६ माघ २०७७, मंगलबार ००:००

इजलाशमा न्यायाधीशको प्रश्न : संसद विघटनको अवस्थासम्म पुगेपछि पनि अदालतले फेरि नेकपालाई नै सत्ता चलाऊ भन्न मिल्छ ?


अप्सन होइन, जनभावनाको कुरा गर्या मैले । संसद विघटन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेपछि त ‘..फेरि अदालतले नेकपाकै सरकार चलाऊ भनेर संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्दा अदालतप्रतिको जनभरोसा के होला ?

काठमाडौं, माघ ६ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भएको दोस्रो दिन सोमबार न्यायाधीश र वकिलबीच निकै रोचक र संबिधानको बिषयमा सवाल जवाफ भयो । सोमवार रिट निवेदकका तर्फबाट जम्मा २ जना वकिल अधिवक्ताद्वय दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभयो । अर्थात पोखरेलले सुरु गर्नुभयो, घिमिरे अन्तिम बहशकर्ता बन्नुभयो सोमवार ।

सोमवारको सुनुवाईको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरादेखि इजलाशका अन्य न्यायाधीशले निकै सशक्त प्रश्न गर्नुभयो । यसक्रममा इजलाशमा न्यायाधीशहरुले २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्न पाउने, अहिले केपी ओलीले किन नपाउने ? नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (७) मा के फरक छ ? भन्ने प्रश्न उठाए ।
बहशका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले २ वर्षपछि आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ भनेर संसद विघटन गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँको सो तर्कमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले किन रोकेन भनेर प्रश्न गर्नुभयो । सिन्हाले सोध्नुभयो, उहाँकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने कुनै विकल्प थिएन ?

पोखरेलले जवाफ फर्काउनु भयो, ८३ सांसदको जनाको हस्ताक्षर लिएर संसद बोलाउन (राष्ट्रपति कार्यालय) जाँदा अध्यादेश पनि फिर्ता गर्ने, हस्ताक्षर पनि फिर्ता गर्ने सहमति भयो । तर हस्ताक्षर फिर्ता गर्न लगाएर संसद विघटनतिर जानुभयो । हाम्रो संविधानले संसदप्रति उत्तरदायी नभएको प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरेको छैन । दल भित्रको कुरा मैले प्रतिनिधित्व गरेर बोल्नु उपयुक्त भएन । तर, घटनाक्रमले उहाँ संसदीय व्यवस्थाकै विपक्षमा हुनुहुन्छ ।

बहसमा क्रममा नेकपा बिभाजनको बिषयलाई पनि न्यायाधीशले प्रश्न राख्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले नेकपा विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक प्रश्न उठाउनु भएको हो । उहाँले सोध्नुभयो, सत्ता सञ्चालनको लागि जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएर पठायो, र अहिले नेकपा संसद विघटनको अवस्थासम्म पुग्यो । फेरि नेकपालाई सत्ता चलाऊ भन्नु जनताको हितमा होला ?

जवाफमा अधिवक्ता घिमिरेले संसदमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, अप्सन होइन, जनभावनाको कुरा गर्या मैले । संसद विघटन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेपछि त ‘..फेरि अदालतले नेकपाकै सरकार चलाऊ भनेर संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्दा अदालतप्रतिको जनभरोसा के होला ? यसले जनभावनालाई हेल्प गर्छ कि गर्दैन ?

अधिबक्ता घिमिरेल जवाफमा भन्नुभयो, संविधानमा संसद विघटनको अवस्था उल्लेख छ श्रीमान । यसको प्रक्रिया पनि छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले यो विवाद अदालत आउँदासम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास थियो, कारबाही गरेका थियौं भनेर कसैले नभनेको भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सिंगो नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न उठाउनु भयो ।

राणाले सोध्नुभयो, प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वास थियो । हामीले यस्तो कार्यक्रम गरेका थियौं । यो पार्टीको होइन भनेर कसैले भनेको छैन । संसदीय दलको नेता र पार्टीको अध्यक्षले एउटै प्रतिनिधित्वि गर्दैन र ? यो प्रश्नमा अधिबक्ता घिमिरे बचेर जवाफ दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, श्रीमान यो विषय पार्लियामेन्ट्री डिवेटमा आउला । तर प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न रोकिएन । उहाँले फेरि सोध्नुभयो, संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भनिरहँदा पार्टी बेग्लै हो, प्रधानमन्त्री बेग्लै हो भन्न मिल्छ र ?

अधिबक्ता घिमिरेसँग न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँको प्रश्न थियो, प्रक्रियाको हिसाबले हेर्दाखेरि, राष्ट्रपतिसमक्ष जुन सिफारिस गयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गएको हो वा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै इच्छाले गएको हो ? यसमा संविधानले के भन्छ ? म तथ्यमा जान खोजेको होइन । संविधानले के भन्छ ? मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नपर्छ भनेको छ वा छैन ? राष्ट्रपतिले पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा के लेखिएको छ भनेर हेर्नु आवश्यक छ कि छैन ?

घिमिरेले जवाफ दिनुभयो, संविधानको मर्म मुख्य कुरा हो । प्रक्रियागत रुपमा संविधानमा के छ त्यसमा जानुपर्छ । तर न्यायाधीश सिन्हाको प्यास मेटिएन । फेरि प्रश्न गर्नुभयो, मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि चाहिन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीको मात्रै सिफारिस भए पुग्थ्यो भन्ने विषयमा संवैधानिक व्यवस्था के छ ?