काठमाडौं, साउन २ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याएका तीन कम्पनीको स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महालेखाले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत ती कम्पनीमाथि छानबिन गरी कानुनअनुसार लाग्ने कर निर्धारण गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुझाएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अजेयराज सुमार्गी र चितवनस्थित अन्य दुई कम्पनीमा गरिएको लगानीको स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तीनमध्ये सबैभन्दा बढी स्रोत नखुलेको रकम सुमार्गीको टेलिकम कम्पनीमा लगानी भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सापटीअन्तर्गत एक विदेशी गैरबासिन्दाबाट ६ अर्ब १० करोड ४४ लाख र अर्को एक विदेशी लिमिटेडबाट १ अर्ब ५२ करोड ६१ लाखसमेत गरी ७ अर्ब ६३ करोड ५ लाख सुमार्गीको कम्पनीले प्राप्त गरेको छ ।

‘उक्त रकमको स्वीकृति उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको देखिएन, यस सम्बन्धमा आयकर ऐन, ०५८ को दफा ११ ‘ख’ बमोजिम स्रोत छानबिन गर्न एवं त्यसबाट सिर्जना हुने कर दायित्व यकिन गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सुमार्गीको कम्पनीमा गरिएका लगानीको स्रोत खुल्दैन । उहाँले विदेशका विभिन्न कम्पनीबाट १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भन्दै भित्र्याइसकेका छन् । यस प्रकरणसम्बन्धी विभिन्न मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको र सर्वोच्चले समेत अनुसन्धान गर्नू भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ ।

सर्वाेच्चले ‘सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन ०६४ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने,’ व्याख्या गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ६ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनसमेत राष्ट्र बैंकलगायत निकायका नाममा ०७६ जेठमा परमादेश जारी गरेको थियो । यो आदेशअनुसारको काम ०७६ मंसिरमा सकिइसक्नुपर्ने हो । तर आदेश जारी भएको एक वर्ष एक महिना बितिसक्दासमेत सुमार्गीमाथिको अनुसन्धानले मूर्तरूप लिएको छैन । यसबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाउने गरेको छ ।

सर्वोच्चले हरेक महिना सुमार्गीको सम्पत्तिमाथि छानबिनको प्रगति विवरण आफ्नो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनसमेत आदेश दिएको थियो । तर आदेशअनुसार प्रगति बिवरण पठाउने गरिएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा अन्य दुई कम्पनीमा भएको लगानीको स्रोत पनि नखुलेको देखिएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा कम्पनीको नाम भने खुलाएको छैन । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरअन्तर्गतका एक एग्रो मिल्सको कर परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ०७३/७४ मा ९ जना सञ्चालकको सेयर लगानी ६ करोड रहेकामा यस वर्ष ३ करोड वृद्धि गरी सेयर ९ करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस वर्ष ३ जना सञ्चालकले सेयर फिर्ता लिएको र ६ जना सञ्चालकले ४ करोड २५ लाख सेयर थप गरेका छन् ।’ यो रकमको स्रोत खुलाइएको छैन । आयकर ऐन, ०५८ को दफा ११ ख मा समावेश भएका व्यवसायको हकमा स्रोत पनि खुलाउनुपर्दैन ।

उक्त दफामा रहेका व्यवसायको सूचीमा एग्रो मिल्स नपर्ने हुँदा लगानी रकमको स्रोत छानबिन गरी कर दायित्व यकिन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको हो  । यस्तै प्रकृतिको निर्देशन अर्को एक किराना स्टोरको नाममा पनि महालेखाले गरेको छ । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरअन्तर्गत एक किराना स्टोरले ०७४/७५ मा सञ्चालकबाट ४ करोड १९ लाख ९० हजार सापटी लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्रोतको सम्बन्धमा सञ्चालककी आमाको नाममा रहेको ललितपुर उपमहानगरपालिका १४ को जग्गा र घर एक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई बिक्री गरेको देखाई २ करोड ३० लाख र एक कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट १० जना सदस्यको अनुरोधमार्फत २ करोड ५० लाख ऋण लिएको देखिन्छ ।’ आमाको जग्गा बिक्रीको रकम गत वर्षमा नै प्राप्त भएको र उक्त रकम बैंकिङ कारोबारमार्फत प्राप्त भएको आधार नदेखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।