काठमाडौं, जेठ १६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटले समृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पुर्ण रुपमा आत्मसाथ गरेको बताउनु भएको छ । संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट बजेटको सारांस प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सो धारणा राख्नुभएको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार बजेटमा मुख्य बुँदाहरु निम्न रहेका छन ।

२०७६/७७ को बजेट सारांश

मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको समष्टिगत आर्थिक अवस्था

(क) आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान: ७ प्रतिशत
(ख) कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अनुमान: ५ प्रतिशत
(ग) मुद्रास्फीति दरको ‌औसत: ४.५ प्रतिशत
(घ) आन्तरिक बचत: २०.५ प्रतिशत
(ङ) खर्च योग्य प्रतिव्यक्ति आम्दानी: अमेरिकी डलर १३६४ ( ५.७ प्रतिशतले बढेको)
(च) विप्रेषण आयको वृद्धिदर: २१ प्रतिशत
(छ) कुल सरकारी खर्च अनुमान: रु १२०७१५ करोड ( कूल खर्च विनियोजनको ९१.८ प्रतिशत, चालुतर्फ विनियोजनको ९२.३ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको ८६.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९८.१ प्रतिशत)
(ज) राजस्व परिचालन अनुमान: रु ८६००० करोड
(झ) वैदेशिक सहायता अनुमान: अनुदान रु ४६७७ करोड र ऋण रु २१०२८ करोड

बजेटको उद्देश्य
(क) नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने,
(ख) उपलब्ध स्रोत-साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने, र
(ग) आर्थिक‚ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने।

बजेटको प्राथमिकता

(क) चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तार सहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण,
(ख) उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि,
(ग) गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक र कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका आर्थिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय रणनैतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन,
(घ) विधिको शासन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र विकासमा जनसहभागिता मार्फत नागरिकलाई अनुभूति हुने सुशासन प्रबर्द्धन, र
(ङ) स्रोत-साधन, अवसर र जिम्मेवारीको उच्चतम उपयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य।
बजेटको स्वरुप
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको स्वरुप
(रु. लाखमा)
सि.नं. विवरण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (संशोधित अनुमान) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ वृद्धि प्रतिशत
१ कूल खर्च १२०७१५०० १५३२९६७१ २६.९९
१.१ चालु ७८२८९१३ ९५७१०१४ २२.२५
१.२ पूँजीगत २७२७६८५ ४०८००५९ ४९.५८
१.३ वित्तीय व्यवस्था १५१४९०२ १६७८५९८ १०.८१
२ खर्च व्यहोर्ने स्रोत ११८६५९६० १५३२९६७१ २९.१९
२.१ संघीय संचित कोषको राजस्व ७५७५४९५ ९८११३८३ २९.५१
२.२ वैदेशिक अनुदान ४६७६६५ ५७९९५५ २४.०१
२.३ वैदेशिक ऋण २१०२८०० २९८८३३३ ४२.११
२.४ आन्तरिक ऋण १७२०००० १९५०००० १३.३७
३ कूल संघीय राजस्व ८६०००२३ १११२०३३३ २९.३१

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को राष्ट्रिय बजेटको अनुमानित अवस्था (रु. लाखमा)

आगामी वर्षको बजेट रु 15 खर्व 32 अर्व 97 करोड मध्ये संघ तर्फ रु 12 खर्व 19 अर्व 30 करोड, प्रदेश तर्फ रु 99 अर्व 84 करोड र स्थानीय तह तर्फ रु 2 खर्व 13 अर्व ८२ करोड विनियोजित छ। यसमा हाल संघमा रहेको तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट खर्च हुने समपूरक र विशेष अनुदान रु 20 अर्व घटाउँदा संघबाट खर्च हुने रकम रु 11 खर्व 99 अर्व 30 करोड मात्र हुन्छ।

संघको यो बजेट रकममा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट र राजस्वको कराधार नै हस्तान्तरण भइ जाँदा संकलन हुन सक्ने रकम क्रमशः रु 1 खर्व 30 अर्व 89 करोड र रु 60 अर्व जोड्दा राष्ट्रिय बजेटको आकार रु 17 खर्व २३ अर्व 86 करोड पुग्ने अनुमान छ। यो आगामी वर्षको प्रक्षेपित कूल गार्हस्थ उत्पादन रु 39 खर्व 84 अर्वको 43.3 प्रतिशत हुन आउँछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमूष्ट राष्ट्रिय अनुमानित बजेट मध्ये संघ तर्फ रु 11 खर्व 99 अर्व 30 करोड अर्थात कूल राष्ट्रिय बजेटको 69.6 प्रतिशत, प्रदेश तर्फ रु 1 खर्व 95 अर्व 29 करोड अर्थात कूल राष्ट्रिय बजेटको 11.2 प्रतिशत र स्थानीय तर्फ रु 3 खर्व 29 अर्व 27 करोड अर्थात कूल राष्ट्रिय बजेटको 19.1 प्रतिशत हुन आउँछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिव रु 11 खर्व 72 अर्व राजस्व उठ्ने र यो कूल गार्हस्थ उत्पादनको 29.4 प्रतिशत हुने अनुमान छ।

1. क्षेत्रगत मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु
सामाजिक क्षेत्र
1. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
• आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान।
• विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान ।
• ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर।
• सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था, एवं प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न रु ५ अर्वको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष को व्यवस्था ।
• ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तार।
• दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रवन्ध ।
• विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको व्यवस्था।
• विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण ।
• स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयमसेवकको रुपमा परिचालन ।
• आधारभूत तह सम्मका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्धता।
• २१२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन ।
• ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजार सहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्धता ।
• ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान ।
• विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्रदान ।
• उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि ।
• मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना ।

2. स्वास्थ्य
• आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता ।
• सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा।
• सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान ।
• क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता बढ्दो प्रवृत्तिका रोग प्रतिरोध तथा निदान कार्यक्रम सञ्चालन।
• बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम।
• महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई यातायात खर्चको व्यवस्था।
• स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरुमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था ।
• विभिन्न अस्पतालहरुको भवन निर्माण सम्पन्न ।
• सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान।
• वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विशिष्टिकृत सेवा सहितको उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा विकास ।

3. खानेपानी तथा सरसफाई
• ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच ।
• मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न ।
• तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
• खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित ।

4. श्रम तथा रोजगारी
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन ।
• बजारको माग र वेरोजगारहरुको चाहनाका आधारमा नवीन र विशेष सीप विकास तालीम सञ्चालन ।
• स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजागारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन ।

5. सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण
• गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने ।
• जेष्‍ठ नागरिकलाई साविकमा प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु.२ हजारबाट बढाई रु ३ हजार पुर्याइएको।
• अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती समेतलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रु १ हजार बढाइएको।
• बाल संरक्षण अनुदानमा बजेट व्यवस्था गरेको।

6. युवा
• युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाइने ।
• युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने।
• युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिने।

7. महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
• राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
• महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गरिने
• बाल मन्दिरहरूको सुधार गरिने, बाल सुधार गृह र बाल गृहको स्थापना र संचालन गरिने।
• बाल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।

आर्थिक क्षेत्र
8. कृषि
• प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार ।
• अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दीगो बनाउने। दुध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्य पालन र तरकारी खेति प्रवर्द्धन ।
• सामुहिक, सहकारी र करार खेतिलाई प्रोत्साहीत।
• रसायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको।
• फलफूलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
• सबै प्रदेशमा नमुना अर्ग्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने।
• सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान जनस्तरसम्म पुग्ने गरी सञ्चालन गरिने।
• एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था।

9. सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण
• जलस्रोतका बहुउद्धेश्यीय आयोजनाहरु विकासमा प्राथमिकता।
• साना सिंचाइ‚ टार सिंचाइ‚ स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन।
• निर्माणाधिन रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई आयोजना । सुनकोशी-मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना ।
• सौर्य ऊर्जा समेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास।
• तराई मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रम।
• जनताको तटबन्ध, कोशी, त्रियुगा, कमला, नारायणी, कर्णाली लगायतका नदीहरुमा तटवन्ध निर्माण आयोजना।

10. वन तथा वातावरण
• आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा।
• स्थानीय तहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहसँगको सहकार्यमा वनमा आधारित उद्यमको विकास।
• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत।

11. भूमि ब्यवस्था
• भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने।
• भूमी ऐन तर्जुमा।
• भूमी बैंकको स्थापना।
• कमैया र हलियाहरुको बसोवास कार्य पूर्ण सम्पन्न।
• कृषि जमिनको अभिलेख र विद्युतीय जग्गा धनिपुर्जा ।

12. सहकारी
• उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति ।
• बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एकिकरण ,नियमन र सुपरीवेक्षण।
13. पर्यटन
• नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सञ्चालन।
• पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार, पहिचान भएका गन्तव्यहरुको पूर्वाधार निर्माण।
• ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण।
• दार्चुलादेखि ताप्लेजुङ जोड्ने हिमालयन हरित पदमार्ग।

14. उद्योग
• स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन।
• सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग।
• वनस्पतिरेसाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन।
• प्रदेशहरुमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र।
• इटहरी-विराटनगर, पथलैया- विरगञ्ज, बुटवल¬-बेलहिया, कोहलपुर-जमुनाह र अत्तरिया-धनगढीलाई औद्योगिक कोरिडरको रुपमा विकास।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना।
• नवीनतम ज्ञान‚ सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको ब्यवस्था ।
• साना तथा घरेलु उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निकासी गृहको स्थापना।

15. वाणिज्य तथा आपूर्ति
• निर्यातजन्य बस्तुहरूको पहिचान‚ विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबर्द्धन।
• चियाको निकासी प्रवर्द्धन
• चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाह, रसुवागढीको सुख्खा बन्दरगाह।
• सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ्ग र काउन्टरभेलिंग कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन।

भौतिक क्षेत्र
16. उर्जा
• प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा।
• माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा तीब्रता।
• बुढीगण्डकी,तनहुँ,तामाकोशी-५,बुढी गंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि रकम विनियोजन ।
• नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन।
• आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सुदृढीकरण।
• नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरुको प्रवर्द्धन

17. सडक पूर्वाधार
• हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग।
• पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग, मेची कोरिडोर, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, र कर्णाली करिडोरलाई बजेट विनियोजन।
• हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण।
• काठमाण्डौं- निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण।
• पूर्व-पश्चिम र उत्तर दक्षित रेल सञ्जाल विकास।
• जलयातायात पूर्वाधार विकास।

18. आवास, भवन र शहरी पूर्वाधार
• मेगा सिटी र स्मार्ट सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन।
• एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तर्जुमा।
• सुरक्षित आवास, वस्ती स्थानान्तरण लगायतका कार्यक्रम।
• सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम
• सम्मेलन केन्द्र र सभाहलहरुको निर्माण।

19. भूकम्प तथा बाढी पछिको पूनर्निर्माण
• निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य सम्पन्न।
• क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण।

20. स्थानीय पूर्वाधार
• सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकद्धारा प्रदेश राजधानीसंग जोड्ने।
• स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु ६ करोडको व्यवस्था।
• तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम।
• उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम।

21. हवाई पूर्वाधार
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण।
• गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल निर्माण।
• निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पूर्व तयारी।
• आन्तरिक विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नति।

22. खेलकुद
• काठमाण्डौ उपत्यकामा अन्तर्राष्टियस्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण।
• मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण।

23. सूचना तथा सञ्चार
• आमसञ्चार ऐन तर्जुमा।
• लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत सरकारले प्रदान गर्ने रकममा १५ प्रतिशतले वृद्धि।
• सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार।
• सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास।

वित्तीय सेवा, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्र
24. वित्तीय क्षेत्र
• ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन।
• सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता।
• सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंकिङ्ग सुविधा।
• सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम।
• विद्युत्तीय प्रणालीबाट सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रका दोस्रो बजार कारोबार ।
• धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुधार।

25. निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन
• वाह्‍य लगानी आकर्षित गर्ने। व्यवसायिक लागत कम गर्ने ।
• कम्पनी कानून, बौद्धिक सम्पत्ती कानून, बैंकिङ्ग तथा बीमा कानून, विदेश विनिमय सम्बन्धी कानून, दामासाही तथा सुरक्षित कारोवार कानून, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र ‍औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वयन ।
• एकल विन्दु सेवा ।

26. वित्तीय संघियता व्यवस्थापन
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका आम्दानी र खर्चको एकिकृत लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास।
• प्रदेश तहमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा कोष लेखाङ्कन प्रणाली।
• संघियता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानूनहरु तर्जुमा।
• जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको क्षमता विस्तार, विकास निर्माण कार्यको अनुगमन, तथ्याङ्क संकलन एवं प्रतिवेदन तयारी र गैर सरकारी संस्थाहरुको अनुगमन कार्यमा प्रभावकारी उपयोग ।

27. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन
• हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा विनियोजित बजेट मध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन बाँकी रकम तत्कालै अर्को वर्षको आरम्भदेखि नै खर्च गर्न मिल्ने गरी निकासा गर्ने व्यवस्था।
• राष्ट्रिय आयोजना बैंकको क्षमता सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन।
• ठूला आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था
• सार्वजनिक खरिद कानूनमा आवश्यक संशोधन।
• निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था।
• राष्ट्रिय गौरव लगायत आयोजनाहरुको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति विकास।

राजस्व नीति तथा कार्यक्रम
28. अप्रत्यक्ष कर
• अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित।
• निकासी व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपज बाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महशुल हटाएको ।
• निर्यात व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको बीस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सवै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा।
• उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको ।
• कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वःप्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल मेशिनरी र पार्टपूर्जा एवं केमिकलहरूमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाएको।
• चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल‚ धागो र त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा भन्सार दर बढाएको ।
• मदिरा‚ चुरोट‚ अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि ।

29. प्रत्यक्ष कर
• आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि रु ४ लाख र दम्पत्तीका लागि रु ४ लाख ५० हजार।
• शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था।
• व्यवसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पूँजिगत लाभकरको दर घटाएको।
• आय विवरण पेश गरेको मितिले ३० दिनभित्र संशोधित आय विवरण बुझाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था ।

30. कर प्रशासन
• बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली
• एकीकृत कर संहिता र नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा।
• प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिंदा बुझाउनु पर्ने राजस्व रकमको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाइबाट घटाई एक चौथाई कायम ।
• कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था।
• उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृंखलालाई ट्रयाकिङ प्रणालीमा आबद्धता।