काठमाडौं, असार २९ । मालपोत अधिकृतकै संलग्नतामा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी ३२ बिघा २ कट्ठा १७.२५ धुर जग्गा बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो लामो अनुसन्धानमा यो तथ्य फेला पारेपछि मालपोत अधिकृतको हैसियतमा नक्कली जग्गाधनी खडा गर्न सघाउने नेपाल सरकारका हालका एक जना सहसचिवसहित १३ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारले सहसचिव टीकाराम ज्ञवालीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सहसचिव ज्ञवाली नवलपरासीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रहँदा उक्त घटना भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले अभियुक्तविरुद्ध ५ करोड ५ लाख ४२ हजार बिगो कायम गरेको छ । नवलपरासीको साबिक सनई गाविस–८ ख कित्ता नम्बर १२१, २५१, २९७ समेतका जग्गा हदबन्दी रोक्का रहेकोमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी बिक्री गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा अभियुक्तहरूले भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार भूमिसुधार, मालपोत नवलपरासीका कर्मचारीसहित स्थानीय निकायबाट सिफारिस दिने कर्मचारी र स्थानीयलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन आएकाले उनीहरूविरुद्ध सजायको मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ज्ञवाली, भूमिसुधार अधिकारी ईश्वरप्रकाश कलवार, मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने तत्कालीन नायबसुब्बाहरू बुद्धिसागर तिवारी, रमेशमान श्रेष्ठ, कम्प्युटर अपरेटर सुवास खड्का, खरिदारहरू नेत्रबहादुर चौधरी, अमृतकुमार काम्मु मगर, खगेन्द्र पराजुलीविरुद्ध अख्तिारले मुद्दा चलाएको हो ।

ज्ञवाली, कलवार, पन्थी, नायबसुब्बाद्वय श्रेष्ठ र तिवारी, कम्प्युटर अपरेटर खड्का, खरिदारद्वय चौधरी र पराजुलीलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग दावी पनि गरिएको छ । अख्तियारले ३ जना तत्कालीन गाविस सचिवविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । नन्दलाल दास, बुद्धिसागर सुवेदी, नन्दलाल कुम्हाल कोहारलाई प्रतिवादी बनाएर २ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ । गेरमी गाउँपालिका–५ बस्ने रविकुमार खत्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी कलवारले गलत कागजातका आधारमा कानुनविपरीत ३ परिवार संख्या कायम गर्ने गरी गैरकानुनी निर्णय गरेको अभियोग लगाइएको छ । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गराएको भनी प्रमुख मालपोत अधिकृत र स्थानीय निकायसमेत प्रलोभनमा परेको जनाइएको छ । उनीहरूले भारतमा बसोबास गर्ने र भारतमै मृत्यु भएका व्यक्तिलाई नेपालमै बसोबास गर्ने, नेपालको गेरमी गाविसमै मृत्यु भएको भनी नाता प्रमाणित गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रलगायत गलत कागजात बनाई सम्बन्धित हकवाला व्यक्ति नै फरक पारी साबिक मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको १७ नम्बर तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २४८ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गासमेत भारतीय नागरिक अनुप मेहराबाट बिक्री वितरण गराउने गरेका थिए ।

अस्तित्वमै नरहेका प्रेमशरण खत्रीका नाममा कायम रहेका जग्गा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी र गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा अनुप मेहरा भन्ने भारतीय नागरिकलाई अनुपकुमार खत्री बनाई निजकै नामबाट बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ । उक्त जग्गा हाल देवेन्द्रसिंह सैथवार, आशकुमार सैथवार, बृजमनि सैथवार, इन्द्रावती सैथवार, अमनसिंह सैथवार (नाबालक), तेजप्रतापसिंह सैथवार (नाबालक), रीतुकुमारी सैथवार, शिवलाल चमार, प्रदीप सुनार, तेजश्व सोनकर, पूर्णिमाकुमारी बर्मा सुनार र प्रियंकाकुमारी बर्मासमेतको नाममा कायम छ । अख्तियारले उनीहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी यो जग्गा कायम रहेको मोहियानी हक सुरक्षित हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन मागदाबी समेत गरेको छ ।