काठमाडौं, भदौ १९

सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएर जाने हुनु भएको छ । सधै ठाडो कुरा बोल्न अर्थात आफ्नो मनमा लागेको कुरा गलत भएपनि सही भएपनि बोल्न नहिच्किचाउने बामदेवले आफ्नो चाहना मन्त्री हुने रहेको स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । तर, उहाले यो विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भएको बताउनु भएको छ ।

‘राष्ट्रिय सभामा मात्रै सदस्य भएर बसेँ भने मेरो खासै त्यति ठूलो भूमिका हुँदैन । राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा गएर मैले गर्ने कामहरू नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसमा मैले के अवसर पाउँछु, मैले कति राम्रो काम गर्न सक्छु, त्यसले हाम्रो देशको समस्या समाधान गर्न कति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने सम्बन्धमा त्यसबेला नै भन्न सकिन्छ’, उपाध्यक्ष गौतमको यो भनाईले उहाको आकाक्षालाई प्रकट गरेको छ । बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न लागेको भनेर आलोचना पनि प्रशस्त भईरहेको छ । तर, उहाले त्यसलाई वेवास्था गर्दै आफ्नो आकाक्षां प्रकट गरिसक्नु भएको छ ।

उपाध्यक्ष गौतमको आकाक्षा पुरा होला कि न होला ? संविधानको एउटा प्रावधानले उहालाई रोक्न सक्ला कि नसक्ला ? नेपाली राजनीतिमा अहिले बहसको विषय बनेको छ । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था उल्लेख छ । बामदेवका लागि ३ वटा उपधाराले स्पष्ट रुपमा मन्त्री बन्न बाटो खोलिदिएको छ । तर, संविधानको धारा ७८ (४) मा भएको व्यवस्था अनुकुल छैन । ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुनेछैन’, सो धारामा लेखिएको छ ।

संविधानको यो प्रावधानका विषयमा संविधानविद्को पनि बेग्ला बेग्लै धारणा रहेको छ । कतिपयले बामदेव मन्त्री बन्न नसक्ने बताएका छन् भने कतिपयले संविधानको एउटामात्रै उपधाराको व्याख्या गर्न नहुने मत राख्दछन् । यो कानुनी लडाई अन्तिममा सर्वोच्च अदालत पुग्ने देखिन्छ ।