जनता टाइम्स

७ जेष्ठ २०७६, मंगलबार ००:००

सार्वजानिक खरिद नियमालीको छैंठौ संशोधनः यी हुन निमार्ण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएका बुँदा


काठमाण्डौं,जेठ ७

नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघले सार्वजानिक खरिद नियमावली ( छैठौं संसोधन)का केहि बुँदामा बिरोध जनाएको छ । वैशाख ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको केहि बुँदा संसोधन वा खारेजी नभए सार्वजानिक खरिद क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने महासंघको दाबी छ ।

महासंघले आफुले उठाएका माग संशोधन तथा खारेज नभएमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, निमार्ण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, निमार्णकार्यहरु रोकी उपकरण सडकमा राख्ने सम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

के मा छ त मुख्य विरोध ?

राजपत्रमा प्रकाशित नियमामवलीको मुल नियमावली नियम ४९ संशोधनः क को खण्ड ‘झ’मा
‘ऐन बमोजिम कालो सुचिमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको संचालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वमित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनि वा संस्था वा निज आफै वा निज समेतको नाममा भईरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश पेश गर्न नसक्ने’ भनि संशोधन गरिएको छ ।
महासंघले यसको विरोध जनाई यो प्रावधान कानूनी सिद्धान्तको विपरित रहेको जनाएको छ । महासंघले जुन फर्म÷कम्पनी कालो सूचिमा परेको हो सो लाई मात्र कार्बाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको छ । यदि यसो नभए हजारौं व्यक्तिको रोजगार गुम्ने र देशलाई नै घाटा हुने बताएको छ ।

त्यस्तै संशोधित नियमावलिमा भनिएको मूल नियमावली मियमा ६५मा (६) मा भनिएको छ ‘बोलपत्र दाताले आफुले गरेको विगत पाँच आर्थिक वर्षको औषत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा ४ गुणाले हुन आउने रकमको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्कनको आधारमको रुपमा लिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोमि औषत वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) रकमको चार गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोपपत्र दाताको चालु ठेक्काको लागि यस्तो छुट्याएर मात्र एकिन गर्नु पर्नेछ ।’


महासंघले नियम ६५ मा भएको संशोधनले बोलपत्रदाताले आफुले गरेको विगत पाँच आर्थिक वर्षको औषत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा ४ गुणाले हुन आउने सकम सम्मको मात्र बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने भन्ने व्यवस्थाले स्वदेशी निमार्ण व्यवसायीहरुको योग्ताले देशको विकास निमार्णमा बोलपत्र दाखिला गर्न नसक्ने, प्रतिस्पर्धा सिमित हुने अवस्था आउने बताएको छ । यसमा महासंघले २० गुणाले हुन आउने रकम सम्मको बोलपत्र लिन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

महासंघले नियम ६५ क र १४५ ख मा भएको थप व्यवस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दामा सफाई नपाए सम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सोव प्रदायक, आपुर्तिकर्ता, निमार्ण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म,संस्था वा कम्पनीका संचालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मुल्यङ्कन प्रकियाबाट हटाइने तथा अरिद कार्वहिमा भा लिन नपाउने व्यवस्थाले नेपालको संविधान बमोजिम मैलिक हक कुण्ठित भउको छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि व्यपार, व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भई प्रजानान्त्रिक सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नेपालको संविधान विपरितको प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।

संशोधन नियमावलिले शुरु सझौताको पचास प्रतिसत भन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाईने छैन भनिएको छ । यसमा महासंघले यो अव्यवहारिक मयाद राखिने गरेको, साईट क्लियर नभई ठेक्का लगाईने गरेको, कार्यलय तथा आयोजनाले समयमा निर्णय तथा भुक्तानी गर्ने नगरेको कारण अब्यवहारीक भएको जनाएको छ ।

तर संशोधित नियमावलीले अब साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउन नपाइने नियम बनाएको छ ।