लक्ष्मी गारु/भक्तपुर

मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विनियोजन नभएका योजनाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । मेयर राजेन्द्रमान श्रेष्ठले सञ्चालन गर्नुभएको यो कामबाट अनियमितता बढेको गुनासो स्थानीयवासीले गर्न थालेका छन ।

नगरपालिकाले योजनाको लागत इष्टिमेट तयार नगरीकनै उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर पेश्की दिने गरेको छ भने आर्थिक ऐन नियम र सार्वजनिक खरीद ऐनलाई समेत पालना नगरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्न योजनाको लागत इष्टिमेट तयार गरी सम्बन्धित अधिकारीले योजना स्वीकृत गर्ने, त्यसपछि मात्र उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी पेश्की दिएर काम शुरु गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरीद ऐनमा छ । तर मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले त्यसको ठीक विपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइएको कर्मचारी स्रोतले जनाएको छ ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख नभएका योजना सञ्चालन गर्न र स्वीकृत योजनाको बजेट रकमान्तर गरी अर्को योजना सञ्चालन गर्न कार्यपालिकाले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक नै बस्न नसकेको अवस्थामा नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले मनोमानी ढंगले तोक आदेशको भरमा पेश्कीका लागि दबाब दिने, योजना सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।

नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख कमल ज्ञवाली र नगरप्रमुख श्रेष्ठबीच विवाद हुनुमा प्रमुख कारण पनि अनियमित तरिकाले उपभोक्ता समितिलाई दिएको पेश्की रकम रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार गत बिस्काः जात्रालाई लक्षित गरी ‘मिसन टू मन्थ’का रुपमा सञ्चालित योजनाहरूमा लागत इष्टिमेट तयार नहुँदै पेश्की दिने र त्यस्ता योजना उपभोक्ता समिति र नपाबीच सम्झौता नहुँदै सम्पन्न भएका छन ।

योजनाको लागत इष्टिमेट तयार नहुँदै नपाले पेश्की दिएर सम्पन्न गरेको एउटा योजना हो, निगुः पुखुः (दुई पोखरी) पुनर्निर्माण । नगरप्रमुख श्रेष्ठले बिस्काः जात्रामा पानी भरिसक्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरेको यो योजना लक्ष्यअनुसार सम्पन्न भइसकेको छ । तर सो योजनाको अन्तिम लागत इष्टिमेट भने गत वैशाख २४ गते मात्र तयार भएको छ । त्यस लागतमा पनि कालो माटोको दररेट समावेश गरिएको छैन । वैशाख २४ गते तयार भएको ६२ लाख ५४ हजार ४५३ रुपैयाको लागत इष्टिमेटमध्ये चैत २८ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले कालोमाटोबाहेकको रकम मात्र स्वीकृत गर्नुभएको छ ।

बरालले कालोमाटोको दररेट तोक्नका लागि कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने तोक आदेश गर्नुभएको छ । तर नपामा राजनैतिक असहमतिका कारण तीन महीनायता कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । दुई पोखरीको लागत इष्टिमेट तयार नहुँदै र सम्झौता नगरी उपभोक्ता समितिलाई नपाले गत पुस ३ गते पेश्कीस्वरुप १५ लाख रुपैया दिएको छ । सो पेश्कीपछि उपभोक्ता समितिले माघ २० गते थप पेश्की माग गरेको देखिन्छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठले थप पेश्की मागलाई फागुन १७ गते सदर गर्नुभएको छ । पोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि उपभोक्ता समिति र नपाबीच सम्झौता हुन नसक्नुमा पोखरीमा प्रयोग भएको कालोमाटोको दररेट नहुनु प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी नपाले बालकुमारी मन्दिर जीर्णोद्धारमा समेत अनियमित तरिकाले पेश्की दिइएको छ । मन्दिर जीर्णोद्धारको अन्तिम लागत इष्टिमेट तयार नगरी अनुमानित ९८ लाख रुपैयाँ लाग्ने भनी नपाले योजना स्वीकृत नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई गत पुस २० गते २० लाख रुपैया पेश्की दिएको पाइएको छ । बिस्काः जात्रालाई सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि हालसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । स्रोतका अनुसार बालकुमारी मन्दिर जीर्णोद्धारसम्बन्धी योजना गत वैशाख ३१ गते मात्र स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत योजनाअनुसार सुनबाहेकको मन्दिर जीर्णोद्धारको लागत इष्टिमेट ९९ लाख ९८ हजार ७८७ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ ।

नपाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख नभएको योजनासमेत सञ्चालन गरेको छ । त्यसका लागि नपाले अन्य शीर्षकको रकम उपयोग गरेको हो । त्यसमध्येको एउटा योजना हो, मध्यपुर थिमि–४ स्थित विष्णुवीरको जात्रा सञ्चालन हुने बाटो निर्माण । बिस्काः जात्रालाई सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ शुरु गरेको यो योजना पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तै नपाले नगरस्तरीय योजनाअन्तर्गत ‘कालोपत्र सडक निर्माण’ शीर्षकमा विनियोजन गरेको सात करोड रुपैया बजेट नगरप्रमुख श्रेष्ठको एकल तोक आदेशमा सञ्चालन भएको हो । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट एक करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने भनी निर्माण शुरु भएको मध्यपुर थिमि–४ स्थित आदर्श माविको भवन निर्माण पनि नपाको स्वीकृति बिना नै सञ्चालन भइरहेको छ ।

सो स्थानमा रहेको पुरानो भवन भत्काई मल्लकालीन शैलीमा नयाँ भवन बनाउन पुरानो भवन भत्काएर नयाँ भवनको डिपिसी लेबलसम्म निर्माण भइसकेको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको रकम नआउने भएपछि नपाले अनुसूची २ मा रहेको पूँजी निर्माण खर्चको ४ नंमा रहेको ‘भवन निर्माण’ शीर्षकबाट रकम दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अनुसूचीमा २ मा रहेको बजेट नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक पूँजी वृद्धि र नपाको आफ्नै भवन निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट हो । यस शीर्षकको बजेटबाट नगरका अन्य योजना सञ्चालन गर्नु ऐनविपरीत हो ।

नपाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नभएको सो योजना सञ्चालनका लागि ९७ लाख ८४ हजार ९६० रुपैयाको लागत इष्टिमेट तयार गरेको छ । त्यसमध्ये यो वर्ष ६५ लाख रुपैयाको मात्र काम हुने र नपाले कन्टेन्जेन्सीसहित ५२ लाख रुपैया व्यहोर्ने निर्णयसहित गत वैशाख ३१ गते मात्र योजना स्वीकृत गरेको छ । नपाले सोही शीर्षकबाट वडा नंं ९ को ज्ञान विकास आधारभूत विद्यालयको टहरा निर्माणका लागि पनि सो शीर्षकको आठ लाख १६ हजार ११२ रुपैया प्रदान गरिसकेको छ ।

नपाले अनुसूची २ को निर्माण खर्चको ४ नंको भवन निर्माण शीर्षकबाट वडा नं ७ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिरहेको छ भने वडा नं १ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि पनि यसै शीर्षकको बजेटबाट ठेक्का प्रक्रिया दिइने कार्य शुरु गरिइएको छ । सो शीर्षकको ६ करोड रुपैयामध्ये वडा नं ७ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि तीन करोड पाँच लाख ३४ हजार १७६ रुपैया लागत इष्टिमेट भएकोमा दुई करोड २३ लाख ५७ हजार ८५८ रुपैयाँमा नपाले ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

त्यसैगरी वडा नं १ को भवन निर्माणका लागि सोही शीर्षकको बजेटबाट चार करोड १९ लाख ६९ हजार १९८ रुपैयाँ लागत इष्टिमेट तयार भएको छ भने वडा नं ३ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि तीन करोड २५ लाख ३९ हजार ५६६ रुपैयाँको लागत इष्टिमेट तयार भएको छ । यसै शीर्षकबाट पाँच करोड ६७ लाख ३५ हजार ४६७ रुपैया लागतमा वडा नं ९ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि गत फागुन २२ गते टेण्डर आह्वान भइसकेको छ ।

नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले योजना सञ्चालनमा केही त्रुटी रहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले नपामा लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक नबस्नु, केही खरीदको दररेट नहुनु जस्ता समस्या देखिएको बताउँदै कार्यपालिका बैठकका लागि प्रयास भइरहेको र बैठक बसेपछि सबै समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो । बरालले उपभोक्ता समितिहरूले काम गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्ता फसाउने कार्य जनप्रतिनिधिहरूले नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘उपभोक्ता समितिले काम गरिसकेको अवस्था छ । नगरका सम्पदाहरू निर्माण भएका छन । यसमा केही प्रक्रियागत त्रुटि भएको मात्र हो । अन्यथा भएको छैन । कार्यपालिकाले समीक्षासहित समाधानको बाटो दिनेमा विश्वस्त छु,’ बरालले भन्नुभयो । रासस