पोलिटेक्निकल विश्वविद्यालयको स्थापनापछि, नेपाली नागरिकका सन्तानले गरिखाने शिक्षा पाउँछन् । झोलामा एमएको सर्टिफिकेट बोकेर मन्त्री र सांसदको घरदैलो चाहर्नुपर्ने अपमानजनक दिनको समाप्तिको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ 

एमए पास गरेर पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने आर्तनादीहरूको पीडाको जानकार हुँ म । नेपाली राजनीतिमा सांसद र मन्त्री हुनु भनेको ठूलो, प्रभावशाली, माननीय व्यक्ति हुनु हो । ठूलो हुने भनेको ज्ञान र क्षमताले हो । तर, आजभोलि कसैले सम्झाएर पनि मानिस सम्झिँदैनन । एउटा अन्धविश्वासले बेरेको हुन्छ दिमागलाई । सांसदको सिफारिस र मन्त्रीको निर्णयमा सबै काम फत्ते हुन्छ भन्ने भ्रममा बाँचेको छ– नेपाली समाज । ती दुवै पदमा मैले पाइलो टेकेँ । धेरै आकाङ्क्षी आफन्त तथा पञ्चायतकालमा आफूलाई आश्रय दिनेहरू मसम्म आइपुग्नु स्वाभाविक थियो । त्यस्ता मित्रहरूको अनुरोधलाई मैले कहिल्यै गलत ठानिनँ । तर, तिनका आकाङ्क्षा र सिफारिसका अनुरोधहरूको एक चौथाइ पनि सम्बोधन मबाट हुन सकेन ।

यसैबीच म दुईटा मुलुकमा पुगेँ । एउटा भ्रमण थियो मन्त्रीको हैसियतमा फिनल्यान्ड यात्रा । फिनल्यान्डमा म शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा गएको थिएँ । त्यहाँ मैले मन्त्रीजनित स्वागत त पाएँ नै, सँगसँगै नेपालसँग जोडिएको महत्वपूर्ण ज्ञान पनि पाएँ । फिनल्यान्ड यात्राले मलाई केही कुराको शिक्षा दियो । त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि राज्यको सम्पूर्ण लगानी हुँदोरहेछ । त्यसैले फिनल्यान्ड सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क छ । कुनै पनि नागरिकले अस्पतालमा गएर शुल्क तिर्नुपर्दैन । त्यस्तो सुविधा भोगेका नेपाल चिन्ने फिनिस नागरिकले मलाई भने, ‘विश्वको धनी राष्ट्रहरूको दाँजोमा पुग्न सक्ने साधन स्रोत नेपालीसँग छ । नेपालका हिमाली जिल्लामा अमूल्य जडीबुटी पाइन्छन् । त्यसको व्यवस्थित खेती गर्नेमात्रै हो भने पनि नेपाल आफैँ पालिन्छ । कसैसँग सहयोगको याचना गरिरहनुपर्दैन ।’

उनीहरूले नेपालको सुन्दरता र सम्पन्नताको प्रतीक जलविद्युत्का बारेमा पनि कुरा गरे । पर्यटन, जलविद्युत्जस्ता आधारका बारेमा म जानकार नै थिएँ । एउटा नराम्रो कुरा पनि तिनले मलाई भने, ‘नेपालको सरकार, कर्णालीवासीलाई कुहेको चामल खुवाइराखेको छ ।’ उनीहरूले भने– नेपाल सरकार, कर्णालीवासीलाई त्यहाँको परम्परागत प्रोटिनयुक्त खाना ‘चिनो’लाई विस्थापित गरेर रोगको उपहार दिइरहेको छ । अन्त्यमा उनीहरूले भने, ‘तिमी शिक्षामन्त्री रहेछौ तर तिमीहरूले आफ्ना देशवासीलाई नेपालीले स्वरोजगारसँग जोडिएको प्राविधिक शिक्षालाई खेलौना बनाएका छौ ।’ सबै क्षेत्र मेरो सरोकारभित्र पर्दैनथ्यो । त्यतिबेलाको मेरो भ्रमण शिक्षामन्त्रीका रूपमा भएको हुनाले मेरो दिमाग उपयोगी शिक्षाको योजनामा रन्थनिन थाल्यो ।

फिनल्यान्डसँग बिदाइको हात हल्लाएदेखि नै मेरो मनमा एउटा सपना उदाएको थियो । प्राथमिक, अर्थात् १–५ को शिक्षा मातृभाषामा, कक्षा ८ सम्मको शिक्षा नेपालमा चलिरहेको पारम्पारिक मोडलमा, कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा सैद्धान्तिक, प्राविधिक र व्यावसायिक– तीन हाँगामा । त्यसपछिको विश्वविद्यालय शिक्षा । त्योचाहिँ कक्षा १२ सम्म प्राप्त गरेको शिक्षाको अनुकूलतामा । नेपाल फर्किएपछि मैले यसैअनुसारको परिवर्तन गर्न खोजेँ । प्राविधिक र व्यावसायिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने, धेरै विश्वविद्यालय भएपछि तिनलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने ‘काउन्सिल अफ युनिभर्सिटिज’ स्थापना गर्ने निष्कर्षमा पुगेँ म । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई नै ‘विश्वविद्यालय परिषद्’ अर्थात् काउन्सिल अफ युनिभर्सिटिजमा रूपान्तरण गर्ने सोच बनाएको थिएँ ।

विभिन्न क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खुलेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा केन्द्रित गराउने सोच पनि मैले बनाएको थिएँ । उहिले इतिहास संशोधन मण्डल, सिनासजस्ता अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू थिए । अहिले त्यस्ता संस्थाहरू नभएको हुनाले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा सतही र बेकामे हुँदै गएको हो भन्ने लागेको थियो मलाई । तर, बचेको छोटो कार्यकालमा मैले एउटा पनि काम गर्न सकिनँ । मैले रामपुर कृषि क्याम्पसमा गएर ‘आफूसँग भएको सम्पत्तिमात्र लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तपाईंहरू अलग्गिनुपर्छ र पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ’ भनेर भाषण गरेँ । घनघोर ताली पनि खाएँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बैठकमा मैले ‘यसलाई अनुदान आयोग होइन, विश्वविद्यालय परिषद् बनाऊँ र यसको क्षेत्राधिकार फराकिलो पारौँ’ भन्ने प्रस्ताव पनि राखेँ । विद्वान मित्रहरूले अनुदान आयोगलाई विश्वविद्यालय परिषद् बनाउने प्रस्ताव स्वीकार्न चाहनुभएन । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई ९–१२ को जिम्मा दिने र शिक्षा विभागले १–८ को व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव पनि थियो मसँग । त्यो पनि अगाडि बढ्न सकेन । अर्थात, मन्त्री भएर पनि मैले सिकेको राम्रो शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकिनँ ।

मैले भारतको सानो राज्य सिक्किमको भ्रमणचाहिँ नागरिक हैसियतमा गरेको थिएँ । सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङको, ‘पढेर अर्काको नोकर हुनुहुँदैन, पढ्नु भनेको आफैँ गरिखाने हुनु हो’ भन्ने सारको लेख त्यहीँ पुगेर पढेँ मैले । त्यसले मलाई बेस्सरी प्रभाव पार्यो । त्यसको व्यावहारिक प्रयोग पनि देखेँ गान्तोकमा । १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी विश्वविद्यालय शिक्षा लिन असमर्थ छन् भने उनीहरूलाई कुनै पेशाको प्रशिक्षण दिएपछि काम गरेर खान ५० हजार रुपियाँ पनि दिइँदोरहेछ । यो तरिका बेरोजगारी उन्मूलनको प्रभावशाली उपाय हो भन्ने लाग्यो मलाई । त्यसले नेपालमा चालु शिक्षाको अनिवार्य परिवर्तनको बोध गराएको थियो मलाई ।

सरकारी र निजी विद्यालयको एउटै पाठ्यक्रम हुन सक्दोरहेछ भन्ने ज्ञान सिक्किमले मलाई दियो । शिक्षकहरूले मिहिनेत गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयको पढाइ निजी विद्यालयको भन्दा कमजोर हुँदैन भन्ने व्यावहारिक ज्ञान पनि मैले गान्तोकमा पाएँ । मुलुकमा दुईथरि नागरिक नजन्माउने हो भने सरकारी र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रममात्र होइन, पाठ्यपुस्तक पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने अन्तरमनको चेतना पनि मैले सिक्किम भ्रमणबाटै पाएको हुँ । किनभने त्यहाँ मैले एउटै घरमा निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले एउटै पाठ पढेको देखेँ । घरमालिकको छोरी निजी विद्यालयको विद्यार्थी, गृह श्रमिकको छोरी सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी । तर, पाठ्यक्रम एउटै । फिनल्यान्डजस्तो सम्पन्न र चेतनशील राष्ट्रको अनुभवबाट सिक्नेमात्र हो । तर, सिक्किमको अनुभवलाई त सक्कलै सार्न सक्छौँ नि भन्ने लाग्यो मलाई । मन्त्री नहुँदा पनि एक्लै केही गर्नुपर्छ र समुदायको सानो हिस्सालाई भए पनि सर्टिफिकेट हल्लाउँदै, ‘फलानो मन्त्रीलाई भनिदिनुस् न’, ‘फलानो सचिव, डिजी… लाई भनिदिनुस न’ भन्ने अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो योजना बनाएँ ।

अहिले एउटा नागरिकका रूपमा आफ्नो सपनालाई पूरा गर्ने कोसिसमा लागिरहेको छु म । मेरो हैसियत नागरिकको मात्र छ । तर, मैले आफ्नो सपना पूरा गर्न ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्’ (सीटीईभीटी) सँग सहकार्य गरेर मदन आश्रित स्मृति प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेँ । सीटीईभीटीका सहृदयी मित्रहरूको सहयोगबाट यो काम सम्भव पनि भयो । तर, हालको सीटीईभीटीबाट हामीले विश्वविद्यालय तहको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले मैले पर्याप्त पूर्वाधार भएको सीटीईभीटीलाई प्रोऔद्योगिक विश्वविद्यालय (टेक्नोलजिकल युनिभर्सिटी) बनाउने तयारीमा लाग्नूस् भनी सीटीईभीटीका व्यवस्थापकहरूसँग अनुरोध गरेको छु । नेपालमा यदि एउटा प्रोऔद्यागिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकियो भने सीटीईभीटीबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको सर्टिफिकेटले माथिल्लो सिँढी चढ्ने सहजता पाउँछ ।

यो अनुरोधको अन्तर्यलाई मैले लुकाउन मिल्दैन । किनभने अहिले एउटै मन्त्रालयका दुई खम्बा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बीच द्वन्द्वको सम्भावना बढेको छ । बेलैमा समाधान गरिएन भने त्यसले खासगरेर प्राविधिक क्षेत्रमा भद्रगोल मच्चाउँछ । केही अगाडि सम्पन्न शिक्षाविद्हरूको कार्यक्रममा, दुईवर्षे र तीनवर्षे प्राविधिक शिक्षाको द्वन्द्वको समाधान खोज्ने कुरा उठ्यो । तर, त्यसले अर्ति दियो, समाधान दिएन । यदि हामीले माध्यमिक शिक्षालाई १–१२ को प्राविधिक शिक्षाको जिम्मेवारी दियौँ भने एउटा ठूलो द्वन्द्वबाट नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसपछि सीटीईभीटीलाई पोलिटेक्निलकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्छ । ‘पोलिटेक्निकल विश्वविद्यालयको स्थापनापछि, नेपाली नागरिकका सन्तानले गरिखाने शिक्षा पाउँछन् । झोलामा एमएको सर्टिफिकेट बोकेर मन्त्री र सांसदको घरदैलो चाहर्नुपर्ने अपमानजनक दिनको समाप्तिको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ ।

(लेखक पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता हुनुहुन्छ)