संस्थालाई पारदर्शी र गतिशिल बनाउनु पर्ने र राज्यको विकास लक्ष्यमा हातेमालो गर्नु पर्ने अवस्थामा संस्था नै बदमान हुन पुग्दा समेत राज्यका सरोकारवाला निकायहरु प्रायशः गुमनाम हुँदा र उचित ध्यान गएको सुनिश्चित नहुँदा नेपालमा कानुनी राज्य छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ? यसको नियमन गर्ने निकाय कुन हो ? सरकारसामु प्रश्न खडा हुन्छ, किन गुमनाम ? किन मुखदर्शक ? यस्ता सामाजिक र मानवीय संस्थालाइ समाप्त हुन दिएर कसरी सम्भव छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सरकार ?

साढे पाँच दशक लामो इतिहाँस बोकेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी देशकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संस्थाहो । सामाजिक परोपकारी कामगर्ने मानवीय सेवाको नायक यो संस्थाले आफूलाई संसार भरी अब्बल रुपमा प्रस्तुत गर्छ र यसमा संलग्न भएका स्वयंसेवकहरु उच्चस्तरको परोपकारी भावनाले ओतप्रोत भएका हुन्छन । निश्वार्थ भावले समाजसेवा गर्दा गर्दै कतिले त आफ्नो सर्वस्व सकिएकोसम्म थाहा पाउँदैनन बरु त्यसैमा रमाउँछन र गर्व गर्छन ।

बिश्वब्यापी रुपमा यस्तो शानदार परिचय बोकेको रेडक्रस नेपालमा भने विगत डेढ दशकदेखि एउटा निश्चित समूहको हालीमुहाली गर्दै समय व्यतित गर्ने थलोको रुपमा परिबर्तित भएको छ । यसबीचमा रेडक्रसमा लागेका कयौंले घर जोडे, गाडी जोडे, मोज मस्ती कति हो कति ? हिसाव राखी साध्य छैन । तर रेडक्रस आफै भने घरबारबिहिन भएर यता न उताको दोबाटोमा उभिएको छ गन्तब्यबिहिन यात्री जस्तै भएको छ । साधनस्रोतको दुरुपयोगको गणना गरेर सकिदैन । पछिल्लो दशकमा रेडक्रसभित्र अकल्पनीय भष्ट्राचार मौलायो, विसंगति वढयो, नातावाद, क्रिपावाद वढ्यो, बेथिति वढ्यो, संस्था बिधि बिधानको बाटो भन्दा व्यक्तिगत हुकुमी शैलीबाट अगाडि वढ्यो । नेपाल रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएको छवि नराम्रोसँग खस्कियो । रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय महासंघ (आइएफारसी) को मध्यस्थता तथा अनुकुलन समिति (सीएमसी) ले यसै बर्ष सन् २०२० अप्रिलमा गरेको अनुगमन प्रतिबेदनमा नेपाल रेडक्रसको नेतृत्व एकात्मक रुपमा चलेको र पुरै केन्द्रिय समिति मौन बसेर निर्णयमा सही गर्ने भन्दा अर्को काम नगरेको कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिसकेको छ ।

एउटा नागरिकले राज्यको सम्मान्नित पद प्राप्त गर्न धेरै मेहनत र दुःख गर्छ अनि त्यसबाट नागरिक तथा देशको निमित्त सेवागरि आफूलाई सफल र सामाजिक हैसियत प्राप्त असल नागरिकको रुपमा परिचित गराउछ, सरकारी नियमअनुसार सेवा सुविधा प्राप्त गर्छ । तर निश्वार्थ भावले काम गर्नुपर्ने नेपाल रेडक्रसको स्वयंसेवक एउटा सामान्य भूमिका प्राप्त गर्न राज्यले सुम्पेको पदसम्म त्याग्न तयार हुनेले के बुझ्ने? समाजसेवाको भावले ओतप्रोत कि ? रेडक्रसबाट प्राप्त हुने लाभ ? यसको उत्तर भविष्यले देखाउने नै छ । यस्ता मनोभाव भएका मानिस रेडक्रसमा पछिल्लो समय ह्वात्तै वढेका छन । नेपाल रेडक्रस २०२० साल भाद्र १९गते स्थापना भई २०२० सालमा तत्कालिन मेजिष्टे«ट कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता नं ०१–२१ प्राप्त गरी संचालनमा आएको नेपालको अग्रज सामाजिक संस्था सरकारको समयानुकुल परिवर्तित नियम कानुनअनुसार संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता कायम भएको र समाज कल्याण परिषदसँग आवद्ध संस्था हो । रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तले समेत भन्छ, जुन देशमा संस्था स्थापना भएको छ सो देशको नियम कानुनअनुसार संस्था चल्नु पर्छ । सम्वन्धित देशको मूल कानुन भन्दा बाहिर रहेर कुनै संस्थाचाल्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । तर नेपाल रेडक्रसले अहिले नेपालको नियम कानुनलाई उपहास मात्रै हैन कि ठाडै चुनौती नै दिएको छ । त्यसैले यस संस्थाको संरक्षण गर्ने, संचालन गर्ने साथै पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने कार्यमा नेपाल सरकार र यसका निकायको उचित ध्यान पुग्न ढिला भैसकेको छ ।

रेडक्रसको सन्दर्भमा उठेका विषयहरुमाथि समय समयमा छानविन तथा अनुगमन नभएका होइनन । विभिन्न सरकारी छानविन समिति बने र छानविन पनिभयो । समितिले वेथिति तथा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाले र आवश्यक कार्यवाहीको लागि सिफारिस समेत गरे तर कार्यान्वयन भने भएनन । फलतः संस्थाभित्र अनियमितता व्यापक रुपमा झाँगिदै गयो । छानविन समितिको प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा ढिलाई गर्नु र संस्थाको दर्ता नबिकरणको म्याद पटक पटक सकिदासम्म पनि दर्ता प्रक्रियामा रेडक्रस केन्द्रले कुनै चासोनै नराख्दा अनि सम्वन्धित निकायहरु सक्रिय नहुनुका पछाडि के कुराले भूमिका खेलेको छ भन्ने प्रश्न अहम छ ।

नेपाल रेडक्रसलाई गतिशिल र पारदर्शी संस्था बनाउनको लागि रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय महासंघ(आइ.एफ.आर.सि) को पनि त्यति नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आइएफआरसीले समेत पटक पटक छानविन तथा अनगमन समिति बनायो । यस क्रममा अनियमितता र बेथितिहरु भएको र थप छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ तर थप प्रक्रिया अगाडि वढाएको छैन । मूल मुद्धा भन्दा वाहिर गएर सामाधान खोज्ने प्रयत्न गरेको छ । दैनिक प्रशासनिक गतिविधिहरु संस्था नविकरण, गाडि घोडा नविकरण, सम्पत्ति कर जस्ता कार्यमा अल्मलिएको छ । गतिशित नेतृत्व तथा पदाधिकारी भएको भए र संस्थालाई कानुनी बाटोबाट चलाएको भए यस्ता सामान्य तर महत्वपूर्ण आधारभूत सूचकहरु अध्यावधिक गर्न नसकेर संस्था विघटनको अवस्थामा आउने थिएन । संस्था यस्तो अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने कुरा तिर छानविन केन्द्रीत छैन । यस अर्थमा समय र सन्दर्भको गाम्भीर्यतामाथि अति संबेदनशील भएर आइ.एफ.आर.सि ले गम्भीरताको साथ नयाँ विकल्प खोज्नु जरुरी छ । यस घडीमा यति कुरा प्रष्ट भन्न सकिन्छ कि एउटा सामान्य व्यक्तिलाई यो संस्थाको नेतृत्व सुम्पियो भने पनि आजका दिनमा यो भन्दा उत्कृष्ट तरिकाले संचालन हुन सक्छ ।

वर्तमान नेतृत्व तथा पदाधिकारीहरुसँग कुनै पुर्वाग्रह राखेर या कुनै पदलाभ या फाइदाको लागि होइन, बरु एउटा सुसंकृत, पारदर्शी र उत्तरदायि संस्था वनोस भनेर एउटा ठूलो समूहले बर्षौ देखि खवरदारी गरी रहेको छ । तर संस्थालाई सिन्डिकेटमा राखि मनोमानी गरिरहेका पदाधिकारीहरुले रेडक्रसले जेनेभा महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको र यसको छुट्टै कानुनी हैसियत र मान्यता भएकोले यसमा न त सरकार न त अरु कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने कुराको हवाला दिई रहेका छन । ठीक हो रेडक्रसको विशिष्ट हैसियत छ, यसका सातआधारभूत सिदान्तहरु छन्, यसले गर्ने सेवाका कार्यहरुको प्रभावकारीताको निमित्त यिनै सात सिद्धान्तले निर्देशित गर्दछ । तर यसको मतलब यो पनि होइन कि संस्थाका पदाधिकारीले गरेका अनियमितता, वेथिति, विसंगतिलाई समेत छुट हुनेछ । स्वाधिनता र तटस्थताको अर्थ यो होइन कि राज्यको मूल कानुन भन्दामाथि वसेर कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने हो । मानविय सेवाका लागि बिशुद्ध सफा मन र घरातलबाट अपनाइएका सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गरी संस्थाको गरिमालाई गिराउनु लज्जाको विषयहो यो कुनै आदर्श नैतिक चरित्रवान रेडक्रसकर्मीबाट कदापि हुन नसक्ने कुरा हो ।

तटस्थता, स्वाधिनताको प्रयोग युद्धको वेलामा राज्यपक्ष र युद्ध पक्षनभनी बराबरी गरिने मानवीय सेवाको लागि र राहततथा उद्धार कार्यमा खटिने स्वंयसेवकको लागि मात्र लागू हुन्छ । यसको अर्थ कुनै जात, जाती, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, राजनितिक आस्था आदिको आधारमा विभेद नगरी आफ्ना सेवाको कार्य गर्ने भनेको हो । यसको अपव्याख्या गरी संस्थाभित्र विभिन्न चलखेल गर्ने र अनियमितता गर्ने अनि लुकाउने कार्य भएको देखिन्छ । यो आफैमा लज्जाजनक विषय हो । यस्ता कार्यहरुको विरुद्धमा विभिन्न उजुरी भएपनि संबन्धित निकायले विभिन्न कारण देखाई प्राथमिकताका साथ दोषीलाई कारबाही गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् अर्थात गुमनाम बसिरहेका छन् । यत्रो संस्थामाथिको बिषयमा यसरी हेलचेक्रयाईं गरिनु एउटा सरकारको जिम्मेवार निकायको लागि शोभनीय हुँदैन भन्दा फरक नपर्ला ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले संस्थान विकरण गरेको छैन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पटक पटकको ताकेतालाई समेत वेवास्था गरेको छ । कानुनी मान्यता र सिद्धान्त अनुसार माग गरिएका कागजात रेडक्रसले दिन सकेको छैन, दिन सक्ने अवस्था पनि देखिदैन । अव लेखापरिक्षण हुन सक्ने पनि देखिदैन । नविकरण नभएको संस्थाको लेखापरिक्षण कानुनी रुपमा गर्न सक्ने देखिदैन । आवधिक चुनाव गरेको छैन । चुनाव यो वात्यो वाहानामा सार्ने र पदावधि वढाउने नियतले हुन सक्ने चुनाव पनि भएन । अव हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । कानुनी व्यवधान र अडचनहरु निक्कै छन । यस्ता बाधा र अड्चनबाट यो कार्य समितिले अब पार लगाउन सक्दैन । २०७५ चैत्र मसान्तमा हुनु पर्ने निर्वाचन विनाकारण २०७६ बैशाखमा सारियो । र त्यो हुन सकेन । त्यस पछि पुनः २०७६ फाल्गुणमा गर्ने निर्णय भयो । पुनः२०७६ चैत्रमा सारियो । किन सारिएको हो कारण खुलाइएको छैन । नेतृत्वले चाहेको भए चुनाव हुन्थ्यो तर गरिएन । त्यसपछि विविध कारणबाट २०७७ जेष्ठ मसान्त हुँदै अहिले असारमा पुर्याउने प्रयास भैरहेको छ । सो समयमा पनि चुनाब नहुने पक्का छ । त्यसलाई पनि पछाडि सार्ने र चुनाव गरी छाड्ने भनिएको छ । यो बीचमा निर्वाचनका सम्बन्धमा मिति सारिने भन्दा बाहिर के प्रगति भयो र के अब निर्वाचन हुन सक्छ ? अहिलेसम्म संस्थाको कुन कानुनी या बैधानिक आधार पुरा भयो ? यो के को लागि मरिहत्ते गरिएको हो बुझ्न गाह्रो छ ।

नेतृत्व तथा पदाधिकारीसहित हालको केन्द्रीय कार्यसमितिले विभिन्न सरकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन तथा निष्कर्ष अनुसार नैतिक हैसियत गुमाइसकेको छ । समाज कल्याण परिषदको बिभिन्न छानविन समितिले समेत वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न र खर्च गर्नको लागि कानुनी प्रक्रिया नपुगेको र प्राप्त रकमकुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ खर्च भयो भनेर प्रष्ट्याउन समेत नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा समेत कुन नैतिक धरातलले काम गर्न सक्छ ? साथै, नियमित हुनु पर्ने आवधिक निर्वाचन गराउन नसकेको र विद्यानको मर्म विपरित पटक, पटक म्याद थप गरेर समेत असफल भएको अवस्थामा विद्यमान विधानअनुसार संस्थाको प्राकृतिक बिसर्जन भएको छ भन्ने आधारहरु प्रष्ट छन ।

संस्थालाई पारदर्शी र गतिशिल बनाउनु पर्ने र राज्यको विकास लक्ष्यमा हातेमालो गर्नु पर्ने अवस्थामा संस्था नै बदमान हुन पुग्दा समेत राज्यका सरोकारवाला निकायहरु प्रायशः गुमनाम हुँदा र उचित ध्यान गएको सुनिश्चित नहुँदा नेपालमा कानुनी राज्य छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ? यसको नियमन गर्ने निकाय कुन हो ? सरकारसामु प्रश्न खडा हुन्छ, किन गुमनाम ? किन मुखदर्शक, ? यस्ता सामाजिक र मानवीय संस्थालाइ समाप्त हुन दिएर कसरी सम्भव छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सरकार ?