभित्र ओलीबिरुद्ध गरिएको घेरावन्दी आजैबाट अन्त्य गरौं

सुनिता बराल

कोरोनाका कारण विश्वभर संकटछ । संसारका ७५ प्रतिशत जनसंख्या लकडाउनमा छन । संक्रमित र मृत्यूवरण गर्नेहरु बढेका बढ्यै छन ।
नेपाल पनि विश्व भन्दा पृथक् छैन। दुनियाँको दिनचर्या बिथोलिएको छ र यसबाट नेपाललाई उन्मुक्ति छैन । तर यहाँ भने रोगमाथि विजय प्राप्ती गर्नतर्फ नभई सरकार कमजोर, असफल देखाउदै सत्ता प्राप्तीको दौड चलेको छ । नेकपाभित्र देखिएको त्रिपक्षीय अन्तर संघर्ष वैचारिक वा सैद्धान्तिक विवाद नभई पद प्राप्तिका लागि हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

एक कम्यूनिस्ट कार्यकर्ताका नाताले क्षमा माग्नुपर्ने लज्जाजनक स्थिती हो यो। सत्ताप्राप्ति नै अन्तिम उद्देश्य झै गरी जिम्मेवार ब्यक्तिहरु नै लागेकाले अहिलेको मुल मुद्दा जनताको जिउज्यान जोगाउने कुरा ओझेलमा परेको वा पारेको देखाउने भगिरथ प्रयाश भएका छन्। यद्यपि सरकार आफ्ना नागरिकको जिउज्यान रक्षार्थ अहोरात्र खटेकै छ । सरकारकै प्रयाशका कारण कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमबाट जोखिम मात्रै भएको मुलुकमा डब्लुएचओले राखिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार उद्घोष गर्ने गर्नुभएको छ, पद्धति स्थापनाकै लागि चौध वर्ष जेलनेल सहनु परेको हो । अहिले पद्धतिको मर्ममाथि प्रहार गर्दा केही समय रमाइलो त लाग्ला तर जनाताले पत्याउने स्थिति भने छैन। जनमतले बलियो बनाई पठाएको सरकार, सरकारको कुनै बाहिरी कारणले नभएर पार्टीभित्रको गुटबन्दी र विग्रहका कारण जगदेखि नै चर्मराएको छ यतिबेला । राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदवाला अध्यादेशकाको कुरा गलत थियो वा सही, यो भ्रमलाई नै सिढी बनाएर अमुक ब्यक्तिको सपना पूरा गर्न नेकपालाई प्राप्त विश्वास र जनमत बली चढाउने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।

यो देशको विडम्बना हो । संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएर आफूले भनेको भाग पाइएन भने संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नै गर्न नदिने जुन अशोभनीय काम बिपक्षीवाट भयो, त्यो गलत हो । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई यो खालको अध्यादेश ल्याउनमा प्रेरित गरेको सामान्य बुझाई पनि राख्न नसक्नु कस्को कमजोरी हो ? आत्मालोचना गर्नुपर्ने विषय हो ।

तथ्य पल्टाएर हेर्ने हो भने, माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र क्रमवत रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना आदी घटनाक्रम भइरहँदा देशमा कहिल्यै स्थिर सरकार थिएनन। एकसे एक प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरूका कारण मुलुकले स्थिर दिशा नलिइरहेको अवस्थामा नयाँ संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा जनताले ओलीबाट ठूलो आस गरेर उहाँकै विश्वासमा दुई तिहाइ नजिक बहुमत दिएका हुन् । जहाँसम्म एमाले–माओवादी एकताको कुरा छ, त्यो प्राविधिक विषय हो । प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश ओलीले नै पाएका हुन । यो तथ्य तितो लाग्ला सत्य हो, यस तथ्यलाई स्वीकार गरौं ।

यो उनको भाषण कलालाई होईन, मुलुक कस्तो हुने भन्ने सपनाका लागि जनाताले पत्याएका हुन । नेपाललाई गरीब मुलुकको ट्यागबाट मुक्त गर्ने, डबल डिजिट ईकोनमी मुलुक बनाउने, प्रतिब्यक्ति आय ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने, ५ वर्षमा काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्ग आदी घोषित लक्षका लागि ओली चुनिनुभएको हो । भारतीय नाकाबन्दीमा सगरमाथा जस्तो अडिग ब्यक्तित्व र नेतृत्व दिएका ओलीलाई काम गर्न नदिएर ओली मात्रै होईन, सिंगो नेकपा बद्नाम हुँदैछ । सोचौं, समय छ ।

अमेरिकि लेखक बारेन बेनिसले भनेका छन ‘दृश्टिकोणलाई वास्तबिकतामा रूपान्तरण गर्नसक्ने खुबी नै नेतृत्व हो।’ हो ओलीको यही खुबीलाई जनमतले बहुमत दिएको हो । उहाँलाई माथ गर्ने योजना, सपना छन भने आगामी निर्वाचनमा देश सोही नेताको पक्षमा लाग्नेछ, हामी संगै छौं ।  जोन म्याक्सवेल भनेका छन ‘निरासाबादीले गुनासो गर्छन्,आशाबादीले भरोसा गर्छन र नेताले छाल र बहाबअनुसार जहाज नियन्त्रण गर्छ।’ हो यतिबेला अदृश्य शत्रु कोरोना नियन्त्रण गर्दै जनताको जिवन रक्षा प्रमुख बानाउन पार्टी एकढिक्का हुनुको सट्टा सत्ता परिवर्तनरप्राप्तीको अभिलाषामा सरकारको ध्यान मोड्नेहरुसंग पनि एकै पटक लड्न बाध्य पारिएको छ ।

यसको मकसद एक मात्रै हो ‘कोरोना अनियन्त्रित भई केही नागरिकको ज्यान गयो भने त्यही निहुमा केपी ओलीलाई बहिर्गमनको ढोका देखाउने ।’ जनताको जीवन रक्षा भन्दा सत्ता नै प्रमुख सोच्ने र त्यही मिसनमा हिड्नेसंग त डटेर सामना गर्नुको विकल्पै छैन । सोभियत संघमा मिखाइल गोर्भाचोब पेरेस्त्रोइका पस्चात विश्व कम्यूनिस्ट आन्दोलन सिथिल परेको भ्रम केपी ओली कै नेतृत्वले पुष्टी गरेको छ कि कम्यूनिष्ट भारी बहुमतसहित अझै मुलुक बनाउदैछन । केही मानिसहरुलाई ‘प्रर्सनालिटी इगो’ले आफैलाई ‘लिलिपुट’ बनाइदिएको हुँदा पनि ओलीको गतीमा ब्रेक लगाउने अथक प्रयासमा छन ।

एक वर्षका केही घटना नियालेर हेरौं :

२०७६ जेठ : तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष पुगेता पनि पोहोर जेठमै नेकपाभित्र आन्तरिक संघर्ष चर्किसकेको बुझिन्थ्यो। पार्टीको सिद्धान्त जनताको जनवाद या बहुदलीय जनवाद हुने भन्नेमा मुख्यतः पूर्वएमाले पक्ष र पूर्वमाओवादीबीच मतभेद थियो । त्यही मतभेदकै बीचमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले आफू र प्रधानमन्त्रीबीच आधा–आधा समय सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुभयो । र, त्यत्रिबेलाई सरकारको आयुबारे अड्कलबाजी हुन थालेको हो ।

असार : असार १ गते युरोप भ्रमणबाट फर्किएकै साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले नेता माधब नेपालसित लामो भलाकुसारी गरेर सरकारले गरेको काममा विरोध गरेको भन्दै दुःख पोखेका थिए । त्यो बेला प्रम ओली र दाहालबीच संवादहीनता बढेको खुबा चर्चा भयो । असार ११ र १२ गतेको छलफल पश्चात प्रचण्डले आफ्ना निकटस्थहरुसँग भनेका थिए, ‘अब त सकिन्न कि के हो ।’ यो पनि सरकारको काममा बाधा पुर्‍याउने अस्त्र थियो ।

साउन : साउनको सुरुवाती दिनमा प्रचण्ड र नेपालले ओली–सत्ता ढालेर एक जना प्रधानमन्त्री र अर्काचाहिँ पार्टी अध्यक्ष बन्ने गोप्य सहमति गरे । यसको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणको काममा भन्दाअ बढी पार्टी एकताको लागि ध्यान दिनु परेको घाम झै छर्लङ्गै छ ।

भदौ : भदौ १ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वरियतामा माधव नेपाललाई झलनाथ खनालभन्दा तल झार्‍यो । बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो, सैद्धान्तिक बहसमा दाहालभन्दा विल्कुल फरक धार बोक्ने ईश्वर पोखरेललाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाइयो । यससँगै दाहाल र नेपालमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री, अर्का अध्यक्ष हुने गोप्य सहमति अर्थहीन बन्नपुग्यो ।

यी सव घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीलाई विकास निर्माण र जनताको सेवामा खट्न समयनै भएन भन्दा अत्तिसयोक्ति नहोला । हरेक महिना केही न केही पार्टी कलह झेल्नु नै परेको छ ।

मंसिर : मंसिर ४ को नेकपा सचिवालय बैठकले दाहाललाई दल र ओलीलाई सरकारको जिम्मेवारी तोक्यो ।

पुस : कसै गरे पनि कुरा नमिलेपछि पुस २३ गते भैंसेपाटी गठबन्धन जन्मियो ।

माघ–फागुन : नेकपाको माघ महिना केन्द्रीय कमिटी बैठक वरिपरि केन्द्रित भयो । पार्टी एकतापछि पहिलोपटक बसेको विशाल आकारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरु फरकफरक कित्तामा विभाजित भएको देखियो । दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरुले ओली सरकारको चर्के आलोचना गरे । जहाँ बिपक्षी दल भने ओली सरकारको सफलता को लागि मौन छ ।

त्यसपछि मुलुकको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा छ र गुटगत नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनको गणितमा । यो झट्टहेर्दा केपी ओलीको विरोध देखिन्छ । तर समग्रमा यो कम्यूनिष्ट पार्टीप्रती विश्वास डगमगाउने प्रकृयाको थालनी हो । हामीले केपी ओलिको नेतृत्वामा दुईतिहाई नजिकको बहुमत पाउँदा जनातामा बोलेका र बाँडेका घोषणा पत्रका केही अंशा यहाँ राख्न उपयूक्त देखेको छु :

  •  आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुयाइनेछ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिने छ । यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछन् ।
  • काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । डुबान क्षेत्रमा आकासे मार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँचवर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौंडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी भित्री तराई कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ ।
  • मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकताअनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिनेछ । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४÷६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ ।
  • आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गरिनेछ । हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म २/४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई ४ देखि ६ लेनका आधुनिक सडकहरूमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गरिनेछ ।
  • राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिनेछ ।

२ वर्षमा पुरा गर्छु भनेका काम कती पूरा भए, कती भएनन र किन भएनन भनेर सुक्ष्म ढङ्गले समिक्षा जरुरी छ । साथै, ती घोषणा पूरा नगर्न सरकारमा बस्ने को कती र सरकारमा बसेकालाई काम गर्न न दिने,अल्झाउने को भूमिका कती छ ? निर्मम ढङ्गले समिक्षा गरिनु पर्दछ ।
पार्टी केही ब्यक्तीले मात्रै बनेको छैन, जो कसैको दिवा सपनाको मलामी हुन सक्दैन ।सरकारमा पुग्ने व पुग्न चाहनेहरु बीचको व्यक्तिगत कुण्ठाले देश र जनता ‘बलीु हुनुहुँदैन । अन्यथा हिजोदेखि आजसम्म जातीय द्वेश फैलाईउदै आएका बाबुराम भट्टराइ र नेकपा नेतामा भिन्नता के रह्यो ?

दुई तिहाइको सरकार बनेपछि धेरैलाई राहत महसुस भयो । केहीका निद हराए । सबैले बुझ्न् पर्दछ, मतदाता त्यतिकै एकोहोरिएका थिएनन् । राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा उन्नति हुन नसकेको अथवा सम्भव नभएको भन्ने आम धारणा बनाउन जनमत निर्माताहरूको अहम् भूमिका थियो । दलहरूको कामै सरकार बनाउने र ढाल्नमै सिमित भएको अवस्थामा सबल नेतृत्वसहित कुनै एक दलले प्रबल बहुमत ल्याएमा देशले राजनीतिक अस्थिरताबाट उन्मुक्ति पाउने र सरकारले खुरुखुरु जनचाहना अनुसार काम गर्न सक्ने जस्ता सकारात्मक कथनहरू बहुकोणबाट प्रचारित भएका थिए । र त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो ।

पछिल्ला चरणमा आईपुग्दा सरकारले काम नै नगरेको हल्ला पार्टी भित्रैबाट फिजाईएको छ । सरकारको निन्दा गराउने काम ब्यापक भएकोछ । लोकतन्त्रमा लोकनिन्दाले ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले सरकारको बिरोध तिब्र छ तर सरकारले गरेका काम र प्राप्त उपल्ब्धी देखिदैन । हेर्नोस त यो आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ अमेरिकी डलर अर्थात १ लाख २६ हजार ८५ रुपैयाँ पुगेको छ। यो गएको आर्थिक वर्षकोभन्दा ८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँले धेरै हो। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार २ सय ६७ रुपैयाँ थियो । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था चार्ल्स डिकेन्सले भनेजस्तो ‘बेस्ट अफ टाइम्स, वर्स्ट अफ टाइम्स’ जस्तो छ । एकातिर अपूर्व स्थिरता, शान्ति र आर्थिक वृद्धिदरको टार्गेट छ भने, अर्कातिर यी सबै केही समयमै हराउन सक्ने लक्षणपनि छन् । कारण कोरोनाले जर्जर बन्दै गएको अर्थतन्त्र ।

अनी ती सबै समस्यालाई ‘ट्याकल’ गर्नुपर्ने सरकार पार्टी भित्र सकृय सत्ताको लालचमा जिबित गुटको र्‍याल पुछ्दै ब्यस्त छ । कोरोनाबाट जिउज्यान रक्षा गर्नु छ, आयात निर्यात ब्यबस्था सुचारु गर्नु छ । अर्थतन्त्र जोगाउनु छ । खर्बको गणित डगमगाउने रेमिट्यान्सको बिकल्प खोज्नुछ । लाखौ नेपालीको रोजगारी गुम्ने खतरा छ, उनीहरुको स्वदेश फिर्ती र रोजगारीको ब्यबस्था गर्नुछ । लडाई त्यतातिर केन्द्रीत गरौ । समृद्ध नेपालको सपना तुहिन नदेउ । पद एउटा हुने स्थानमा ब्यक्ति एक मात्रै हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीमा दावा गर्ने नेताहरुले बिगत फर्केर हेरौं, चुनावको बेला कुन नेता कतिवटा जिल्लामा प्रचारमा जानुभयो ? चुनावमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर कतै नजानेहरु हामी नै होइनौं र ? केपी ओली देशभर जाँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै सिमित हुनेहरुका लागि जनताले मत दिएका हैनन । ओलीले देश बनाउँछन भन्ने बिश्वाशका साथ मतदान गरेका हुन । यो तितो सत्यलाई स्वीकार गर्दै पार्टीभित्र ओलीबिरुद्ध गरिएको घेरावन्दी आजैबाट अन्त्य गरौं । भोलि केपी ओलीलाई असफलताको पगरी भिराउने ध्याउन्नमा समग्र मुलुक असफल हुनेछ । जनतामा ब्यक्ति र पार्टी मात्रै होईन, प्रणालीप्रती बितृष्णा जाग्नेछ । रोकौ, समय छ । केपी ओलीका लागि होइन, भोलिका लागि उहाँलाई काम गर्न दिऊँ ।