डा. प्रशान्त भारद्वाज

१. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनभएयता संघीयता कार्यान्वयन र समाजवादउन्मूख राज्य निर्माणतर्फ उल्लेख्य कामहरु भएका छन । तर कतिपय वाहिरी वृत्तमा र अझ धेरै नेकपाभित्रै आली सरकारले केही पनि गरेन भन्ने भ्रम सिर्जना गरिंदैछ । यस संदर्भमा समाजवादतर्फ संक्रमणको आधारशीला तयारीका क्षेत्रमा राष्ट्यि पूंजीको निर्माण, साना मझौला उद्योगको विस्तार, वित्तीय पूँजीमा कमजोर वर्गको पहुंच, कृषिको रुपान्तरण, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, प्रगतिशील कर प्रणाली, कमजोर वर्ग क्षेत्र तथा समुदाय लक्षित अनुदान तथा श्रम र रोजगारी तथा ज्यालाका क्षेत्रमा गरिएका कामहरुको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पृष्ठमा किसान, मजदूर तथा सवै प्रकारका श्रमजीवि वर्गको पार्टीका रुपमा नेकपाको सरकारले श्रम, रोजगारी तथा श्रमिक हितका क्षेत्रमा गरेका कामहरुका संवन्धमा प्रकाश पारिएको छ ।

२. नेकपाको सरकारका पालामा नै नेपालको वजेटको इतिहासमा संभवत पहिलो पटक श्रम र रोजगारीले सरकारको नीतितथाकार्यक्रम र वजेटमा पहिलो प्राथमिकताको स्थान पाएको छ । रोजगारी प्रत्याभूती ऐनको तर्जुमादेखि यसको कार्यान्वयन सम्म, समान कामका लागि समान ज्यालादेखि सम्मानजनक ज्यालादरको व्यवस्थासम्म, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षादेखि श्रम विवाद निरोपणसम्म तथा देशमा स्वरोजगारीका अवसर वढाउनेदेखि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउनेसम्मका कार्यहरु ओली सरकारले गरेको छ ।

३. ओली सरकारले श्रम, रोजगारी र ज्यालाका क्षेत्रमा गरेका ऐतिहासिक तथा दूरगामी महत्वका कामहरुको समिक्षा गर्दा (क) रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कानूनी व्यवस्था, (ख) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको माध्यमवाट रोजगारी ग्यारेन्टी, (ग) न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, (घ) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात र विस्तार, (ड.) स्वरोजगारी सिर्जनाका लागि उद्यमशलिता, सीप विकास तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको थालनी र विस्तार, (च) न्यून वैतनिक राष्ट्सेवकको सेवा सुविधामा वृद्धि, (छ) देशभित्र थप रोजगारी सिर्जना, (ज) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कार्र्य (झ) वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको हितएवं सुरक्षाका लागि भएका पहलहरुर (ञ) पछिल्लो समयमा कोभिडका कारण श्रम वजारमा परेको असरलाई संवोधन गर्न चालिएका कदमहरु हेनुपर्ने हुन्छ ।

४. नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक रोजगारीको हकलाई मौलिकहकको रुपमा कानूनी मान्यता दिई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रुपमा रोजगारी प्रत्याभूति ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तोकिएका मापदण्डका आधारमा रोजगारी नपाउने व्यक्तिलाई वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरी नेपालमा पहिलो पटक श्रमजीविका पक्षमा रोजगार कार्यक्रमलाई संस्थागत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बार्षिक दुई लाख भन्दा वढी व्यक्तिहरुले कम्तीमा सय दिनको कामको अवसर पाएका छन भने त्यस्तो काम नपाउनेहरुले न्यूनतम ज्यालाको आधा रकम वेरोजगार भत्ता पाउने प्रवन्ध भएको छ । सामाजिक सुरक्षा र उत्पादक शक्तिको न्यायिक उपयोगवाट समाजवादको आधार तयार गर्ने सवैभन्दा उत्तम उपाय नै मर्यादित काम र रोजगारी भएको सन्दर्भमा यो शुरुवातलाई त्यसरी नै वुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

५. क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाममा विश्वास गर्ने नेकपाको सरकारले श्रमको सम्मान र श्रमिक हितमा धेरै काम गरेको छ । खासगरी मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरुप सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्यालामा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । श्रमिकको मासिक ज्याला रु १० हजारबाट वृद्धि गरी रु १४ हजार पुर्याइएको छ । श्रमजीवि पत्रकारदेखि दैनिक ज्यालादारी गर्ने सम्मलाई न्यूनतम ज्याला प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम निरीक्षकको व्यवस्था गरी कार्यस्थल सुरक्षाको अनुगमन र सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालानदिने रोजगारदातालाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने काम भएको छ ।

६. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरी श्रमिकको सेवा सुरक्षा र सेवानिवृत्त जीवनको वित्तीय सुरक्षा गरिएको छ । स्वीकृत सामाजिम सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको आयमा लाग्ने आयकर हटाइएको छ । अहिले सम्म करिव २ लाख श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिएका छन । कृषि, निर्माण तथा सेवाका क्षेत्रमा अनौपचारिक कामदारको रुपमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई पनि क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ । श्रम कानूनको कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार एवं ज्यालामा गरिएको वृद्धिवाट श्रमिकहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न थालेको छ ।

७. श्रम कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षाका प्रवन्धका कारण समेतले नेकपाको सरकार वनेयता औद्योगिक श्रम संवन्ध सुमधुर वनेको छ । सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरु लागू गरिए पश्चात श्रमिकले सेवा सुविधाका लागि हड्ताल गर्नु परेको छैन । यसबीचमा कुनै ठुलो मजदूर आन्दोलन हुनु वा गर्नुपरेको छैन । श्रम संवन्धमा सुधार आउनाका कारण लगानीको वातावरण सुधार हुंदैछ । यसकारण औद्योगिक लगानी वढ्दै छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा कामका अवसरहरु वढ्न थालेका छन् । कोभिडको समस्या नभएको भए यसबीचमा स्वदेशमा थप धेरै रोजगारी सिर्जना भईसकेका हुन्थे ।

८. न्यूनवैतनिक राष्ट्सेवकहरुका लागि तलव सुविधा वृद्धि, वीमाको रकम वृद्धि तथा कर छूटको सीमा वृद्धि गरिएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीको स्थापना गरी भरपर्दो सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गरिएको छ । करिव २० प्रतिशतको तलव वृद्धि, वीमा रकम दोब्बर, आयकरको छूट सीमा वृद्धिसँगै न्यूनतम आयकरको दरलाई १५ प्रतिशतवाट १० प्रतिशतमा र अधिकतम दरलाई २५ प्रतिशतवाट ३० प्रतिशत गरी प्रगतिशील कर प्रणालीका माध्यमवाट निम्न आयवर्गको संरक्षण गरिएको छ ।

९. एकातिर तलव, भत्ता, ज्यालालगायतका सुविधामा वृद्धि र अर्कातिर मूल्य वृद्धि नियंत्रण गरिएवाट श्रमिकको वास्तविक ज्यालामा वृद्धिभई क्रयशक्ति वढेको छ । यो सरकारले आधारभुत उपभोग्य वस्तुको मुल्य वृद्धिलाई औसत ५ प्रतिशतमा राख्न सकेकाले निम्न आयवर्गको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुगेको छ । यसकारणले काम गरेर पनि श्रमिकले चरम गरिवीमा रहनु पर्ने अवस्थाको क्रमस अन्त्य हुँदैछ ।

१०. नेकपाको सरकारले लघु वित्त र सहुलियतपूर्ण कर्जाका माध्यमवाट स्वरोजगारीका क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरु अघि वढाएको छ । सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा कृषि उत्पादन गर्न, शैक्षिक वेरोजगार व्यवसाय शुरु गर्न, महिला उद्यमीलाई व्यवसायी वनाउन तथा वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केकाहरुलाई देशमा नै स्वरोजगारीका अवसर प्रदान गर्न वैंक तथा वित्तीय संस्थावाट विनाधितो पूंजी उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएवाट स्वरोजगारी वढेको छ । अहिलेसम्म करिव ४२ हजार व्यक्तिले ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा करिव रु ७२ अर्व उपयोग गर्न पाएका छन् । यसरी धितो नहुने विपन्न व्यक्तिहरुले समेत अहिले पूंजीमा पहुंच पाएको अवस्था छ ।

११.स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरु वढेका कारण कोभिडको समस्या आउनु अघिदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आउन थालेको छ । गत एक दशकमा प्रतिवर्ष औसत ४ लाखका दरले नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा कोभिडअघिको दूई वर्षमा औसत ३ लाख भन्दा कम मात्र विदेश गएका छन् । कोभिडपछि स्वदेशमा रोजगारी वढाउन कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सरकारको सहयोग भईरहेको छ । विपे्रषणमा आधारित अर्थतन्त्र अव क्रमशः आन्तरिक उत्पादन र आयमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मूख हुन थालेको छ ।

१२. सहकारी प्रणालीमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई पूजीगत अनुदान दिने, सहकारी क्षेत्रको क्षमता वढाउने एवं कर छूट दिने व्यवस्था यो सरकारले गरेको छ । ग्रामीण स्वावलम्वन कोषको ठूलो रकम साना किसान विकास वैंकमा हस्तान्तरण गरी साना किसानहरुलाई सहज र सरल रुपमा कृषिकर्जा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । तीन वर्ष भन्दा कम अवधिमा यस संस्थावाट ९ लाख भन्दा वढी साना कृषक परिवारहरु लाभान्वित भएका छन भने यसवाट लाखौं स्वरोजगारी सिर्जना भएका छन ।

१३. शिक्षित युवाहरुलगायतले लिएको कर्जा सुरक्षित गर्न सरकारकै खर्चमा कर्जा सुरक्षण गर्ने देखि व्यवसायीको वीमा गर्नेसम्मका व्यवस्थाहरु भएका छन् । लघु वीमाको दायरा वढाई कृषि, पशुपालनतथाअन्य साना व्यवसायमा स्वरोजगार हुन चाहाने व्यक्तिहरुको व्यवसाय वीमा गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । महिलाहरुवाट प्रवर्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले सीप, पूंजी र उद्यमशलिता तालिम उपलव्ध गराएको छ । स्वव्यवसायजन्य रोजगारीमा महिला सहभागिता उत्साहजनक रुपमा वढेको छ ।

१४. वैदेशिक रोजगारीमाजाने श्रमिकको लागत रोजगारदातावाटै वेहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरुसंग द्धिपक्षीय सम्झौता गर्ने, वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केकाहरुको अभिलेख राखी आन्तरिक श्रम वजारमा जोड्ने, रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना वैंकको रुपमा समेत उपयोग गर्ने, यस्ता केन्द्रवाट सिफारिस भई आएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालीम प्रदान गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा तीन महिनासम्मको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानको रुपमा उपलव्ध गराउने जस्ता प्रावधानवाट श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारले दूरगामी महत्वका कामहरु अघि वढाएको प्रष्ट देखिन्छ ।

१५. कोभिडको असर स्वरुप रोजगारीमा परेको प्रतिकूल असर न्यून गर्न सरकारले कामका लागि खाद्यान्न वा नगददेखि सहुलियत दरमा कोरोना वीमा सम्म, व्यवसाय संचालन निरंतरताका लागि रोजगारदातालाई चालू पूंजीको अभाव हुन नदिनेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले गर्नुपर्ने योगदानको रकम समेत सरकारले नै तिरिदिने जस्ता कामहरु समेत भएका छन । अन्वेषण र नवीनतम प्रविधिका आधारमा नयाँ व्यवसाय शुरु गर्न चाहने उद्यमीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा पूंजी उपलव्ध गराउने जस्ता काम सरकारले शुरु गरेको छ । वढी रोजगारी सिर्जना गर्ने साना मझौला उद्योगहरुलाई सरकारले कर, व्याज, विद्युतलगायतका छूट र सुविधाहरु उपलव्ध गराएको छ ।

१६. संघको सरकारले गरेका कामहरुका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहवाट काम र रोजगारीका क्षेत्रमा भएका कामहरु पनि हामीले विर्संनु हुंदैन । कोभिडको समस्याका वावजूद आफ्नो गाउं आफैं वनाउंको भावनाअनुरुप स्थानीय तहमा संघीय सरकारको वजेट अनुदान समेतको आधारमा विकास निर्माणका कामहरु भईरहेका छन, जसमा रोजगारीहरु सिर्जना भएकै छन । यस अतिरिक्त, तीनवटै सरकारले सीप विकास र सीप रुपान्तरणमा गरेको ठूलो वजेट विनियोजनवाट नेपाली श्रमिकले विदेशी श्रमिकलाई विस्थापन गर्ने र कोभिडका कारण विदेशी श्रमिकहरु फर्किएको अवस्थाको लाभ लिनसक्ने भएका छन ।

१७. यसरी काम र रोजगारीका क्षेत्रलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, श्रमको उत्पादन र निर्माणमा आवद्धता र श्रमिक वर्गकोे हितमा यति धेरै काम गरिरहे पनि अझै काम र रोजगारी अवसरमा देश आत्मनिर्भर भईसकेको छैन । दशकौंदेखिको श्रम क्षेत्रका सवै वेथिति दुई तीन वर्षमा नै वर्तमान सरकारवाट हल हुन्छ भनेर सोच्नु व्यवहारिक पनि हुंदैन । तथापी यो निश्चित हो कि श्रमजीवि वर्गको पक्षमा काम गरिरहेको यो सरकारले सही दिशामा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि वढाएको छ र समाजवादको आधारशीला तयारीमा श्रम क्षेत्रका यी कामहरु कोषेढुंगा सावित हुंदैछन् ।

१८. समाजवाद रातारात आउने व्यवस्था होइन । यसका लागि ठूलै आधारशीला निर्माण हुनु जरुरी छ । अहिलेको प्रयास भनेको पूंजीवादमा संक्रमण गरेको अर्थ प्रणालीलाई समाजवादउन्मूख अर्थ प्रणालीतर्फ अभिमूखिकरण गर्ने हो । श्रमका क्षेत्रका माथि उल्लेख गरिएका सरकारका कामहरुवाट त्यसैतर्फ सरकारका पाइला अघिवढेको स्वतःनिष्कर्ष निस्कन्छ ।

१९. श्रमको सम्मान गर्ने, आफू पनिकुनै न कुनै रुपको श्रम गर्ने, श्रमको शोषण गर्नु हुंदैन भन्ने मान्यतालाई आफूले पनि व्यवहारमा उतार्ने र यसै दिशामा समाज परिचालन गर्ने काममा सरकार वाहिर वसेर पनिआफ्नो व्यवहारवाट यस क्षेत्रमा योगदान गर्न सकिन्छ । तर आफू केही नगर्ने र चर्का कुरा र आलोचना मात्र गर्ने परिपाटीवाट समाजवाद ल्याउन सरकारले मात्र काम गर्नुपर्ने जस्तो निष्कर्ष निस्कन्छ, जुन सर्वथा उचित होइन ।

२०. समग्रमा सत्य, तथ्य र सही जानकारीविना एकोहोरो सरकारलाई मात्र सत्तोसराप गर्ने अभिव्यक्तिले राम्रो काम गर्नेहरु हतोत्साहित हुने मात्र होइन, अन्ततोगत्वा यसले देश, जनता र पार्टीलाई नै अहित गर्छ भन्ने हेक्का कमसेकम नेकपा संवद्ध नेता कार्यकर्ताहरुले त राख्नै पर्ला ।