अब डा. रावलको राष्ट्रबादले कसरी यो सम्झौता राष्ट्रघाती भयो, कसरी बिजुलिका तारमा झुन्डिएर अमेरिकि सेना नेपालमा बुट बजार्न आउछन ? कसरी यो राष्ट्रिय अस्मितामा खेलवाड भयो बुझ्न सकिन्न। यस्ता मनगढन्ते काहानी बनाएर, आफूले देखेका बिग्रेका सपनाका आधारमा बिकासका बिषय गास्ने काम किन हुँदैछ ? यो सोचनीय र गम्भीर बिषय छ

गुरु भट्टराई

माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावलले फेरि एमसिसीको बिषय उठाउन थालेका छन। एमसिसी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलका सदस्य रावलले अध्ययन गर्नुपुर्वनै एमसिसीको बिरोध गर्दै आएको कुरा जगजाहेर नै छ। र उनले जे जस्ता बिषय उठाएर सम्झौता बेठिक छ भनिरहेका छन, ती बिषय यात काल्पनिक र सम्झौतामा कही कतै उल्लेख नभएका बिषय छन, कित एस्ता सम्झौतामा प्रयोग हुने बिसुद्ध प्राबिधिक भाषा (जस्को खास अर्थ हुन्छ, जसलाई जे मन लाग्यो उही अर्थ लगाउन मिल्दैन) लाई भ्रमपूर्ण रुपमा तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन। भीमबहादुर रावलले उपन्यास वा कविताको मनलागी अर्थ लगाए जसरी हैन, हिम्मत भए आपत्ति ठानिएका सम्झौताका प्रत्येक बुँदाहरु उल्लेख गरेर त्यसमा के समस्या देखेका हुन ? र त्यो किन र कसरी समस्या भो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नुपर्छ। उनको यो हिम्मत छैन, त्यसैले उनी बुँदागत रुपमा बिषय उठाउनु भन्दा पनि देवकोटाको कविता झै प्राबिधिक डकुमेन्टको भ्रमपूर्ण प्रचार गरिरहेका छन। बुझ्न सहज होस भनेर बिबादित भनिएका मुख्य बिषयहरु म यहाँ उल्लेख गर्छु।

१. एमसिसी २००३ मा गठनभयो। यस्को मुल कारण सन २००१ मा भएको ट्विनटावर आक्रमणपछि अमेरिकाले आतंकबादबिरुद्ध लड्न सैन्य निती मात्रले हुने रहेनछ।आतंकबादको मुख्यकारक भनेको गरिवी, अबिकास, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता बिषय हुन भन्ने बिष्लेशण गरेर संसारका बिपन्न मुलुकहरुको आर्थिक अवस्थामा टेवा पुर्याउने उदेश्यले एमसिसी गठन गर्यो । यो कुनै अमेरिकी सरकारको बिभागीय संस्था होइन । यस अन्तर्गतको सहयोग उसले सिधै अमेरिकी संसदद्वारा स्वीकृत हुने गर्दछ। यस्तो सहयोग प्राप्त गर्न चाहने मुलुकले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डमध्य राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, भ्रष्ताचार न्युनिकरणमा सुधार, सुधारोन्मुख आर्थिक सुचक, कानूनी राज्य, पारदर्शितालगायत २० वटा इन्डिकेटरहरु तय गर्यो। नेपालले सन २०११ देखि यो फन्ड प्राप्त गर्न प्रयास गरेको भएपनि नेपालमा लोकतान्त्रिक संबिधान बनेपछि मात्रै नेपाल उक्त सहयोग लिन छनौट भयो र सन २०१७ मा सहयोग सम्झौता भयो।इन्डोप्यासिफिक भन्ने कुरा सन २०१९ तिर मात्रै चर्चामा आएको बिषय हो जसको कुनै साँगठानिक स्वरुपसमेत छैन।सन २००३ मा गठन भएको एमसिसिलाई नेपालका केही उपबुज्रुकहरुले सन २०१९ मा चर्चामा आएको इन्डोप्यासिफिकको अङग भन्दै जवरजस्ती घुसाउन खोजेका छन।एमसिसी सम्झौतामा कही कतै इन्डोप्यासिफिक भन्ने वाक्य उल्लेख छैन। नेपालले त्यस्तो बिषयमा कहीकतै हस्ताक्षर गरेको पनि छैन। तर रावल भने यो इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत सैन्य गठबन्धन हो भनेर बेतुकको रटान लगाएको लगायै छन।

२. एमसिसी सम्झौताले त्यस अन्तर्गतको रकम कुनै खालको सैन्य, प्रहरी वा सुरक्षा गार्डको तलब, भत्ता वा तालिममा प्रयोग गर्न पाईंदैन भन्छ।रावल एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी सेना नेपालमा उत्रिन्छ र नेपालमा बुट बजार्छ भन्छन।आजसम्म एमसिसी सम्झौता गर्ने र आयोजना सम्पन्न गर्ने ४८ वटा मुलुकहरुमा कहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थिती रह्यो भन्ने कुरा रावल बताउन सक्दैनन किनभने उनीसँग त्यस्तो पुष्टी गर्ने कुनै उदाहरण संसारमै छैन।

३ एमसिसी सम्झौताअनुसार नेपालले उक्त आयोजनामा कर्मचारी खटाउन नसक्ने ब्यबस्था गरेको छ भन्ने रावलको दलील छ, जवकी सम्झौताले स्पष्टरुपमा भनेको छ (आयोजना कार्यन्वयनको निम्ति नेपाल सरकारले आफ्ना एक वा त्यसभन्दा बढी निकायका कर्मचारी खटाउन सक्नेछ। प्रस्तावित कर्मचारीको योग्यता क्षमता जस्ता बिषयहरु संलग्न गरी पेश गरेर एमसिसिको स्विक्रिती लिनुपर्नेछ।राजनीतिक पहुँचको भरमा असक्षम कर्मचारी खटाउने, मनपरी सरुवा गर्ने खालका काम रोक्ने नियतबाट यसो गरिएको छ।

४. एमसिसी कम्प्याक्टको रकममा कर नलाग्ने कुरामा पनि रावलले आपत्ति जनाएका छन। एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनामा दिने रकम शतप्रतिशत सहयोग रकम हो, यो एमसिसिले मुनाफा आर्जन गर्ने ब्यापार, वा ब्यवसाय हैन। अनुदानको रकममा कर लगाउने भनेको कसलाई कर लगाउने हो ? आफुले प्राप्त गर्ने सहयोग रकममा आँफैले कर लगाएर लाने कहाँ हो ? लाजमर्दो तर्क छ रावल कामरेडको।

५. एमसिसी आयोजनामा भारतको स्वीकृती लिनुपर्ने छ, हाम्रो देशको आयोजना निर्माण गर्न भारतको स्वीकृती किन मागियो भन्ने डाक्टर रावलको तर्क छ।एमसिसी कम्प्याक्टले हामीले छानेको ४०० केभिए नेपाल भारत अन्तर्देसीय प्रसारण लाइन र पुर्वपश्चिम १०० किमी राजमार्ग बनाउने हो। राजमार्ग निर्माणमा कसैको सहमती आवश्यक छैन।अन्तर्देसीय प्रसारण लाइन नेपालको बिद्युत भारतलगायत बंगलादेशसमेत निर्यात गर्ने उदेश्यले निर्माण गर्न लागिएको हो।यसको निम्ति भारतले समेत आफ्नो भूमिमा हाम्रो प्रसारण लाइन जोडीने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ। जुन उदेश्यका निम्ती आयोजना निर्माण गरिदैछ, त्यस कुराको सुनिश्चितताबिना आफ्ना देशको नागरिकले तिरेको करको रकम अलपत्र पार्ने काम कसैले गर्दैन।यहाँ भारतको स्वीकृती लिने भनिएको छैन, भारतको सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ, त्यो पनि हाम्रो मात्रै सरोकार भएको सडक निर्माणमा हैन, प्रसारण लाइनको बिषयमा मात्रै हो। र उक्त कुरामा भारत यसअघि नै सहमत भैसकेको पनि छ। यसलाई पुनः उचाल्नुको कुनै तुक छैन।

६. आयोजनाले चर्चेको जमिनमा अमेरिकाको अधिकार हुनेछ भनेर लेखिएको छ भन्ने डा रावलको दावी छ।सम्झौताले आयोजना निर्माणमा पर्ने जमिन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भनिएकोछ, जुन हरेक परियोजनाको हकमा हुने गर्छ। सरकारी जग्गा भए त्यो र ब्यक्तिको जग्गा परे नेपाल सरकारले मुआब्जा दिएर आयोजनालाई जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने हो।आयोजनालाई जमिन उपलन्ब्ध नगराइ कहाँ आयोजना निर्माण गर्ने होला ? बिचित्रको तर्क छ।जमिनमा अमेरिकाको अधिकार हुने भन्ने कही कतै उल्लेख नभएको बिषय हो।

एमसिसी कम्प्याक्टको रकममा कर नलाग्ने कुरामा पनि रावलले आपत्ति जनाएका छन। एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनामा दिने रकम शतप्रतिशत सहयोग रकम हो, यो एमसिसिले मुनाफा आर्जन गर्ने ब्यापार, वा ब्यवसाय हैन। अनुदानको रकममा कर लगाउने भनेको कसलाई कर लगाउने हो ? आफुले प्राप्त गर्ने सहयोग रकममा आँफैले कर लगाएर लाने कहाँ हो ? लाजमर्दो तर्क छ रावल कामरेडको

७. एमसिसिलाई नेपालको कानून भन्दा माथि राखिएको छ भनेर अर्को भ्रमको प्रचार गर्दैछन डा रावल। आयोजना निर्माणको क्रममा कुनैखालको बाधा उत्पन्न भए त्यसको निरुपण एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालको सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरु अनुरुप समाधान गरिनेछ भनिएको छ। त्यो भनेको हामीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताका शर्तहरुले निर्देशित गर्ने छ भन्ने हो। हामीले हस्ताक्षर गरेको बिषय लागू हुन्छ भन्दा त्यो कसरी नेपालको कानून भन्दा माथि भएको बुझिन्छ ? अचम्म लाग्छ। अन्तराष्ट्रिय सम्झौताहरु कुनै एक देशको कानूनले कसरी निर्देशित गर्छ ? कानून कुनैपनि बेला संसद वा सरकारले फेर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा अर्को मुलुक कसरी तात्कालिन अवस्थामा बिद्यमान नभएको कानूनमा बाधिन सक्छ ? बाध्ने भनेको सम्झौताका सर्तहरु अनुसार नै हो जुन दुबै मुलुकले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ।

८. एमसिसी परीयोजनाको नेपालले लेखापरिक्षण गर्न पाउँदैन भनेर अर्को एउटा भ्रमको प्रचार गर्दैछन डा रावल । एमसिसी सम्झौताले स्पष्टरुपमा लेखेको छ ( नेपालको लेखापरिक्षक कार्यालयले हरेक ६-६ महिनामा आयोजनाको लेखापरिक्षण गर्नेछ। यसको अलावा यदी एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालले लेखापरिक्षण गर्न चाहे उसले स्वीकृत गरेका लेखापरीक्षक कम्पनी मध्यबाट पनि लेखापरिक्षण गर्न सक्ने छ।यसमा आपत्ति हुनुपर्ने बिषय के हो ? अमेरिकी नागरिकले तिरेको करको रकम १ डलर पनि लेखापरिक्षण नगरि खर्च गर्न मिल्दैन, यद्यपी हाम्रो मुलुकमा पनि त्यही हो।

९. एमसिसी परियोजना कुनै कारण अवरुद्ध भए त्यसमा भएको खर्च नेपाल सरकारबाट भराउने छ भन्ने अर्को भ्रमको प्रचार गर्छन रावल। तर सम्झौताले के भन्छ भने-यदी कुनै कारण आयोजना बिचैमा रोकिए त्यसको खर्चको हिसाब ६ महिनाभित्र निर्क्योल गरेर आयोजना जहाँ छ त्यही रोकेर एमसिसी फर्किनेछ, नेपालले त्यसबापत १ रुपैयाँ पनि कसैलाई तिर्नु पर्दैन।

१०. अमेरिकाले चाहेमा आयोजना कुनैपनि बेला बन्द गर्न सक्नेछ भन्ने अर्धसत्य कुरा बङ्याएर डा रावल भ्रम छर्दैछन।सम्झौताले के भन्छ भने यदी कुनै कारण आयोजना रद्द गर्नुपरे एमसिसीले ३० दिनको सूचना दिएर आयोजना रद्द गर्न सक्नेछ र यसरी सम्झौता रद्द गर्नुपर्दा आयोजनासँग सम्बधित कारणहरु उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कुनै कारण नेपाल सरकारले सम्झौता रद्द गर्न चाहे पनि ३० दिनको समय दिएर सूचना दिन सक्नेछ र आयोजना रद्द गर्नेछ।अर्थात एमसिसिले वा नेपाल सरकारले चाहेमा आयोजना रद्द गर्नसक्ने अधिकार समान रुपले स्थापित गरिएको छ।

अब डा रावलको राष्ट्रबादले कसरी यो सम्झौता राष्ट्रघाती भयो, कसरी बिजुलिका तारमा झुन्डिएर अमेरिकि सेना नेपालमा बुट बजार्न आउछन ? कसरी यो राष्ट्रिय अस्मितामा खेलवाड भयो बुझ्न सकिन्न। यस्ता मनगढन्ते काहानी बनाएर, आफूले देखेका बिग्रेका सपनाका आधारमा बिकासका बिषय गास्ने काम किन हुँदैछ ? यो सोचनीय र गम्भीर बिषय छ। एमसिसी कम्प्याक्ट हुबहु कुनै पनि हालतमा पास हुनुपर्छ, त्यो नै मुलुकको हितमा छ।