टनकपुरबाट आउने वार्षिक ७ करोड युनिट विजुलीको तालिका हेरफेर गर्न भारत तयार

काठमाडौं, मंसिर २७ । महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले निःशुल्क रुपमा पाउँदै आएको वार्षिक ७ करोड युनिट विद्युत अब आफूलाई चाहिएको बेला मात्र ल्याउन सक्ने भएको छ। नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा टनकपुरबाट नेपालले निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्दै आएको विद्युतको नयाँ तालिकामाथि भारतले सहमति जनाएसँगै अव नेपालले चाहिएको बेला बिजुली ल्याउन सक्ने भएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले जनताटाइम्सलाई दिएको जानकारीअनुसार शुक्रवार सकिएको दुई दिने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिले सोसहमति जनाएका छन । ‘टनकपुरबाट वार्षिक ७ करोड युनिट विद्युत लिने गरी भएको १९९९ को सन्धिलाई हेरफेर गरिएको छ। नेपालले यसअघि मासिक रुपमा निश्चित परिमाण तोकेर वर्षभरि नै ल्याउने गरेको थियो। अब त्यो तालिका हेरफेर गरेर वर्षायाम बाहेकका महिनामा ल्याउने गरी सहमति भएको छ,’ ती अधिकारीले भने।

अहिले नेपाललाई वर्षायाममा विद्युत आयात गर्नुपर्दैन। तर सुख्खायाममा भने विद्युत मागको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयातित विद्युतले धानिरहेको छ। नेपालको विद्युत माग, आपूर्ति तथा उपलब्धता हेरेर सुख्खायाममा विद्युत ल्याउने गरी तालिका हेरफेर गर्न नेपालको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको हो। महाकाली सन्धिअन्तर्गत नेपालको चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा शारदा ब्यारेजबाट ३५० क्युसेक पानी पाउने र वार्षिक ७ करोड युनिट विद्युत निःशुल्क पाउने सम्झौता भएको थियो। तर पछिल्लो समय भारतीय पक्षले भने टनकपुरबाट नेपालले ७ करोड युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरिरहेकाले त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको थियो।

नेपालले महाकाली सन्धिअनुसार पाउनुपर्ने वास्तविक विद्युत परिमाणभन्दा बढी पाईरहेको भारतको दावी र त्यसको हिसाबकिताब भारतबाट आयात हुने अरु विद्युतबाहेक छुट्टै राख्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएको हो । नेपाल र भारत उर्जा सचिवहरुको अध्यक्षतामा उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विषयक भारत–नेपालसंयुक्त संचालक समितिको आठौं बैठक भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्पन्न भएको हा ।

बैठकमा भारत सरकारका उर्जा सचिव संजीव नन्दन सहायका साथमा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्रा तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा भारतीय राजदूतावास, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड लगायतका भारत सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक निकायका अधिकारी सहितको १७ सदस्यीय टोलीको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय एवं विभागका अधिकारीहरु सम्मिलित नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपालका उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गर्नुभएको थियो । यस बैठकको तयारी स्वरुप बिहीवार सहसचिव स्तरिय भारत–नेपाल संयुक्त कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

भारत–नेपाल संयुक्त संचालक समिति दुई देशका सरकारबीच उर्जाको क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रयासलाई विस्तार एवं समन्वय गर्ने सर्वोच्चद्विपक्षीय संयन्त्र हो । बैठकमा यस क्षेत्रमा भएका द्विपक्षीय पहल तथा प्रयासका प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको थियो । दुवै पक्षबीच अन्य विषय लगायत नेपाली उर्जा उत्पादकको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न तर्जुमा भएका उपयुक्त नियमावली तथा निर्देशिका, इनर्जी बैंकीङ्गको विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासबारे छलफल हुनुका साथै एसजेभिएन लिमिटेडद्वारा प्रर्वद्धित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा गरी उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन द्रूत रुपमा अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।