काठमाडौं, जेड १८ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको करमा केही बढोत्तरी गरेको भए पनि बजार मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर थप गरिएको उल्लेख भए पनि त्यसले बजार मूल्यमा भने फरक नपर्ने भएको हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजारमा मूल्य नबढने गरी नेपालबाट भारततर्फ हुने पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको चोरी तस्करी रोक्न आयातमा केही कर थप गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको सीमावारी र पारीको मूल्यमा अहिले नै प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्म फरक परेको, सीमाबाट तस्करी हुने गरेको र भारतबाट सवारीसाधन नै आएर नेपालका पेट्रोल पम्पमा भर्ने गरेको पाइएकाले केही कम गर्न कर बढाइएको बताउनुभयो ।

भारत र नेपालबीचमा सेवा र वस्तुको मूल्यमा हुने फरकले पार्ने विकृति रोक्ने उपायस्वरुप सुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयतमा कर लगाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उहाँको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दर बढ्दा पनि नेपाल आयल निगमको नाफामा भने फरक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करवृद्धिले उपभोक्तालाई थप मार नपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । ‘बजार मूल्यमा फरक नपर्ने गरी कर बढाइएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

केही महिनाअघि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ बढाएर १० रुपैयाँ बनाइएको थियो । लकडाउनको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुने पनि उहाँको भनाइ छ । यस्तै विलासी विद्युतीय सवारीसाधनको आयतमा लगाइएको करका सन्दर्भमा पनि बिकृति रोक्ने ब्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधन भनेर पनि भएन, महँगो मूल्यका सवारीसाधनलाई भने केही बढी कर लाग्छ नै तर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारीभन्दा तुलनात्मक रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन सस्तो नै हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई विगतमा भन्सार छुट दिए पनि ठूलो रकमको सवारी आयात भएको उहाँको भनाइ छ । ‘पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर दिएको सुविधामा महँगा महँगा गाडी आइरहने अवस्थाले हाम्रो निर्णय विवेकपूर्ण देखिएन । व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाइएको हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

उहाँले विद्युतीय सवारी पेट्रोल गाडीभन्दा सस्तो हुने गरी कर निर्धारण नगरिएको र व्यापार घाटालाई नै बढाउने गरी धेरै छुट भने दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले जनताको हितमा अधिकतम उपभोग हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सारबारे सरकारले भविष्यमा पनि पुनर्विचार गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो । सरकारले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोलगायतका सामग्रीमा समेत किन कर बढाउनुपर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस बिषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आम हितमा उपभोग हुने वस्तुमा भने आगामी दिनमा समेत थप निर्णय हुने बताउनुभयो ।

उहाँले विद्युत् उपभोगको वातावरण सर्वसाधारणको हित हुने गरी गरिने तय गरिने प्रष्ट पार्नुभयो । विद्युतीय भन्दैमा सबैमा असीमित छुट दिन नसकिने तर अतिआवश्यक र उपभोग्य विषयमा भने कर प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार बजेटमा केही अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु हटाइएको प्रष्ट पार्दै उहाँले कर प्रशासन र करको दायरा विस्तार गरिएको र राजश्व चुहावटलाई व्यवस्थित गरी नतिर्नेलाई तिर्ने बनाइएको छ ।