अहिले उस्ले फैल्याएको अफवाहले केही समय त नेपाली जनतालाई दुःख लाग्ला तर जब भारतीय जनता लगायत बिश्वले यो भ्रामक अफवाह भन्ने बुझ्ने छ त्यस दिन भारत बाध्य भएर नेपालसंग बार्तामा बस्नेछ र लिम्पाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगाएत नयाँ नक्सामा समेटिएका सबै क्षेत्र नेपालको भुमी हुनेछ । नयाँ नक्साले सार्थकता पाउनेछ र राष्ट्रबादको सही पहिचान हुनेछ

बिनोद पोख्रेल

यतिखेर बिश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना आतंकले सारा संसारलाई पीडा दिएको छ। बिश्वका ठुला ठुला शक्ति तथा धनले सम्पन्न राष्ट्रहरुलाई एउटा अदृश्य शक्तिले त्रसित बनाएको छ। उनीहरुका रोग नियन्त्रणका योजना र उपायहरुले उनीहरुलाई नै गिज्याई रहेको छ। अहिलेसम्म बिश्वमै करिब ५२ लाख भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भई करिब ३ लाख ४३ हजार भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने एकै दिन एक लाख भन्दा बढि मान्छे रोगबाट संक्रमित भएको ईतिहासमा रेकर्ड बनिरहेको छ । दुई महिना भन्दा अगाडिदेखि बन्द रहेका शहरहरु खोल्ने ठुला ठुला स्वरले हिम्मतका साथ उदघोष गरे पनि सहजै खोल्ने आँट गरिरहेका छैनन्। बैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा प्रतिष्ठानहरुले गरेका अनुसन्धानहरु समाचारमै सिमित भै परिणाम नदेखिदा आशाका किरणहरु ओईलाउन खोज्दैछन। तर पनि शुरु शुरुका दिनहरुमा देखिएको डर त्रास र भयको बाताबरणले भने केही सहज र केही दृढताको अनुभब भएको छ।

सामान्य रुघा खोकीका हाम्रा परम्परागत उपचारका बिधीहरुले पनि केही हदसम्म यसको नियन्त्रण गर्न सकिने रहेछ भन्ने संक्रमणका अुनभबीहरुको अनुभबले हाम्रो मनोबल केही बढेको छ। हरेक सहरहरुमा, गाउँहरुमा जगाईएका सचेतनाका अभियान तथा मानवीय सहयोगहरुले भातृत्वमा बृद्धि भने भएको छ। यस्तै आक्रान्तहरुका बिच यतिखेर मातृभूमि रोगको पीडा मात्र होईन, सिमा बिबादका समबन्धमा छिमेकि राष्ट्र भारतबाट गरिएका अबफाहको पीडाहरु पनि खप्नु परिकहेको छ। रोगको निदान त केही दिन वा महिनाभित्र होला तर सिमाको समस्या सहजै निराकरण होला भन्ने भारतको अहिलेको मिडियाबाजी र त्यहाँका नेताहरुको धारणाले देखिदैन।

धेरैको मनमा आशंका हुनसक्छ, यस्तो परिस्थितीमा नेपालले किन अहिले नै नक्साको बिबाद निकालेको होला ? तर नेपालको यो सिमाना सन १८१६ मा भारत जन्मनु भन्दा पहिले इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार पश्चिममा लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी र पूर्वमा मेची नदीलाई नै सिमाना कायम गरिएको थियो र त्यसपछि सन १८२७ तथा सन १८५६ मा ब्रिटिस सर्भेयर अफ ईन्डियाले जारी गरेको नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालतर्फ नै देखाईएको थियो। समय बित्दै जाँदा परिस्थिति, प्रविधि, पहुँचका कारण नक्सा भन्दा जमिनलाई नै महत्व दिईन्थ्यो । त्यहा नेपाली नागरिकहरु नै बसिरहेका थिए र त्यो नेपालको जमिन रहिरहेको थियो। सन १९५० मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भै प्रजातन्त्र आएको थियो, सायद प्रजातन्त्र प्राप्ती गर्न नेपाललाई सहयोग गरे बापत होला सन १९५२ मा नेपालको उत्तरि सिमानामा करिब डेड दर्जन भारतीय सैनिक पोस्ट राख्न नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सहमती दिएको थियो।

तत्पश्चात सन १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो र भारत पराजित भएपछि भारतले क्रमशः १९७० ( बिसं २०२७) सम्म सबै सैनिक क्याम्प हटाए पनि लिपुलेक घाटीमा रहेको कालापानीस्थित सैनिक क्याम्प हटाउन चाहेन । किनकि यो क्षेत्रपछि कुनै युद्धको अबस्था आए रणनैतिक हिसाबले भारतको लागि महत्वपुर्ण थियो र दिल्लीबाट ल्हासा पुग्ने यो सबैभन्दा नजिकको बाटो पनि थियो। त्यतिन्जेल भारतले सैनिक क्याम्प मात्र होईन, उक्त क्षेत्र पुरै कब्जा गरी त्यहाँ बिभिन्न भोतिक संरचनाहरु पनि बनाउन सुरु गर सकेको थियो। यसैबीच लेखक तथा तात्कालीन गणकको रुपमा काम गरेका भैरब रिसालले समेत बिसं २०१८ सालमा ( भारत चीन युद्ध पूर्व) उत्त क्षेत्रको जनगणना गरेको भन्ने बयानको आधार पनि यो एउटा सिमा बिबादको बलियो प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ।

यसरी १९६२ मा भएको चीन र भारतको युद्ध समाप्ती पश्चात करिब ५८ बर्ष बितिसक्दा पनि किन कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हटाएर आफ्नो भूमि फिर्ता लिन सकिएन ? यसमा कहाँ कस्को के कती कमजोरी भयो भन्ने त ईतिहासले मुल्यांकन गर्ला नै तर मुख्य कुरा भारत निर्भर हाम्रो अर्थ व्यबस्था र नेपालमा भएका महत्वपुर्ण राजनैतिक घटनाक्रम, आन्दोलन तथा युद्धहरुमा प्रत्येक्ष परोक्ष रुपमा भारतको सहयोग लिनु, हाम्रा आन्तरिक समस्याहरुमा भारतलाई निम्त्याउनु र बिगत लामो समय देशमा रहेका अस्थिर सरकार नै प्रमुख कारक हो, जुन भारतको चाहना अनुकुलनै थियो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। बिसं २०७२ सालमा संबिधानसभाबाट संबिधानको घोषणा हुन नदिन भारतले खेलेको भुमिका होस या त्यसपछि गरिएको नाकाबन्दी होस, भारत कहिल्यै पनि नेपालमा स्थिर राजनैतिक व्यबस्थाको पक्षमा थिएन र छैन भन्ने कुरा स्पष्टै छ।

नेपालले धेरै पटक बिगतदेखि नै कालापानी सिमा बिबादका बारे छलफल गर्न प्रस्ताब गरेकै हो तर तेसलाई गंभिरता साथ भने यसअघि कहिल्यै लिएन। बिसं २०५४ (सन १९९७) मा भारतका आई के गुजराल प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा बिबादबारे प्राबिधिक समितिको सल्लाह सुझावअनुसार समाधान गरिनेछ भन्ने संसुक्त सहमति समेत भएको थियो तर त्यो समाधानको उपाय निकाल्न भारतले कहिल्यै चाहेन। बिसं २०७२ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिन भ्रमण गएको बेला उक्त क्षेत्रमा सिमा व्यापार बिस्तार गर्ने भारत र चीन संझौता पश्चात नेपालमा कडा बिरोध भएको थियो र नेपाल सरकारले प्रेस नोट समेत बुझाईएको थियो । गत बर्ष २०७६ (नोभेम्बर, २०१९) सालमा मा भारतले आफ्नो संशोधित नक्सा सार्वजनिक गर्दा उक्त लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नोतर्फ पारेकोमा नेपालबाट कडा आपत्ती जनाई प्रेस नोट पठाई बार्ताका लागि प्रस्ताब पनि गरिएको थियो तर भारतबाट कुनै सकारात्मक पहल नगरी बिश्व कोरोनाको आक्रान्त परेको बेला नेपाली भूमि हुँदै भारतबाट चीनको मानसरोबर जाने सडक उद्घाटन गरेर बिबादलाई थप मलजल गरेको छ।

भारतको उक्त कार्य नेपाल भारत सिमा बिबादलाई सहमतिमा समाधान होईन, पेलेर जान सकिन्छ भन्ने रणनिति अक्तियार गरेको देखिन्छ। यसैबीच नेपालका पछिल्लो राजनैतिक नक्सामा उक्त भाग नदेखिदा जनस्तरबाट नक्सा सच्याउन दबाब भैरहेको बेला सरकारले गंभीर रुपमा महसुस गरी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको नया नक्सा सार्बजनिक गर्ने कार्यक्रम समेत समाबेस गरी संसदबाट अनुमोदन पश्चात मे २०, २०२० मा नयाँ नक्सा स्वीकृत गरी सार्बजनिक समेत गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको यो निर्णय कहि कतै बाहिरी शक्तिको दबाबमा नभै नेपाली जनताको चहाना, सरकारको दृढ इच्छाशक्ति तथा सबै राजनितीक दलको सहमतिमा भएको थियो।अहिले उक्त भूमि नक्सामा दुबै देशको दाबि देखिन्छ र यो बिबाद भमिको रुपमा रहेको छ । यस परिबेसमा दुबै देशले प्राबिधिक तथा कुटनितिक रुपमा बहस छलफल तथा बार्ता गर्नुको बिकल्प देखिदैन। तर अहिले भारतीय मिडिया यसरी गलत तथा भ्रामक प्रचार गरि रहेका छन कि नेपालले चीनको उक्साहाटमा यो बिबाद निकालेको हो र यसको प्रमुख दोष चीनलाई देखाई रहेका छन। अहिले पनि कतिपय भारतीय मिडिया पुराना पत्रकारहरु, बिष्लेषकहरु यो सिमा बिबाद पहिलेदेखि नै थियो र आपसी बार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्दैछन भने सरकार समर्थित मिडयाहरु चीनकै उस्काहटमा नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले गरेको हो भनी आफ्नो देशका जनतासंग कम्युनिष्टबिरोधी जनसमर्थन लिने प्रयास गरिरहेका छन भने नेपालका गैर कम्युनिष्ट राजनैतिक दललाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याउन भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन।

कहिले १५ लाख सेनाको धम्की देखाई रहेका छन भने कहिले नाकाबन्दी गर्न सक्ने धम्कि दिइरहेका छन तर राष्ट्रबादी नेपाली जनताको पुर्ण समर्थनमा नेपाल सरकारले धम्कीको कुनै प्रर्वाह नगरी आफ्नो निरन्तर बार्ता र सहमतिको प्रयास गरि रहेको छ र आफ्नो राष्ट्रबादी अडानलाई उचाईमा पुर्याएको छ। बास्तबमा भारतीय मिडिया संसारमै अफवाह फैलाउने मिडियामा पहिलो नम्बरमा पर्छन भन्ने सुनेको थिए, त्यो सत्य रहेछ। अहिले उस्ले फैल्याएको अफवाहले केही समय त नेपाली जनतालाई दुःख लाग्ला तर जब भारतीय जनता लगायत बिश्वले यो भ्रामक अफवाह भन्ने बुझ्ने छ त्यस दिन भारत बाध्य भएर नेपालसंग बार्तामा बस्नेछ र लिम्पाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगाएत नयाँ नक्सामा समेटिएका सबै क्षेत्र नेपालको भुमी हुनेछ । नयाँ नक्साले सार्थकता पाउनेछ र राष्ट्रबादको सही पहिचान हुनेछ।

(पोखरेल अमेरिकाको न्यूयोर्क निवासी हुनुहुन्छ)