प्रदेश ५मूख्य समाचारविचार / ब्लगसमाज

यसकारण सञ्चालित छ नेकपाभित्रको विवाद

यतिखेरको नेकपाको विवाद सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा देखिदैन । बहुमत र अल्पमतका नाममा भएका खेल फगत पद, प्रतिष्ठा र दम्भका परिणति हुन भन्ने प्रष्टै छ । नेतृत्व तहमै रहेका नेताहरुको चरित्र निकै स्खलित भएको अवस्था छ अहिले

हरि ज्ञवाली

यतिबेला कोरोना महामारीले देश नराम्ररी थला परेको छ । जताततै बाढी–पहिरोको प्रकोप छ । सारा आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन् । राहत थापेर पेट भन्नुपर्ने नियति आम नागरिकले भोगिरहेका छन् । सिङ्गो देश र आम नागरिक शोकमा छन् । कोरोनाबाट मृत्यु हुने र संक्रमित हुनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । अभाव, पीडा र दुःखकै बीचमा घरभित्रै रूवावासी छ । आम नागरिक घरभित्रबाटै करूण क्रन्दन गरिरहेका छन । सरकार र सत्ताधारी पार्टीबाट सहयोगको याचना गरिहेका छन् ।

तर बिडम्बना, यो दुःख र वेदनाको घडीमा पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ‘महान् कमरेडहरू’ प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र पदको लुछाचुँडीमै व्यस्त छन । विवेकहीन र संवेदनहीन बनेर जात्रा गरिरहेका छन् । यस्तो दुःखद र वेदनाको बेलामा पनि पद, प्रतिष्ठा र मर्यादाका ताँइ न तुइँको झगडामा तल्लीन छन । कताबाट कसलाई उछिन्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रका कोठे बैठकमा तमासा देखाइरहेका छन । नेताहरूको यो हदसम्मको हर्कत र झगडाको क्लाइमेक्सले सिङ्गो पार्टी नै बदनाम हुन थालेको छ । नागरिकमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको छ । आम कार्यकर्ता मर्माहत भएका छन र नागरिकमा कम्युनिस्ट नेतृत्वप्रति नै आक्रोश, चिन्ता र निराशा बढ्दै जान थालेको छ । सिङ्गो नेकपा यतिबेला एउटा जटिल र खतरनाक मोडमा पुगेको मात्रै होइन, कोमामा पुगेको आभास सर्वत्र हुँदैछ । यो यथार्थ हो, सत्य हो ।

विवाद स्वचालित कि सञ्चालित ?

यतिखेरको नेकपाको विवाद सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा देखिदैन । बहुमत र अल्पमतका नाममा भएका खेल फगत पद, प्रतिष्ठा र दम्भका परिणति हुन भन्ने प्रष्टै छ । नेतृत्व तहमै रहेका नेताहरुको चरित्र निकै स्खलित भएको अवस्था छ अहिले । उद्धेश्य जुन तरिकाले अघि बढिरहेको छ, सिद्धान्त जुन तरिकाले स्खलित भइरहेको छ, नेताहरूका अभिव्यक्ति र गतिविधि जसरी अगाडि बढिरहेका छन, त्यसले नेकपाको दुर्घटना निश्चितप्रायः देखिदैछ । यो चिन्ताको विषय हो ।  नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको मुख्य आधार स्वाभाविक सहमतिबाट सिर्जित परिघटना हो । यद्यपि त्यो कति अत्यावश्यक वा अनावश्यक ? समय र घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै जालान । मूलतः त्यो सहमति दुईटा अध्यक्षहरूबीचको सहमति हो, एकता हो । एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जानुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी केन्द्रदेखि तलबाटै अनुमोदित विषय पनि हो ।

सबैखालको निर्णय सहमतिबाट गरिनुपर्छ भन्ने हो । तर यतिखेर गणितीय हिसाबको बहुमत र अल्पमतको विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाइँदै छ । घटनाक्रमहरू जसरी आइरहेका छन, मुद्दा र विवाद जसरी अगाडि बढिरहेका छन, त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा स्वचालित र स्वाभाविक प्रक्रिया मान्ने कुनै आधार देखिदैन । कतैबाट सञ्चालित अभियान नेकपामा प्रवेश गरेको त छैन ? शंका सहजै उब्जिन थालेको छ । यो गम्भीर विषय हो । आगामी चैत्र महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भइसकेको छ । महाधिवेशन भएर एकल अध्यक्ष भइसकेपछि बल्ल बहुमत र अल्पमत स्वाभाविक मान्न सकिएला ।

महाधिवेशनमा जाँदा नै नेकपाका धेरै विवादहरू स्वतः साम्य हुने नै देखिन्छन तर त्योभन्दा अगाडि नै बहुमत–अल्पमतको खेलमा राजीनामाको प्रसङ्ग जबर्जस्त उठाइनु कत्तिको जायज र तर्कपूर्ण होला ? पूर्वमाओवादी एक ठाउँ हुने, पूर्वएमाले एक ठाउँ हुने भनियो भने भागबण्डा ६० र ४० छ । बहुमत–अल्पमतको आधारमा निर्णय हिजो गरेको भए न एकता हुन्थ्यो न त नेतृत्व नै । यस अवस्थामा एकताको मर्म कहाँ पुग्ला ? एकतापछि हरेक अवस्थालाई सहमतिकै आधारमा चलिरहेको अवस्थामा यतिबेला किन बहुमत–अल्पमतका कसरत भइरहेका छन् ? किन अचानक यतिखेर यो विषय प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ ? निहीतार्थ उद्देश्य खुल्न जरूरी छ ।

नागरिकका आशामा निराशा

नेकपाको निर्माणले देशमा स्थिरता, शान्ति र समुन्नत भविष्यको आशा आम जनमानसमा पलाएको थियो । अहिलेको किचलोले त्यो आशामा पानी छर्किरहेछ । दलभित्रको किचलो दलको वर्तमानसँग मात्र नजोडिएर सिङ्गो देशको राजनीतिक भविष्यसँग समेत जोडिएको छ । साथै वर्तमानको यो किचलो भविष्यमा दलको अस्तित्वसँग पनि जोडिएको छ । पक्कै पनि इतिहासले नेकपाका नेताहरूसामु एउटा नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ, कतै हिजोको उनीहरूको बलिदान फगत निश्चित स्वार्थ र पद प्राप्तिका लागि त थिएन ? आम कार्यकर्ता र नागरिकमा आशंका, आक्रोश, चिन्ता र निराशा बढ्दै छ ।

पार्टी सञ्चालनको जिम्मा कसको ?

नेकपामा यतिखेर दुई अध्यक्ष छन् । एकले सरकार चलाइरहेका छन् । अर्को पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष छन । पार्टीमा वरिष्ठ नेता पनि छन् । स्कुल विभाग प्रमुख पनि छन । प्रशिक्षण विभाग प्रमुख पनि छन । विदेश विभाग प्रमुख पनि छन् । नीति अध्ययन प्रतिष्ठान विभाग प्रमुख पनि छन् । संंगठन विभाग प्रमुख पनि छन् । तर, पार्टी र संगठनको वर्तमान अवस्था के छ त ? दुःख लाग्छ, आज सिङ्गो पार्टीको माथिदेखि तलसम्मको संगठन भताभुङ्ग र लथालिङ्ग छ । जनवादी आदर्श, चिन्तन र विचार भुत्ते भएको छ । पार्टी एकतापछि नेकपा थप व्यवस्थित र बलियो हुनुको साटो झन अव्यवस्थित, अनुशासनहीन र अराजक बन्दै छ । सिङ्गो पार्टी पुँजीवादी वा बुर्जुवा पार्टीका रूपमा परिणत हुँदैछ । पार्टीमा योगदान गरेका असली कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ताहरू पछाडि पारिएका छन ।

हिजोका अफ्ठेरा दिनहरूमा पार्टीलाई बचाउने, संगठन गर्ने र जनताबीच स्थापित गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेबारबिहीन बनाइएको छ । आज कम्युनिस्ट आचरण र सिद्धान्तमा खिया लागिसकेको छ । गुन्डा, डन, दलाल, कमिसनखोर र पैसा हुनेहरूको चङ्गुलमा पार्टी फसिसकेको छ । तिनैको बोलबाला र स्वार्थअनुरूप पार्टीका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन लागिरहेका छन । त्यत्रो विशाल सांगठानिक संरचना आज खै कहाँ के गर्दैछ ? थाहा छैन । ती नियमित बैठक र छलफल आज किन भइरहेका छैनन ? पार्टी यसरी धरासायी हुनुपछाडिको नैतिक जिम्मेबारी मुलुकका प्रधानमन्त्रीले लिने कि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखहरूले ? समीक्षा हुनु जरूरी छ ।

एउटा अध्यक्ष सरकार प्रमुख भएको बेला अर्को कार्यकारी अध्यक्षले जसरी पार्टी हाँक्नुपथ्र्यो, पार्टी तहमा जसरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएको सवैसामू छर्लंग छ । यथार्थ पनि यही नै हो । पार्टी नेताहरूलाई पार्टीको आआफ्नो जिम्मेबारी र भूमिका निर्वाह गर्न कसले रोकेको छ यतिबेला ? पार्टीका त्यति धेरै कमिटी छन् । तर किन पार्टी गतिहीन अवस्थामा छ ? किन पार्टीलाई गम्भीर बिरामी अवस्थामा पुर्याइँदै छ ? जे निर्णय आवश्यक पर्छ, पहिले त्यहाँ निर्णय गराउनुपर्ने थियो । पार्टीलाई एउटा गति दिन सक्ने काम कहीँ कतैबाट भएन । यसको दोष आखिर कुन नेतृत्वलाई दिने ? मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई कि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखहरूलाई ? प्रश्न सहजै उब्जिन्छ ।

कार्यकारी अध्यक्षको गरिमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा होइन, बरू पार्टीलाई लोकप्रिय बनाएर बढ्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । कार्यकारी अध्यक्षले नेकपाको गहन जिम्मेवारी बहन गर्नसके नेकपा, सरकार र सिङ्गो मुलुकको भलो र हित हुने कुरा छर्लङ्ग छ । आज केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका पार्टी कमिटी र निकायहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहँदा पार्टी कमिटी र निकायमार्फत गरिने जनताका काम हुन सकेका छैनन । तीनै तहका सरकारले पार्टीको तर्फबाट पाउनुपर्ने सुझाब, पृष्ठपोषण र नियन्त्रण पाउन सकेका छैनन् । फलस्वरूप सबै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीमार्फत जनतामा सम्प्रेषण हुन सकेको छैन । एकता प्रक्रिया नै अन्यौलमा पर्दा प्रशिक्षण, भेला, बैठक, सम्मेलन, अधिवेशन नहुँदा जनतामा नेकपाको राजनीति पुग्न सकेको छैन । एउटै कमिटीको बैठक महिनौसम्म कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि, पटकपटक स्थगित भएपछि अरू कमिटीको हालत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पार्टी कोमामा पुगेको बलियो प्रमाण यही नै हो । आखिर यसको जिम्मेबार को ?

नेकपामाथिको जन अभिभारा

निर्वाचनमार्फत जनताले तीनै तहमा नेकपालाई एकल बर्चस्व दिएर आफ्नोे दायित्व पूरा गरे, जिम्मेबारी सुम्पे । संविधानको मार्गनिर्देशनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको सम्पूर्ण अभिभारा नागरिकले नेकपाको काँधमा थपिदिएका छन । नागरिकप्रति पार्टीको जिम्मेवारी हिजोभन्दा अझ धेरै बढेको छ यो दायित्व पूरा गर्न मुलुकव्यापी रूपमा अभियान चलाउनु जरूरी थियो र अद्यापि छ नै । यसका लागि सबै तहको पार्टी संगठन आफू व्यवस्थित रूपमा संचालित हुँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नु पर्दथ्यो । पार्टीलाई समास्यारहित, मजबुत, दिगो र लोकप्रिय बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो ।

पार्टी नबचे कोही बच्नेछैन । सरकार त भोलि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ तर पार्टी नै सकियो भने सबै सकिनेछ । पहिला पार्टीलाई बलियो र अझ लोकप्रिय बनाऊँ । त्यसपछि पुनः सरकार बनाएर सत्तामा जाउँला अनि पालो पुर्याउला भन्ने सुझाव नेतृत्वलाई आखिर कसले दिने ? गुटैगुटमा झाङ्गिएको नेतृत्वले यस्ता सुझाव आखिर कसबाट ग्रहण गर्ने ? मूल समस्या यही नै हो । कार्यकारी अध्यक्षले मात्रै होइन, पार्टीका अरू विभागीय प्रमुख सम्हालेका नेताहरूको पनि जिम्मेवारी र कार्यशैलीबारे अब प्रश्न किन नउठाउने ?

यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई बदल्नु भनेको देशलाई अस्थिरतातिर लैजानु हो । मुलुकको स्थायित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई बल पुर्याउनु हो । अहिले सरकार बदल्नु भनेको एकता प्रक्रियालाई समेत ब्रेक गर्ने प्रपञ्च हो । यो न पार्टी कार्यकर्ताको माग छ न त आम नागरिकको अपेक्षा नै 

घर जलाएर खरानी बेच्ने मूर्खता

स्थिर सरकारका लागि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपालाई पाँच वर्ष शासन सत्ता योग्यतासाथ सञ्चालन गर्न जनताले निर्वाचनमार्फत आदेश दिएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई बदल्नु भनेको देशलाई अस्थिरतातिर लैजानु हो । मुलुकको स्थायित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई बल पुर्याउनु हो । अहिले सरकार बदल्नु भनेको एकता प्रक्रियालाई समेत ब्रेक गर्ने प्रपञ्च हो । यो न पार्टी कार्यकर्ताको माग छ न त आम नागरिकको अपेक्षा नै । बरू सरकारका कमिकमजोरीलाई सच्याउनुचाहिँ जरूरी देखिन्छ । फेरि देशलाई नयाँ–नयाँ गठबन्धन र लेनदेनतिर लैजाने प्रपञ्च पाच्य हुन सक्दैन । हस्ताक्षरकर्तामध्ये एउटा अध्यक्ष बाहिर जाने हो भने एकता टुट्छ । अरूका व्यक्तिगत महत्वकांक्षा अलग हुन । पहिलो राष्ट्र हो, जनता हुन् । जनताको पक्षमा उभिन जरूरी छ । सरकारलाई बलियो नबनाई पार्टी बच्दैन । तसर्थ दुई तिहाईको अपार जनमतको ऐतिहासिक अवसरलाई कसरी उपयोग गरेर पाटीलाई अझ लोकप्रिय बनाउने भन्नेतिर छलफल गरिनु अत्यावश्यक छ ।

अहिले प्रतिपक्षी भन्दा पनि पार्टीभित्रैबाट सरकारको आलोचना भएको छ, यो पार्टीको निम्ति आत्मघाती बाटो हो । त्यसैले सरकार गिराउने खेल होइन, बरू सरकारको प्रतिरक्षा गरेर नै, सरकारका कामलाई जनपक्षीय बनाएर नै पार्टीलाई जनताबीच स्थापित गर्नु जरूरी छ । आफ्नै घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्न हिड्ने मूर्खता नगरौँ । कोमामा पुगेको नेकपा पार्टीलाई सञ्जीवनी देऔँ । अस्तु ।

(लेखक नेकपा रुपन्देहीका कार्यकर्ता र शैक्षिक क्षेत्रका अगुवा हुनुहुन्छ)

Comment here