संविधान जारी गर्दादेखि सबैभन्दा ठूलो चुनौती के थियो ?

– नेपालमा गणतन्त्रको कुरा गर्दा कति सजिलोसँग संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो, त्यसैले गणतन्त्रको घोषणा र कार्यान्वयन ग¥यो भन्ने गरिन्छ । एकथोपा रगत पनि नबगी कति शान्तिपूर्ण ढङ्गले गणतन्त्र घोषणा भयो भन्ने ठान्छौं । तर गणतन्त्रको घोषणा लामो समयको सङ्घर्षको परिणाम हो । हामीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आयौं । २०६२\६३ को आन्दोलन त्यसको उत्कर्ष थियो । त्यो आन्दोलनको शुरुमा पनि गणतन्त्रको कुरा आइसकेको थिएन । धेरै टिप्पणी गर्दिनँ, त्यतिबेला हामीले धेरैजसो आन्दोलन गर्ने काठमाडौंको रत्नपार्कमा हामीहरू, हाम्रा नेताहरू, स्वयं जनताले राजा जनताले खटाएको ठाउँमा बसोस्, जनताले खटाइदिएको खाओस्, त्यति भए ठीक छ, हैन भने ठीक हुँदैन ! भनेर भाषण गरेको मलाई हिजोजस्तै लाग्छ ।

यसको अर्थ, निकै जटिलता, लामो सङ्घर्ष बीचबाट हामी गणतन्त्रको निष्कर्षमा पुगेका हौं । त्यो आन्दोलन सफल हुँदा संसद् पुनस्र्थापित भयो । पुनस्र्थापित संसदमार्फत हामीले धेरै काम ग¥यौं जसले पूरै गणतन्त्र स्थापित त गरेन तर गणतन्त्र स्थापना गर्ने आधारहरू तयार ग¥यो । हामीले संसद्मा राजदण्डको परम्परा हटायौं, प्रतीक चिह्न हटायौं, जेठ ४ गतेको घोषणा जसलाई नेपालको सन्दर्भमा ‘म्याग्नाकार्टा’ भनिन्छ, यस्ता थुप्रै कदम हुँदै अन्तिममा हामी संविधानसभाको गठनमा पुग्यौं । त्यो संविधानसभाको पहिलो घोषणाबाट नेपालमा गणतन्त्र औपचारिकरूपमा स्थापित भयो । त्यसैले गणतन्त्रसम्म पुग्नका लागि नेपालले, नेपालका राजनीतिक दल, जनताले धेरै ठूलो लामो सङ्घर्ष गरेका छन् । यो कुरा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ । २०६२\६३ को आन्दोलनताकासम्म कोही गणतन्त्र त कोही संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने मात्र हैन, चारैतिर टाउको फर्काउने दलहरु थिए । तीबीच कुन चरण, बैठकमा गणतन्त्रमा जाने सहमति भयो ?

– ठ्याक्कै यही बैठक भन्ने होइन । मैले यो लामो प्रक्रियाको सङ्केत गरेँ । बुझ्नलाई यसो भन्दा हुन्छ– २००७ मैं घोषणा भएको हो नि संविधानसभाद्वारा संविधान घोषणा गर्ने ! संविधानसभाले संविधान बनाउने कुरा त पर छाड्दिनुहोस्, संविधानसभा स्थापनासमेत भएन । जनताले सङ्घर्ष गर्दै गए, लड्दै अगाडि बढ्दै, फर्कंदै २०६२\६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्यौं हामी । त्यतिबेलासम्म संविधानसभा गठनसम्म गर्न सकिएन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेर पारित गर्नसम्म पनि सकिएन । त्यो आन्दोलनपश्चात् मात्र यो निष्कर्षमा पुग्यौं । त्यति मात्रै होइन, एकपटक संविधानसभा गठन भयो, चार वर्ष संविधान बनाउन पनि लगायौं । तर संविधान बनेन । फेरि संविधानसभाको दोस्रोपटक निर्वाचन भयो र त्यो सभाले पहिलो सभाले गरेका उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गरेर, त्यसैको जगमा उभिएर संविधान निर्माणको काम समाप्त ग¥यो । यसले गणतन्त्रलाई पूर्णतः संस्थागत ग¥यो । हेर्नुस् त – २००७ देखिको कति लामो समय, कति जटिलता, उकाली–ओराली छन् ।
अर्कोतिर, गणतन्त्र स्थापना गरेको कारणले गएको संस्था, त्योसँग सम्बद्ध मित्रहरूको भूमिकाको पनि योगदान रह्यो होला । एक–दुई दृष्टान्त मात्र बताउँछु– हामी आन्दोलनकारीहरूले संवैधानिक राजतन्त्र नै भनिराखेको बेलामा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित एक रिसोर्टको ‘पार्टी’ (भतेर) को मलाई सम्झना छ । त्यतिबेलाको सत्तापक्षका सबै अर्थात् राजाका वरिपरिका भाइभारदारहरू रहेको त्यस पार्टीमा हामी पनि पुगेका थियौं । त्यस दिनको पत्रिकामा पहिलो पेजको समाचार थियो– तत्कालीन राजाको नजिकका एकजनाले भनेका थिए– ‘राजतन्त्र र प्रजातन्त्रसँगै जान सक्दैनन् ।’ सन्दर्भवश विभिन्न कुरा हुँदा मैले त्यहाँ भनें – आज बिहान पत्रिकाको समाचार त पढ्नुभयो ? ‘पढ्यौं’ भनेर टाउको हल्लाए । भनें– हेर्नुस्, हाम्रो आन्दोलनभित्र संवैधानिक राजतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्ने धेरै साथीहरू छन् । आजको दिनबाट त उनीहरूले संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने कुरा भएन । किनभने राजतन्त्र र प्रजातन्त्र छान्नपर्ने भयो । उनीहरूले प्रजातन्त्र छान्नुपर्ने भयो । त्यसकारण देशलाई गणतन्त्रतर्फ धकेल्न राजाकै वरपरका साथीहरूले पनि योगदान दिइराख्नुभएको छ ! ठट्टै गर्दै भनें ।
त्यस्तै, डेढ–दुईसयको जुलुस हुने शुरुका दिनहरूमा बाहिरका कूटनीतिज्ञहरूले निरन्तर हामीसँग भन्थे– ‘राजाले तीन वर्षको समय मागेका छन्, त्यसपछि त दलहरूलाई प्रजातन्त्र फर्काउँछु भनेका छन् । किन अत्तालिएको ? चुप लागेर बस्नुस् न !’ यस्तो भन्ने राजदूत कुन देश र के नामका हुन् भन्ने सम्झना छँदैछ । कतिपयको तत्कालीन राजासँग साह्रै राम्रो सम्बन्ध थियो । पछि आन्दोलन निष्कर्षतिर जाँदा सबैजसो राजदूत अर्कै ठाउँमा पुगेका थिए । यी विभिन्न कारणले हामीलाई गणतन्त्रमा पु¥यायो । यसर्थ यसमा उहाँहरूको पनि भूमिका छ । अरु धेरै जान चाहन्नँ ऐले यसमा ।
आन्दोलनको एउटा बिन्दुमा पुग्दा हामीले हाम्रा दलका नेताहरूले राजालाई भेट्दा एक्ला एक्लै नभेट्ने निर्णय ग¥यौं । किनभने कम्युनिष्ट नेतालाई भेट्दा कम्युनिष्ट पार्टी त देशलाई साह्रै माया गर्ने भन्ने, कांग्रेस नेतालाई भेट्दा यी कम्युनिष्ट त तपाईहरू जस्तो प्रजातन्त्रवादी कहाँ हो र ? भनेर उचाल्ने ! त्यसैले नेताहरूले राजासँग एकमुष्ट भेट्ने निर्णय ग¥यौं । यस्ता थुप्रै ‘फ्याक्टर’ छन् – जसबाट देश गणतन्त्रमा पुगेको हो । जब देश, दलहरू, जनताले प्रजातन्त्र पाएन, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि इमादारितासाथ निरन्तर अगाडि बढ्दै जाँदा गणतन्त्रमा पुग्यौं ।

डेढ–दुईसयको जुलुस हुने शुरुका दिनहरूमा बाहिरका कूटनीतिज्ञहरूले निरन्तर हामीसँग भन्थे– ‘राजाले तीन वर्षको समय मागेका छन्, त्यसपछि त दलहरूलाई प्रजातन्त्र फर्काउँछु भनेका छन् । किन अत्तालिएको ? चुप लागेर बस्नुस् न !

गणतन्त्र घोषणा गरेको संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्न नसक्दै त्यसलाई भङ्ग गरियो । राजनीतिक विषयमा, अदालतले हस्तक्षेप ग¥यो, त्यसको म्याद थप गर्न दिएन । त्यतिखेर संविधानसभा नै असफलसिद्ध बनाउने वा प्रतिगमनतर्फ लैजाने नियत थियो कि के महसुस गर्नुभएको थियो ?

– मैले एउटा सङ्केत गरेको छु र प्रस्ट भन्ने गरेको छु– २००७ देखिको जनचाहना र भावनाले मूर्तरूप लिन किन यत्रो समय लियो ? संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने त राजा त्रिभुवनको घोषणा हो तर किन संविधानसभा बन्नसम्म २०६२\६३ को आन्दोलन पर्खनुप¥यो ? त्यसपछि पनि पहिलो संविधानसभा घोषणा भयो, निर्वाचन ग¥यौं तर त्यसले ऐतिहासिक काम गर्दागर्दै चार वर्ष पुगेपछि त्यो पनि भङ्ग भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा गठन ग¥यौं । त्यसलाई पहिलो सभासँग जोडेर अन्ततः संविधान निर्माण प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पु¥यायौं ।
ऐले पनि हेरौं– संविधानसभाले संविधान बनाउने अन्तिम टुङ्गोमा पुग्दै गर्दा संविधान बन्न नदिने प्रयासहरू भएका थिए । संविधान बनिसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा लैजान अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयासहरू भए । ऐलेसम्म पनि बेलाबेलामा आश्चर्यको कुरा सुन्ने गर्छौं किन ? एउटा कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ – २००७ देखि ऐलेसम्म जनताले जनताका लागि संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा निरन्तर विवाद छ । शुरुमा जनताको शक्ति बलियो भएन, संविधानसभा गठन नै भएन । २०६२\६३ को आन्दोलनपश्चात् जनताको शक्ति बलियो भयो, संविधानसभा गठन भयो । कतिसम्म बलियो त ? भन्दा एउटा संविधानसभा विघटनमा जाँदा पनि फेरि संविधानसभा गठन भएर हामीले संविधान बनायौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शक्ति प्राप्त गर्दै, त्यसको आधारमा यहाँसम्म आइपुग्यौं ।
वास्तवमा, अप्ठ्यारा पार्ने प्रयासहरू ऐले पनि भइराखेका छन् । जनता कमजोर, जनताको शक्ति कमजोर हुने हो भने, आन्दोलनकारी शक्ति एक ठाउँमा उभिएर हामी टुङ्गोमा पु¥याउँछौं भनेर अगाडि नबढ्ने हो भने ऐले पनि त्यस्ता शक्ति कमजोर रूपमै किन नहोस्, लागिरहेका छन् । यो कुरा हामीले हेक्कामा राख्नुपर्छ ।
त्यसैले म निरन्तर भन्ने गर्छु – हिजो देश र जनताको हित निम्ति आन्दोलन गरे, पटक–पटक संविधानसभा स्थापित गरे, संविधान बनाउन भूमिका निर्वाह गरे र संविधान कार्यान्वयन गरी देशलाई यो ठाउँमा ल्याइपु¥याए, यी सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर, यो देशका सबै दलहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तराई–मधेशदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका जनतालाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ ।

हामीले सम्झिरहेका छौं– त्यतिखेर बेलायती राजदूतले धर्मनिरपेक्षता र धर्म परिवर्तन गर्न पाउने कुरा गरे । युएनडीपीका प्रतिनिधिले विदेशी दूतहरूको बैठक राखेर ‘सबैलाई समेट्नुपर्ने’ भने । भारतीय सचिव आएर संविधान जारी गर्न केही ढिलाइ गर्न भने, अनि संविधान जारी भएपछि घोषणा भएको जानकारीमा आयो भनी ‘व्यङ्ग्य’ ग¥यो भारतले ! त्यो दबाब थेग्ने साहस कसरी आयो अनि ऐले त्यस्तो दबाब छ कि छैन हाम्रो गणतन्त्रलाई ?

यो दबाब हिजो थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । मैले हाम्रा बूढापाकाबाट सिकेको कुरा हो– आफ्नो घरभित्र फरक मत हुन सक्छन् तर मूलभूत कुरामा झगडा नगर, झगडा ग¥यौँ भने छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिने मौका पाउँछ । गाउँघरका बूढापाका अर्को कुरा पनि भन्ने गर्छन्– आफ्नु थैली दह्रो राख, अरुलाई चोर नलगाऊ ।
त्यसैले कसले के भन्यो, त्यसमा मेरो टिप्पणी छैन । मेरो भनाइ छ– हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ । हामी जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित छ, सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक छ । सार्वभौमसत्ता सानो र ठूलो हुँदैन । छोटकरीमा भन्दा नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान बनाउने चाहना ७० वर्ष लगाएर पूरा ग¥यौं । संविधान कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो अधिकार हो । त्यसैले मैले संविधानसभा भवनमा हाम्रा कूटनीतिक मित्रहरूको बैठक गरेर भनेको थिएँ – हामी संविधान बनाउन सक्छौं, हाम्रा विज्ञहरू छन् । हामीलाई त्यस्तो (बाह्य) विज्ञ साथीहरू चाहिँदैन, तपाईहरू अरु ढङ्गले सहयोग गर्नुहोस् । तपाईहरूको शुभकामना चाहिन्छ । निश्चय पनि संविधान जारी गर्ने बेलासम्म पनि ‘हैन, यसलाई ऐले रोकिदिनुस्’ भन्ने साथीहरू थिए । सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने निहुँमा त्यो कुरा आएका हुन् तर त्यतिबेला संविधान जारी नगरेका भए यो देशमा संविधानसभाबाट संविधान बन्दैनथ्यो ।
व्यक्तिको निगाहाले, प्रशासकले बनाएको होइन, जनताले नै बनाएको संविधानबाट जनता पूर्णतः अधिकार सम्पन्न बन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । अब जनता मौलिक, कानुनी अधिकारसम्पन्न भएका छन् । त्यसैले भनिरहेका छौं– अब कसैले राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन । सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताबाहेक जनताको मन जितेर जे पनि पाइन्छ, जुनसुकै प्रकारले संविधानको संशोधन गर्न सकिन्छ । अब गर्न के मात्र बाँकी छ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ! यो गर्ने आधार तयार भएको छ । अब त्यतातर्फ जानुपर्छ । अझै पनि यसलाई भत्काउन सकिन्छ कि भनेर छस्याकछुसुक कुरा आउँछन्, त्यसको सामनाका लागि यो देशका सबै दल, जनता एकताबद्ध हुन मेरो आग्रह छ ।