काठमाडौं, कात्तिक ६

सहकारीहरूले किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरे सरकारले अनुदान दिने भएको छ । सरकारले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार निर्देशिका पारित गरिसकेको छ । जसअनुसार इच्छुक सहकारीलाई किसानबाट न्यूनतम मूल्यमा धान खरिद गर्दा प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिइने मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले जानकारी दिए । उक्त रकम लोडअनलोड, ढुवानी, प्याकेजिङ, बोरालगायत खर्च व्यवस्थापनका लागि सहकारीलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

करिब १ सय ७५ सहकारीले डेढ लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्न सक्ने मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको आचार्यले बताए । अब सूचना प्रकाशन गरेर सबै सहकारीलाई आह्वान गरिने उनले जानकारी दिए । ‘१ सय ७५ सहकारीबाहेक अन्य सहकारीले पनि थप परिमाणमा खरिद गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘कृषि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउँदै लैजाने र भविष्यमा मल, बीउ, गोदाम, कोल्डस्टोर, नर्सरी, उत्पादनलगायत सबै क्षेत्रमा सहकारीको नेतृत्व स्थापित गर्ने योजनाअनुसार यो निर्णय भएको हो ।’ न्यूनतम समर्थन मूल्य भन्नाले किसानको उत्पादन तथा अन्य खर्चलगायत जोडेर निश्चित नाफा राखी सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य हो ।

यसअघि सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । तर खाद्यले लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न सकेको छैन । अहिले निर्देशिकामार्फत सहकारीबाट पनि खरिद गराउन प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ सहुलियत दिन लागेको हो । यस वर्ष रोपाइँ हुनुअघि नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य (मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ८५) तोकेको थियो । धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी भए बिचौलियाका कारण किसानलाई हुने घाटा रोकिने मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र किसान लाभान्वित हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद गरी कृषि उपजको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गर्ने, मूल्य निर्धारण तथा उपज भण्डारणमार्फत कृषि उपजको बजारमूल्य स्थिरता कायम गर्ने निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य छ । निर्देशिकाअनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान किन्न इच्छुक खरिदकर्ताले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको जिल्लास्थित कृषि हेर्ने कार्यालय वा परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

खरिदकर्ताले किसानबाट उत्पादित धान प्रत्यक्ष खरिद गर्न सक्छन् । सम्बन्धित खरिदकर्ताले दैनिक कुल खरिद परिमाणको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो योजनाअन्तर्गत सहभागी सहकारीलाई एक सिजनमा अधिकतम ५ हजार मेट्रिक टनसम्मका लागि मात्रै सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै धान किनेको १५ दिनभित्र खरिदकर्ताले सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा रकम भुक्तानी दिनुपर्नेछ । यसरी गरिएको भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित खरिदकर्ताले परियोजना कार्यान्वयन इकाइलाई दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘किसानलाई उपजहरूको भुक्तानी तोकिएकै समयमा उपलब्ध गराउनु खरिदकर्ताको कर्तव्य हुनेछ, खरिदकर्ताको लापरबाहीका कारण उपज बिक्री हुन नसक्ने वा क्षति हुने वा उचित मूल्य प्राप्त नहुने अवस्था आएको प्रमाणित भए खरिदकर्ता स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयमा भुक्तानी नदिएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’ हाल उखु किसानले पनि उखु बिक्री गरेबापत अनुदान पाइरहेका छन् । तर समयमै रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारबाटै पाउने अनुदानको रकम पनि ढिलाइ भइरहेको छ । उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसान आन्दोलन गर्न काठमाडौंसमेत आएका थिए । धानमा पनि त्यस्तो हुन नदिन निर्देशिकामा कडाइ गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

निर्देशिकाअनुसार धान किन्दा सहकारीहरूले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलार्ई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न सक्छन् । त्यसभन्दा बढी चिस्यान भए १ प्रतिशत चिस्यानको १२ सय ग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारण गरिनेछ । किसानको धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट खरिदकर्ता स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । तर धान खरिद गर्नेका लागि आवश्यक भण्डारणलगायत पूर्वाधार र धान प्रशोधन गर्ने मेसिनरी उपकरण खरिदमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । (कान्तिपुर)