प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गलत काम गर्नुभएको रहेछ भने त्यसलाई निर्वाचनमार्फत सच्याउने सार्वभौम अधिकार (उहाँको पक्षलाई पुनः जिताउने वा हराउने अधिकार) जनतासँग बाहेक अरूसँग छैन । जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग चुनावबाटै गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु भनेकै अन्ततः प्रतिगमनलाई बलियो बनाउनु हो । यस्तो कुबाटोको वकालत गर्ने र हिँड्न खोज्नेहरू नै व्यवहारतः प्रतिगामी र अधिनायकवादी हुन

रश्मि आचार्य

गत निर्वाचनको जनादेशअनुरूप काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जान बाध्य भएको तथ्यसहित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यस कदमलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादको बिल्ला भिराउँदै एउटा तप्का आन्दोलनको रोटी सेक्न उद्यत छ । जतिसुकै ढाँटन खोजे पनि चुनावमा बत्ती निभाएर मतपेटिका साटी विजयी भएका तथा दुई–दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूकै स्वार्थ यात्राको भोक मेट्न यो आन्दोलन चलेको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै छ । ‘आन्दोलनलाई अलि आक्रामक बनाउनुपर्यो, ‘ननभेज’ आन्दोलन नभई हुँदैन’ जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति स्वयम् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै मुखबाट निस्कनुले देशलाई पुनः हिंसातर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ ।

नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको नेपाली वृहत् शब्दकोशमा प्रतिगमनको अर्थ नियाल्दा ‘पछिल्तिर फर्कने काम, फर्काइ, फिर्ती, प्रत्यागमन’ लेखिएको छ । यिनै अर्थसँग प्रतिनिधिसभाको विघटन र ताजा जनादेशमा जाने कदमलाई दाँज्दा कहीँ पनि मेल खाएको देखिँदैन । पहिलो, प्रतिनिधिसभा विघटन पछाडि फर्कनका लागि होइन, अघि बढ्नका लागि चालिएको कदम हो । अर्थात् ताजा जनादेश पुरानो जनादेशभन्दा एक कदम अगाडि बढ्ने कुरा हो, पछाडि फर्कने कुरा होइन । नेपालको संविधानले नै जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको हुँदा उनै जनताकोमा नयाँ जनादेश लिन जाने कुरा प्रतिगमन हुन सक्दैन । जसरी एकपटक पुस्तक छापिएपछि त्यसमा पाठकका प्रतिक्रिया समावेश गरेर नयाँ संस्करण छाप्नुलाई एक कदम अगाडि बढेको ठानिन्छ । त्यसैगरी, पुरानो जनादेशको थप परीक्षणका लागि नयाँ जनादेशमा जाने बाध्यात्मक कदम नयाँ संस्करणको पुस्तक पाठकको मागबमोजिम छापिएजस्तै हो ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको यो कदमका कारण के देशमा व्यवस्था बदलिएको हो ? त्यो होइन । हिजो जनताले मसानघाटमा पुर्याएकाहरू त्यहाँबाट व्यँुतिएर आएका हुन् ? त्यो त झनै होइन । राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहजस्ता लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सबै संरचना विघटन भएका छन् र ? त्यो पनि होइन । संविधानअनुरूपका शक्ति पृथकीकरणका अभ्यास गर्ने अरू सबै संरचना र मौलिक हक निलम्वन भएको छ त ? त्यो झनै होइन । भनेपछि कहाँ र कसरी प्रतिगमन भयो ? राजनीतिक वा संवैधानिक कुन पाइलो पछाडि सर्यो ? पदलोलुप केही थान नेताहरूका स्वार्थका बेलुन फुट्दा संविधानमै आगो लाग्यो भनेर प्रचार गर्नु र त्यसलाई प्रतिगमन ठान्नु उनीहरूको दृष्टिदोषबाहेक केही होइन ।

तेस्रो, संविधानले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको छैन त ? जोसुकैले पनि सजिलै भन्न सक्छ– त्यो परिकल्पना गरिएको छ । ‘अगावै विघटन भएको अवस्थाबाहेक प्रतिनिधिसभाको आयु पाँच वर्षको हुनेछ’ भनेर संविधानमा लेखिएको वाक्यले नै विघटन हुन सक्ने मान्यतालाई स्वीकारेको स्पष्ट देखिन्छ । यसर्थ, विघटन हुनेबित्तिकै प्रतिगमन भयो भन्न मिल्दैन । विघटन संविधानसम्मत् छ वा छैन ? भन्ने विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कानुनको सर्र्वोच्चता र संविधानवादको अर्थलाई आत्मसात् गर्दै उसले निकालेको फैसलालाई हरकोहीले स्वीकार्न बाध्य हुने भएकाले उसको फैसला नै निर्णायक हो ।

फैसला प्रभावित पार्ने मनसायले आन्दोलन गर्नु, बारम्बार प्रतिगमनको रट लगाउनु, पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्ता व्यक्तिहरूलाई योजनाबद्ध तवरले बोल्न लगाउनु, हामीले भनेझै भएन भने आँधीबेहरी ल्याउँछौँ भन्नु गलत हर्कत हुन् । ‘संसद् पुनःस्थापना भएन भने देश अनिश्चितताको सुरुङमा जान्छ’ भन्ने बनिबनाउ गलत मान्यता स्थापित गर्न गोयबल्सले झैँ योजनाबद्ध प्रचार गर्नु दुःखद छ । मानौँ, सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गर्यो भने यसलाई संवैधानिक कदम नभनी प्रतिगमन भन्न मिल्छ र ? किमार्थ पनि मिल्दैन ।

चौथो, के निर्वाचनमा जानु भनेको प्रतिगमन हो त ? झनै होइन । संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । फरक यत्ति हो, पाँच वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन दुई वर्षअगावै गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । दुई वर्षपछि आवधिक समयमा निर्वाचन हुँदा त्यो लोकतान्त्रिक हुने तर त्यस्तै निर्वाचन विशेष कारणले बाध्यात्मक अवस्थामा दुई वर्षअगावै गर्नुपर्दा प्रतिगमन हुने भन्ने आफैँमा अमिल्दो तर्क हो । संसदीय मान्यता र अनुशासनविपरीत संसदीय दलको नेतालाई थाहै नदिई, विशेष अधिवेशनको समावेदन गर्नु, आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेजस्ता गैरसंसदीय र अराजक बाटो अपनाएपछि त्यसको विकल्पमा देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध अनुशासित प्रतिनिधिसभा ल्याउन खोज्नु गलत मनसाय होइन । गलत मानिसको हातमा देशलाई जान नदिई जनतालाई त्यस निर्णयको सर्वाधिकार बनाउनु नै सही बाटो हो । यसर्थ, वैशाखमा हुने निर्वाचन र ज्ञानेन्द्रकालमा भएको कथित निर्वाचन उस्तै देख्नु भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै उपहास गर्नु हो ।

पाँचौँ, गत निर्वाचनमा पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार चलाऊ भनेर जनताले केपी ओलीको नाममा दिएको जनादेश नेकपाभित्र केही थान नेताहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा बीचमै खण्डित गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? आवधिक निर्वाचनमा जनादेशमार्फत व्यक्त भावना कुनै अमूक पार्टीले वा स्वार्थ समूहले बीचैमा अपहरण गर्न लाग्यो भने उक्त जनादेशकै रक्षाका लागि उक्त जनादेश प्राप्त व्यक्तिले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले पुनः जनतामा जान्छु भन्न पाउने वा नपाउने ? आजको प्रधान सवाल यही हो । जनादेश, जनभावना र जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नदिएपछि वा नपाएपछि अर्थात् हात खुट्टा बाँधेर दौड भनेपछि त्यसको फेहरिस्त (श्वेतपत्र) लिएर प्रधानमन्त्री जनताकै बीचमा आउनुलाई कुन दृष्टिले अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्छ ? संसदीय व्यवस्था मानेका विश्वका कुन देशमा यस्तो अवस्था आएको समयमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णयमा त्यहाँका सरकारहरू पुगेका छैनन् र ? यी पक्षहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । के यस्ता प्रश्न उठाउनु र उत्तर खोज्नु प्रतिगमन हो र ?

छैटौँ, जनताले एकपटक निर्वाचित गरेपछि सधैँका लागि निर्वाचित गरेको भनी ठान्नु अर्थात् आवधिक निर्वाचनको मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु र त्यही नाममा वर्षौं शासन गर्ने अभ्यासमा जानुलाई अधिनायकवाद भनिन्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । यस अर्थमा आवधिक निर्वाचनको केही समयअगावै निर्वाचनमा जानुलाई अधिनायकवाद भन्न मिल्दैन । बरु निर्वाचन हुनै सक्दैन भनी हौवा पिटाउनु, निर्वाचन कार्यक्रम रोक्नुपर्यो भनेर निर्वाचन आयोगमा दबाब दिनु, निर्वाचन परिणामबाट तर्सेर ननभेज आन्दोलनको धम्की दिनुजस्ता रवैया अधिनायक तन्त्रतर्फका खुड्किला हुन् । अधिनायकतन्त्रका खुड्किला थप्नेहरू नै वास्तविक अर्थमा प्रतिगमनका गोटी हुन्, अँध्यारो सुरुङका सर्जक हुन् । ताजा जनादेशका प्रस्तावक र निर्वाचनका पक्षधरहरू नै लोकतन्त्रका कट्टर हिमायती हुन् ।

सातौँ, तोकिएको मितिमा चुनाव हुँदामात्रै जनताले सही र गलत छुट्ट्याएर सही गर्नेलाई साथ दिने र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ । तोकिएकै मितिमा चुनाव हुँदामात्रै चार महिना ग्याप हुन पुगेको प्रतिनिधिसभा निर्धारित समयमै ताजा जनादेशसहित आउन सक्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र जनताले सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने योभन्दा उन्नत बाटो अर्को नभएकाले वैशाखमा निर्वाचन गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन । यदि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गलत काम गर्नुभएको रहेछ भने त्यसलाई निर्वाचनमार्फत सच्याउने सार्वभौम अधिकार (उहाँको पक्षलाई पुनः जिताउने वा हराउने अधिकार) जनतासँग बाहेक अरूसँग छैन । जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग चुनावबाटै गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु भनेकै अन्ततः प्रतिगमनलाई बलियो बनाउनु हो । यस्तो कुबाटोको वकालत गर्ने र हिँड्न खोज्नेहरू नै व्यवहारतः प्रतिगामी र अधिनायकवादी हुन् ।

(लेखक आचार्य नेकपाका युवा नेता हुनुहुन्छ ।)