अन्तर्वार्तामूख्य समाचारविचार / ब्लग

प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएको आरोप सही होइन 

  •  
  •  
  •  
  •  

इश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी नयाँ जिम्मेवारी लिनुभएको विषयमा विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी पनि सार्वजनिक भए  नि ?

नयाँ जिम्मेवारी पाएपछि विभिन्न कोणबाट जसरी प्रतिक्रिया आएका छन्, मैले हेरेको छु । तपाईंको जानकारीका लागि भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि सुरुमै यो अवधारणाका बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी कुनै मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आए पनि त्यसबेला राम्ररी छलफल हुन पाएको थिएन । सम्पूर्ण काम सम्पादन गर्ने महत्वपूर्ण केन्द्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएकाले यसको काम व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको थियो ।पछिल्लोपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन या थप गर्ने सिलसिलामा कुरा गर्दा हामीले यो विषयमा फेरि छलफल गर्र्यौं । मैले प्रधानमन्त्रीलाई ‘म मन्त्री रहने हो भने अन्य मन्त्रालयभन्दा यही जिम्मेवारी ठीक हुन्छ होला’ भनेर सुझाव राखेको हुँ । त्यो सुझाव हिजोदेखिको हाम्रो सोचाइ, छलफल, आवश्यकतामा आधारित भएर प्रधानमन्त्रीले टुङ्गो लगाउनुभएको हो । त्यसकारणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित मन्त्रीका रूपमा मेरो जिम्मेवारी हो । मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका काममा मैले प्रत्यक्ष जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय जानु भनेको बिना विभागीय हो भन्ने खालको धारणा पहिलादेखि रहेकाले अनेकन प्रतिक्रिया आएका हुन् । विभिन्न मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्नेगरी मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइने व्यवस्थासमेत रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित विभागको ‘लाइन मिनिस्टर’का रूपमा विभिन्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । ती विभागसँग सम्बन्धित कतिपय निर्णय मन्त्रीको हैसियतले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो एउटा नयाँ ठाउँ हो, पृथक् खालको विशेष केन्द्रीय महत्व राख्ने काम हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनको प्रारम्भमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै यस ठाउँबाट गरिने कामका सम्बन्धमा जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

यसलाई प्रधानमन्त्रीले थप जिम्मेवारी र विश्वास गर्नुभएको रूपमा बुझ्नुपर्ने हो ?

पहिला एउटा मन्त्रालय विशेष काम हुन्थ्यो भने अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका विभिन्न काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न संवैधानिक निकाय, आयोग लगायतका कामसँग सम्बन्धित कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने कामबाहेक अन्य काम त्यो ठाउँको परिभाषित मन्त्री भएकाले मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा त प्रधानमन्त्री नै प्रमुख हो नि । त्यहाँभित्रका काम विशेष किसिमले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्ने भएकाले त्यो व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका काम थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको हो ।

नेपाली सेनासँगको विवाद र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट झिक्ने हिसाबले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि ?

मैले दुई वर्ष सात महिना १५ दिन रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेँ । रक्षा मन्त्रालयमा गरेका काम रक्षा मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा प्रकाशन पनि भएको छ । त्यहाँ परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेँ । सार्वजनिक रूपमा केही कुरा आए, ती किन आए भनेर अहिले पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । बिदाइका बेलामा प्रधान सेनापति र रक्षा सचिवले औपचारिक ढङ्गले आफ्ना भनाइ राख्नुभएकै छ । यसमा के भन्न चाहन्छु भने, रक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको छु । त्यहाँ गरेको कामबाट मैले सुखद अनुभव गरेको छु ।

पछिल्लोचोटि प्रधानमन्त्रीमाथि घरेलु र बाह्य आक्रमण भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता पक्षलाई जवाफको रूपमा तपाईंको नयाँ जिम्मेवारीलाई लिन सकिन्छ कि सकिन्न ?

पार्टीमा लागेदेखि जुन कुरा सही हो भन्ने लाग्छ त्यसको पक्षमा म उभिँदै आएको छु । म कहिल्यै पनि संस्थापन खोज्दै जान्न । एउटा संयोग के हो भने म जहाँ उभिएको छु, त्यो संस्थापन भएको छ । सही कुरा लागेपछि त्यसको पक्षमा उभिन्छु । इतिहासतिर फर्केर हेर्दा पनि म जहाँ उभिन्छु, त्यो संस्थापन हुन सहयोग पुगेको छ । दोस्रो कुरा, म जे सही देख्छु, त्यसमा एक्लै भए पनि उभिन्छु । विभिन्न घटना, प्रसङ्ग सम्झन सक्नुहुन्छ । यस बीचमा पार्टी जीवनसित गाँसिएका विभिन्न विषय हेर्न सक्नुहुन्छ, केलाउन सक्नुहुन्छ । ममाथि हमला किन हुन्छ, त्यो मैले बुझेको छैन । कतिपय हामीले गरेका काम ठीक ढङ्गले सम्प्रेषण नहुँदा पनि भ्रमवश वा दुराशययुक्त भावना भएका व्यक्तिबाट पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । जहाँ अग्लो हुन्छ, त्यहाँ ढुङ्गा हानिन्छ भनिए जस्तो पनि हुनसक्छ । एउटा कुरा म जहिलेसम्म रहन्छु, म आफ्नो कन्साइन्सबाट चल्छु, सही कुराको पक्षमा दृढपूर्वक उभिन्छु । म अनुचित कुरासँग सम्झौता गर्दिन । यो मेरो चरित्र हो । मैले आफ्नो विज्ञापन गरेको होइन, तपाईंको जिज्ञासामा प्रसङ्गवश भनेको मात्र हो ।

पार्टीभित्र देखिएका पछिल्ला विवाद स्थायी कमिटीले समाधान गर्यो भनियो । त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा फेरि विवाद बल्झेको छ । प्रधानमन्त्रीले ‘कित्ता क्लियर गर’ भनेर भन्नुभयो भन्ने पनि बाहिर आएको छ । खास कुरा भएको के हो ?

हामीले पार्टी एकता गरेर ऐतिहासिक काम गर्यौँ । यो एकता गर्नु पछाडिका तीनवटा कारण छन् । कम्युनिस्ट पार्टी किन फुटेर बस्ने, एउटै हुनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ता र जनताको चाहना अनि राष्ट्रिय आवश्यकताले पार्टी एकता भएको हो । कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएर शक्तिशाली भयो भने सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर एकता गरिएको हो । एकताका बेला हामीले केही आधार बनायौँ । महाधिवेशनसम्म कसरी जाने भन्ने मार्गचित्र बनायौँ । मनोवैज्ञानिक हिसाबको ख्याल गरेर आवश्यकता भन्दै दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्यौँ । दुई अध्यक्षले के काम गर्ने भन्ने बारेमा एउटा व्यवस्था गर्यौँ । त्यो व्यवस्थामा थप स्पष्ट पार्दै दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हुन्, कोही सेरेमोनियल र कोही कार्यकारी होइनन भन्यौँ । कार्यकारी अध्यक्षमध्ये एकले मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अर्को अध्यक्ष मूलतः पार्टी काममा केन्द्रित हुने भन्यौँ ।

यसरी सरकार र पार्टीको काममा परामर्शबाट अगाडि बढ्ने भन्यौँ । पार्टी ऐक्यबद्ध बनाउन महाधिवेशनसम्म सहमतिको बाटोबाट अगाडि जाने कुरा गर्यौँ । सहमतिको प्रारम्भिक जग दुई अध्यक्ष बीचको सहमतिबाट खोज्ने भन्यौँ । अन्तरिम विधान तथा औपचारिक निर्णयमा समेत बोल्यौँ । कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्दा दुई अध्यक्षको सहमतिमा कार्यसूची तय गर्ने, सहमतिमा प्रस्ताव बनाउने र सहमतिको प्रस्तावलाई बैठकमा छलफल र निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्यौँ । म तीतो सत्य भन्न चाहन्छु, जुन–जुन बेला सहमति गरिएका कुरा पालन गरेर अगाडि बढियो, ठीकै ढङ्गले पार्टी गएको छ । जुनबेला सहमतिभन्दा बाहिरबाट चल्न थालियो, त्यो बेला कुरा बिग्रिएको छ । जस्तो अहिले सहमति गर्नुपर्ने कुरा पनि दुई अध्यक्ष बीचमै मिलाउनुपर्ने हो । केही समस्या भएमा उहाँहरूले विश्वास गरेका एकाध साथीसमेत राखेर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ । के–के कुरा सहमति गर्यौँ भनेर टिपोट गर्न सकिन्छ । त्यो सुल्टो बाटो हो । एकता गर्दा स्वीकार गरिएको बाटो यो हो । महाधिवेशनसम्म ऐक्यबद्ध भएर जान तयार पारिएको मार्गचित्र यो हो । योसित मेल नखाने हिसाबले पूर्व समूहभित्र रहेका विगतको पक्षधरमा आधारित भएर नयाँ (तर उल्टो) समीकरण बनाउन थालेपछि समस्या हुन्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्दैछ– अहिले त्यही समीकरण बनाउने खेल सुरु गरिएको छ । अब पूर्वमाओवादी भित्रको समीकरणमा खेल्न थालियो भने, पूर्व एमालेभित्रको पक्षधरका आधारमा खेल्न थालियो भने त पार्टी एकता गर्दाको सहमति वा जुन मार्गचित्र बनाइएको थियो, त्यसको विपक्षमा भयो नि !

स्थायी समितिको निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुभएन, सहमतिको उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने तर्क छ त ?

स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयका आधारमा सचिवालयमा छलफल भयो । सर्वसम्मत रूपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो । पुनर्गठन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सचिवालयका सदस्यले विभिन्न सुझाव राख्नुभएको थियो । व्यक्तिका बारेमा भन्दा पनि नीतिगत रूपमा सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री आफैँले ती सबै सुझाव सुन्नुभयो, टिपोट पनि गर्नुभयो । त्यहाँ निर्णय भएको छ, सचिवालयका साथीसँग प्रधानमन्त्रीले एक्लै पनि सुझाव लिने, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गर्ने र पुनर्गठनको घोषणा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्ने छ । त्यही प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सोच पुनर्गठन गर्दा एउटा निश्चित अवधि पुगेका साथीलाई बिदा दिने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री पो पाँच वर्षका लागि हो त, अरू साथी जोे निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । निश्चित एउटा ‘टाइम लाइन’ बनाएर साथीहरूलाई बिदा दिने र नयाँ साथी ल्याउने भन्ने सोचसहित प्रधानमन्त्रीले योजना बनाउनुभएको थियो ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई ‘कम्फर्टेवल’ हुने र एकताको पक्षमा दृढपूर्वक उभिने साथीप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको हुनसक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । त्यो गरिरहँदा ‘आफूले इच्छाइएको व्यक्ति टाइम लाइनको कारणले गर्दा नरहने’ अनि त्यो टाइम लाइनकै कारणले ‘आफूले हटाउनै चाहेको व्यक्ति नहट्ने’ अनि ‘फलाना फलाना आउलान्’ भनेर सन्त्रस्त हुने १ त्यस्तो मानसिकता जोडबलका साथ दबाबमूलक हिसाबले प्रकट भएपछि पुनर्गठन कसरी हुन्छ ? अनि पुनर्गठन त आफूलाई के ‘कम्फर्टेवल’ हुन्छ पूर्ण जिम्मेवारीका साथ त्यही आधारमा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड र आधार बनाउनुपर्यो । त्यो आधारमा नेतासित परामर्श पनि गर्नुपर्यो । त्यसपछि पुनर्गठन गर्न पाउनुपर्छ ।

आज केपी शर्मा ओली भएर मात्र होइन, अरू जो कोही प्रधानमन्त्री भए पनि हुनुपर्ने यही हो । नत्र पार्टी भित्रका विभिन्न धार र पक्षधरको प्रतिनिधिको हिसाबले–प्रतिनिधित्व गराउन दबाब हुने हो भने त्यहाँ प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने भन्ने कसरी हुनसक्छ ? प्रधानमन्त्री व्यक्ति मात्र होइन, देश र जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही हुन्छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकाले पार्टीप्रति पूर्ण जवाफदेही हुन्छ । भोलि केही त्रुटि भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि आफूलाई ‘कम्फर्टेवल’ हुनेगरी मन्त्री चयन गर्छ । परामर्श र सुझाव लिन्छ तर निर्णय प्रधानमन्त्री स्वयंले लिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो अवस्था पाउनुभएन भन्ने मैले बुझ्छु, जसले गर्दा पुनर्गठन हुन पाएन । पुनर्गठन नभएपछि खाली जुन ठाउँमा थियो, त्यहाँ पूर्णता दिने काम मात्र भयो । यो भागबण्डाको कारणले रोकिन पुग्यो । यसरी जान खोजियो भने सरकार सहज ढङ्गले कसरी चल्न सक्छ ? त्यसैले पुनर्गठनका बारेमा प्रधानमन्त्रीप्रति जे आरोप लगाइएको छ त्यो सही होइन ।

दोस्रो कुरा, राजनीतिक नियुक्ति । हामीले कस्तो प्रणाली चलाउने ? पार्टीको निर्णय सरकारले मान्ने भन्ने नाममा कमिटीको बैठक बसेर व्यक्ति व्यक्तिका बारेमा निर्णय गर्ने अनि त्यही निर्णय लिएर जाने ? त्यसो भए प्रधानमन्त्रीमा योग्य व्यक्तिमा पनि योग्यतम भनेर किन छानिरहनु पर्यो ? जो भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, कमिटीमा निर्णय गरेर त्यही निर्णय लिएर कार्यान्वयन गर भने भई गो नि ! त्यसो त हुन सक्दैन–गरिनुहुन्न । राजदूत, संवैधानिक निकायमा राखिने व्यक्तिका बारेमा कमिटीमा निर्णय गरेर नामैसहित फलानो भनेर तोकेको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने कस्तो देखिन्छ ? पार्टीले नीतिगत रूपमा निर्णय गर्नसक्छ । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई केही कुरा भन्न सकिने भयो । त्यस कारणले कानुनी एवं संवैधानिक बाध्यताका कुरा हुन्छन् । सरकार र पार्टी फरक हुन् नि ! सरकारले त सरकारका हिसाबले काम गर्नुपर्यो । पार्टी सरकार चलाउने ठाउँमा पुगे पनि सरकार भनेको सरकार हो । दुवै एउटै त हुन सक्दैनन् । कमिटी बैठकले राजदूतमा फलानो भन्दै निर्णय गर्ने अनि प्रवक्ताले पत्रकारलाई ‘आजको हाम्रो सचिवालय बैठकले फलानालाई राजदूतमा सिफारिस गरियो’ भनेर सुनाउने कुरा के त्यो उचित हुन्छ ?

भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको भेटघाट पनि बिवादको बिषय बन्यो नि ?

जहाँसम्म ‘र’ का प्रमुख नेपाल आएको विषय छ, नन इस्युलाई इस्यु बनाइएको छ । नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध विविध कारणले यो बीचमा असहज भयो । यसमा विभिन्न कारण छन् । यो असहज स्थिति त सधैँ रहनुहुँदैन । यसलाई सहज बनाउनुपर्छ । सबैथोक बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन । छिमेकी सितको सम्बन्ध नर्मल बनाउँदै असहज स्थिति त अन्त्य गर्नुपर्यो । त्यो असहज स्थिति अन्त्य गर्न गर्नुपर्ने काम त संवाद नै हो । आफ्ना समस्या पनि संवादमै प्रभावकारी ढङ्गले राख्नुपर्यो । संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्यो । हामी संवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ । संवाद गर्दा तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक अभिलेखका आधारमा गर्नुपर्छ र आफ्नो कुरा स्थापित गर्नुपर्छ । गर्नुपर्ने त यही हो ।

लामो समय देखिको असहज स्थिति भइरहेका कारणले भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नेपालका समकक्षी प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो विशेष दूत पठाउने कुरा गर्नुभयो । विशेष दूत पठाउनुभयो । कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीसँग परराष्ट्र मामिलाका साथी पनि सँगै बस्नुभएको छ । संवादमा के कुरा भयो भन्ने कुराको नोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुरक्षित पनि छ । अब यसमा के–के न भयो जस्तो गर्नुपर्ने विषय केही थिएन । अचम्म लागेको छ– कन्टेन्ट के रह्यो भन्ने भन्दा पनि सुटुक्क आयो रे ? परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति, भारतीय दूतावासको व्यवस्थापन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिमा विशेष जहाजबाट दिउँसो आए, होटलमा बसे, बेलुका कुराकानी गरे, भोलिपल्ट बिहान गए । यो विषयलाई यत्रो ठूलो बनाउनुपर्छ ? पार्टीका नेताले कमिटीको बैठकमा राखे भयो, प्रधानमन्त्रीसित सोझै बुझ्दा पनि हुने ! हानथाप गरेर त्यसका बारेमा विरोध, भत्र्सना ? के भएको, कसो भएको भनेर प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न पनि सकिन्थ्यो नि । त्यो पनि नाईं, न प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नु छ । सिनियर नेता, सचिवालय सदस्य, प्रवक्ता प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्दैनन् । सोधपुछ केही हुँदैन, अनि नकारात्मक अर्थ र सन्देश दिनेगरी प्रतिक्रिया व्यक्त हुन्छ, यो त राम्रो कुरा भएन । त्यस कारणले यो विषयमा नन् इस्युलाई इस्यु बनाएर कुरा गरिएको छ । फेरि प्रधानमन्त्रीले जहाँ बोल्नुपर्ने हो, त्यहाँ बोल्नुहुनेछ । नेताहरूलाई बताउनुहुनेछ । भएको यस्तो हो भनेर जानकारी पनि गराइएकै छ । यो किन त्यसरी सनसनी बनाइयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन ।

हामीले जुन खालको प्रणाली अपनाएका छौँ, त्यो अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजदूत, मन्त्री छान्न नपाउने अनि फेरि प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो भएन भनेर पार्टी पङ्तिबाटै आलोचना गर्ने तहको राजनीति हुनुको अर्थ के हो ?

सङ्गति नमिलेको चिन्तन–व्यवहार देखापरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, थपघट र व्यवस्थित गर्न नपाउने १ अनि कुनै काम गर्न खोज्यो भने त्यसमा अनेक ढङ्गले प्रश्न उठाउने भनेपछि यो त गम्भीर समस्या भयो नि १ प्रधानमन्त्रीले काम गरेन भन्ने । अहिले ‘कन्ट्राडिक्सन’ के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री सरकार कसरी चलाउनुपर्छ, देश जनताको हितमा काम कसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा सपना र योजना बोकेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ तर कतिपय साथी त्यो अगाडि बढ्न चाहेको कुरा स्वीकार्न सकिरहनुभएको छैन । त्यसैकारण असन्तुलित व्यवहार पनि प्रकट भइरहेका छन् । अहिले नेकपाभित्र देखिएको अन्तरविरोध विभिन्न कोणबाट प्रकट हुने स्वार्थ सल्बलाएका हुन् भन्न सकिन्छ । यस्तो हुनु दुःखद हो । यो देश, जनता र कम्युनिस्ट पार्टीबाट आशा गरेका आम नागरिकले यसबाट दुखित र पीडित बन्नुपरिरहेको छ ।

यो मोर्चा मात्र बनाउनुपथ्र्यो, पार्टी एकता गरेर जानुहुन्थेन भन्ने कतिपय साथीको भनाइ पनि छ । मुलुकको आवश्यकताका लागि ऐतिहासिक एकता गर्यौँ । एकता गरेको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । एकता प्रक्रियासँग गाँसिएका कतिपय महत्वपूर्ण काम पूरा भएका छैनन् । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै नोक्सानी हुन्छ । भावनाका कुरा गर्नुभन्दा पनि एकताको मूल आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । अरू खाले गतिविधिले नोक्सानी र गम्भीर सङ्कट मात्र ल्याउँछ ।

पछिल्लो बिवादले पार्टी विभाजनतिर गयो भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा छ । खास अहिलेको पार्टीको अवस्था के हो ?

एउटा कुरा के हो भने, सल्लाह र सहमतिमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुनसक्छ भनिएको थियो । सचिवालयले गरेका निर्णय लागू हुँदैनन । सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनेको हिजो पार्टी एकता गर्दाका सहमतिका आधारमा टेकेर हिँडियो भने सहमतिसाथ अगाडि बढिन्छ भनेको हो । अर्कै समीकरण बनाएर हिँडियो भने सहमति हुँदैन । दुर्भाग्य, पार्टी एकता गर्दाको सहमतिका आधारबाट होइन, नयाँ समीकरण गरेर आफ्नो चाहना पूरा गर्ने कोसिस हुँदा समस्या देखापरेको हो । जस्तो दुई अध्यक्षबीच भेटघाट, छलफल, सल्लाह हुन्छ । एक खालको सल्लाह हुन्छ, फेरि भेटघाट, सल्लाह, समझदारी र ‘निर्णय’ अन्तै हुन्छ । अर्कै समीकरण बन्छ । त्यो त प्रधानमन्त्रीसँग भएको सल्लाहको कुनै अर्थ नै भएन नि १ त्यसो हुने बित्तिकै समस्या खडा भएको हो । अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने, यो ऐतिहासिक एकताको डोरी चुँडिन दिनुहुन्न । त्यसलाई बचाउन एकताका बेला गरिएको सहमतिबाट निर्देशित भएर चल्नुपर्यो । त्यो भनेको दुई अध्यक्ष बीचमा सहमति गर्ने । अरू नेतासँग परामर्श गर्ने । कमिटीमा छलफल गराउने । त्यसले जे निर्णय गर्छ, त्यो निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने ।

प्रवक्ताले त ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन नै गरेर जाऔँ’ भन्नुभयो भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ, खास के हो ?

अँ, प्रवक्ताले त के बुझेर भन्नुभयो, थाहा छैन । एकता ठीक ढङ्गले नचल्ने र जग हँसाइको स्थिति मात्र बन्ने हो भने सल्लाहले आ–आफ्नो बाटो लागे भइगो नि भन्ने हिसाबले भनिएको कुरालाई बाहिर प्रवक्ताले आधिकारिक रूपमा जानकारी दिने गरी प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो गरिरहनुपर्ने आवश्यकता थिएन । कुराकानीमा त हुन्छ नि ! धेरै कचकच भयो, मिल्दैन भने यस्तो गरौँ भनेर कुन प्रसङ्गमा गरेको कुरा बाहिर ल्याएर समाचारको फ्रेमभित्र हालिदिने काम त राम्रो भएन । म अहिले पनि भन्न चाहन्छु– पार्टी मिल्नुपर्छ, एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता र जोड यही हो । यदि नमिल्ने स्थिति हो र जनता, कार्यकर्तालाई दिक्क बनाउने, सेवा सुविधा दिन नसक्ने हो, यस्तै भइरहने हो भने, यस्तो जग हँसाइ किन गर्ने ? बरु सल्लाहले आ–आफ्नो मेलो लागे भइगो नि ? यो के अस्वाभाविक कुरा भयो र ? भनाइ सन्दर्भसहित बुझ्नुपर्छ ।

पार्टी एकताको आवश्यक तयारी नभएर अहिले पार्टीभित्र भावनात्मक एकता हुन नसकेको हो कि ?

यो मोर्चा मात्र बनाउनुपथ्र्यो, पार्टी एकता गरेर जानुहुन्थेन भन्ने कतिपय साथीको भनाइ पनि छ । मुलुकको आवश्यकताका लागि ऐतिहासिक एकता गर्यौँ । एकता गरेको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । एकता प्रक्रियासँग गाँसिएका कतिपय महत्वपूर्ण काम पूरा भएका छैनन् । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै नोक्सानी हुन्छ । भावनाका कुरा गर्नुभन्दा पनि एकताको मूल आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । अरू खाले गतिविधिले नोक्सानी र गम्भीर सङ्कट मात्र ल्याउँछ ।

Comment here