काठमाडौं, जेठ १५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आज दोस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले दिनुभएको जानकारीअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ उपयोग गर्दा नपुग्ने चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ ।

चालू आवका लागि गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो । सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो ।

यस बर्षको बजेट निकै उत्कृष्ट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्नुभएका अर्थमन्त्री खतिवडाले नेकपाको चुनावी घोषणापत्रलाई ऐना जस्तै देखिने गरी बजेटमा समावेश गरी प्रधानमन्त्रीको भावनालाई जस्ताको तस्तै समेटने सफलतासमेत बजेटमा देखाउनु भएको छ ।

बढ्यो सरकारी कर्मचारीको तलव

सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सुरुको तलब (व्यसिक) मा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई २० प्रतिशत र राजपत्र अंकित कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशत तलब बृद्धि गरेको छ । यसबाट निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सरकारी सेवामा रहेकाहरु लाभान्वित हुनेछन । सरकारी कर्मचारीको हरेक दुईमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने मापदण्ड रहेको छ ।

३ हजार पुग्यो वृद्धभत्ता, एकल महिलालाई मासिक २ हजार

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । संसद्मा बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वृद्ध भत्ता ३ हजार र्पुयाएको जानकारी दिनुभएको हो । त्यस्तै एकल महिलाको भत्ता पनि १ हजार बढाइएको छ । यसअघि वृद्धभत्ता मासिक २ हजार र एक महिलालाई १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइँदै आएको थियो ।

उच्च प्राथमिकतामा रेलमार्ग : ७ अर्ब ७० करोड बजेट

सरकारले रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले रेलमार्ग निर्माणको बहश अघि बढाउँदा बिपक्षी दलले संभव छैन भन्दै हसिमजाकको बिषय बनाएको बेला रेलमार्गहरुको निर्माणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि पौने ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा सो रकम बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले घोषणा गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेलमार्गले आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० बजेट पाएको हो ।

बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । यो बजेट मुख्यरुपमा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण लगायतका पूर्वाधार बिकाशका काममा खर्च हुनेछ । पूर्व–पश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार झापाको काँकडभिट्टाबाट रेलमार्ग निर्माणको कार्य थालनी गरिने छ । रेल विभागले झण्डै २० अर्ब मागेको थियो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने सबै जग्गा एकैपटक अधिग्रहण गर्ने गरी बजेट माग गरिए पनि सरकारले कामको प्राथमिकताको आधारमा बजेट बिनियोजन गरेको हो । सरकारले चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने महत्वकांक्षी आयोजना अघि बढाउनसमेत यही रकम उपयोग गर्नेछ ।

रक्सौल–काठमाडौं र केरुङ-काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले भारत र चीनसामू प्रस्ताव गरेको छ । दुबै अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्न यसै वर्षको बजेट खर्च गर्ने योजना छ । सरकारले दुवै छिमेकीसँग रेलमार्गको सञ्जाल जोडने घोषणा गरिसकेको छ । सोहीअनुसार काठमाडौं–लुम्बनी र काठमाडौं–पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–बिराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेल चलाउने गरी आगामी वर्षमा काम हुनेछ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा अहिले बर्दिबास–सिमरा खण्डको एक भागमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । अब सिमरासम्मको रेल्वे खण्डको ट्रयाक खोल्ने तयारी छ । पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।

बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ । निजगढ–इनरुवा खण्डमा त निर्माणको काम नै सुरु भएको छ । हाल निजगढ–हेटौंडा–चितवन खण्डको डीपीआर तयार गरिँदैछ । यो काम सकिएपछि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मुख्य खण्डको डीपीआर तयार हुनेछ । सरकारले सोहीअनुसार रेलमार्ग निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन गरेको हो ।

सांसदलाई ६ करोड

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सांसदलाई दिँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको बजेटमा २ करोड वृद्धि गरेको छ । यसअघि ४ करोड रूपैयाँ दिँदै आएकोमा आगामी बर्षबाट ६ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको हो । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यस कार्यक्रमको लागि ९ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री खतिवडामाथि निर्वाचन क्षेत्र बिकाशको बजेट बढाउन सांसदहरुको दवाव पर्दै आएको थियो ।