२४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ००:००

भारतको चुनाव र नेपालको बजेट समिक्षा गर्दा


अघिल्लो हप्ता नेकपाले मदन भण्डारीलाई सम्झियो । असार १४ गते उहाँको जन्मदिन थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो– दलाल पुँजीवादलाई पराजित नगरेसम्म, राजा रहे पनि नरहे पनि, मुलुक समाजवादी बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन । ’ र, दुःखका साथ भन्छु म– सङ्घीय गणतन्त्रमा त गयौँ हामी, तर राजचाहिँ अहिले पनि दलाल पुँजीवादकै छ

प्रदीप नेपाल

पछिल्लो हप्ता नेपालमा दुई मुद्दा चर्चामा रहे । एउटा थियो– भारतको राष्ट्रिय चुनाव । हामीलाई आफ्नोभन्दा छिमेकको बढी चासो हुन्छ । भारतमा जुन सरकार बने पनि त्यसले नेपालको हित हुने एउटा पनि काम गर्दैन भन्ने हाम्रा देशका वुद्धिजीवीले बुझ्नुपर्ने हो । काँग्रेस आईको सरकार हुँदा पनि हामी पीडितै थियौँ । भाजपाको सरकार हुँदा पनि हामीले पीडा नै बेहोर्नुपर्यो र बेहोरिरहनुपर्नेछ । जहिलेसम्म हाम्रा प्रदेशहरू आत्मनिर्भर हुँदैनन्, जबसम्म आशामुखी भइरहन्छौँ । भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार आए पनि त्यो हाम्रा लागि काँग्रेस र भाजपाको भन्दा फरक हुने छैन । यसो हुनुका दुई कारण छन् । पहिलो कारण हो– बेलायतले उपहार दिएर गएको नोकरशाही र दोस्रो, भारतीय नेताहरूको मगजमा ढुङ्गो भएर बसेको ‘ठूल्दाइ’ को अहम् । जहिलेसम्म दिल्लीका शासकहरू यो कुचेतनाबाट मुक्त हुँदैनन्, हामीले उनीहरूको चुनावमा कसले जित्यो भनेर हिसाब–किताब गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

हो, भारतका लागि भने यो चुनावको परिणाम अत्यन्तै नकारात्मक रह्यो । मतदाताले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने भन्छु म । यो मैले काँग्रेस या कम्युनिस्टप्रति समवेदना दिएको होइन । भाजपासँग विमति राख्ने सबै क्षेत्रीय दलहरू सखाप भए । यसले भारतको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रमा पनि प्रश्नचिह्न उठाएको छ । सिङ्गो भारत निरीह भएको छ, भाजपाको हिन्दु एजेन्डासामु । ठूलो बौद्धिक समूह भाजपाको विपक्षमा देखिन्थ्यो चुनावअघि । तर, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादसँग भिड्न सकेनन् तिनीहरू पनि ।

यो पक्षमा कसैले ध्यान दिएको देखिनँ मैले । यो पक्षचाहिँ हामीले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो, हाम्रा लागि । उसै नेपालका चोक्टा लुछ्ने बानी छ दिल्लीका शासकहरूको । अहिले त सबैतिर दिल्ली नै दिल्ली भएको समयमा कति लिम्पियाधुरा, कति सिमानाका चिहानहरू, कति सुस्ता र महेशपुरहरूको नयाँ जन्म हुन्छ केही भन्न सकिन्न । नेपालले सीमा सुरक्षाका बारेमा गम्भीर चिन्तन गरेर नयाँ नीति लिन सकेन भने नेपाल आमाका लाम्टा, चोक्टाहरू छताछुल्ल भएर बग्नेछन् ‘गण्डक नहर’ मा । तर, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने त्रासचाहिँ अति हो । म अहिले पनि भन्छु– दिल्लीले अहिले पनि सिङ्गो नेपाल खाएर आफ्नो पेटमा अजिङ्गर पाल्दैन । अब नेपालको बजेटतिर फर्कौं । मेरो यो विश्लेषण बुद्धिजीवी, अर्थविद्जस्ताको होइन । म सामान्य मान्छे हुँ । त्यसैले सामान्य मानिसकै आँखाले आफूलाई लागेका केही कुराहरू यहाँ म राख्न चाहन्छु ।

हामी अहिले गणतन्त्रमा मात्र छैनौँ । हाम्रो उद्घोष हो– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल । हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूको भाषामा गाउँगाउँमा सरकार, घरघरमा सिंहदरबार । यो अवधारणामा अहिलेको बजेट खरो उत्रिन सकेको छैन । मैले अघिल्लो बजेटमा पनि सङ्घीय सांसदको खल्तीमा पैसा हाल्नुको औचित्य देखेको थिइनँ । अहिले पनि त्यो रकमलाई उपयुक्त देख्न सकिरहेको छैन । सङ्घीय सांसदलाई किन चाहियो पैसा ? मैले बुझ्नै सकेको छैन । माननीयहरू, केमा खर्चिनुहुन्छ त्यो पैसा ? आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वृद्धाश्रम खोल्नुहुन्छ कि ! अनाथालय खोल्नुहुन्छ कि ! किनभने अरू सबै कामको जिम्मा त तपाईंहरूले स्थानीय सरकारलाई बुझाइसक्नुभएको छ ।

यदि तपाईंहरूको सङ्घीयता ओठेमात्र होइन भने, यदि तपाईंहरू नेपालको सङ्घीयता प्रयोगबाट माथि जाओस् भन्नुहुन्छ भने तपाईंहरूले खुरुक्क स्थानीय सरकारको खातामा त्यो पैसा हालिदिनुस् । सक्नुहुन्न भने भीरमा गएको गाईलाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिन्न भन्ने उखान त तपाईंहरूलाई पनि थाहा होला । गोजीमा पैसा बोकेर म जनताको सेवा गरिरहेछु भन्ने ? यस्तो ताललाई धिक्कार्नबाहेक अरू केही गर्न सकिन्न ।

किनभने हामीले सङ्घीय शासनको एक वर्ष पार गरिसकेका छौँ । धेरैजसो स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेका छन् । केही स्थानीय सरकार पत्रु पनि होलान् । तर, जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको गीत गाएका छन् । समृद्धिको होडबाजी मुलुकभर पैmलिएको छ । १२ वर्ष संसद् र चार मन्त्रालय सम्हालेको म पनि अहिलेका परिश्रमी हातहरूले हामीलाई जितेका छन् भनेर सम्मान गर्छु । म आफ्नो कार्यकालको फुर्तिलै मन्त्री थिएँ । तर, अहिले आफ्नै अगाडि भइरहेको परिवर्तन देखेर दङ्ग परेको छु । जुन ‘मनमोहन मार्ग’ का लागि म र मेरा साथीहरू १०–१० वर्ष अर्थ र यातायात मन्त्रालय धाउँदा पनि शून्य परिणाम बेहोर्नुपरेको थियो । त्यो मार्ग अहिले स्थानीयको आशाको केन्द्र हुँदैै छ । त्यो यतिबेला धमाधम बनिरहेको छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले अलिक फरक शीर्षकमा ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ लाई समावेश गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो बजेटलाई पुनःस्मरण गराउनुभएको छ, त्यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यो बजेटले नै बजेट भनेको जनतासँग जोडिएको विषयवस्तु रहेछ भनेर सबैलाई बोध गराएको थियो । ठूला भनिने अर्थविद् र बुद्धिजीवीले कम्ती डामेका थिएनन्, त्यो बजेटलाई ‘कनिका छरेको’ र ‘भ्रष्टाचारलाई तलैसम्म संस्थागत गरेको’ भनेर । तर, नेपालमा त्यही बजेटले विकासको गोरेटो खनेको थियो । अहिलेको बजेटले त्यही कनिकाको गाली पाएको छ ।

प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारको एकाइ होइन भनेर जुन मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभएको छ, उहाँलाई म सलाम गर्छु र पालिका सरकारप्रति पनि उहाँको सोच यस्तै रहोस् भनी निवेदन गर्छु । सङ्घीयता भनेको पिरामिड हो । सबै ढुङ्गा र इँटाहरू एक–अर्काका पूरक हुन् । यही सोच राखेर सबैले काम गरेमा नेपाल निश्चित रूपमा समाजवादी बाटोमा अग्रसर हुनेछ 

सामाजिक सुरक्षाका बारेमा पनि काँग्रेसलाई केही थाहा रहेनछ भन्न मलाई अहिले अप्ठ्यारो लागेको छैन । बुढेसकालका आमाबाबुलाई राज्यले, सम्मान र सुरक्षा दिनुपर्छ सङ्घीयतामा । यही ज्ञान नभएको हुनाले गैरकम्युनिस्ट ‘अर्थशास्त्री’हरूले सामाजिक सुरक्षाको रकमलाई ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खन्याइयो’ भनेका होलान् । बाबुआमाप्रति अनुत्तरदायी हुने यस्तो सोचलाई जरैदेखि काट्ने कामको आरम्भ गरेको छ, यो बजेटले । कमाउने छोराबुहारीले आफ्ना वृद्ध बाबुआमालाई वृद्धाश्रम पठाएर आफू आरामले खाने स्वार्थी सोचलाई सच्याएको छ यसले । त्यसैले यो बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि जनता खुसी हुनेछन् । जनता खुसी हुने भएकै हुनाले हामी पनि खुसी हुनेछौँ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पारस्परिक सहयोगको सरकार हो । गाउँगाउँमा सरकार पुगेको छ । ती सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइनन् । एउटा प्रदेश नै गैरकम्युनिस्टको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख नै काँग्रेस हुनुहुन्छ । सबै विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा गइसकेको समयमा सङ्घीय संसद्मा नेकपाले दुईतिहाइ पायो भनेर काँग्रेसमात्र होइन, कोही पनि तर्सिनु आवश्यक छैन । यो सरकार मेरो पनि हो । तर, मलाई सङ्घीय सरकारप्रति कुनै चासो छैन । मेरो चासो त बढीमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकासँग मात्रै जोडिएको छ । म र मजस्ता नागरिकको समस्या यही नगरपालिकाले समाधान गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारको एकाइ होइन भनेर जुन मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभएको छ, उहाँलाई म सलाम गर्छु र पालिका सरकारप्रति पनि उहाँको सोच यस्तै रहोस् भनी निवेदन गर्छु । सङ्घीयता भनेको पिरामिड हो । सबै ढुङ्गा र इँटाहरू एक–अर्काका पूरक हुन् । यही सोच राखेर सबैले काम गरेमा नेपाल निश्चित रूपमा समाजवादी बाटोमा अग्रसर हुनेछ । अघिल्लो हप्ता नेकपाले मदन भण्डारीलाई सम्झियो । असार १४ गते उहाँको जन्मदिन थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो– दलाल पुँजीवादलाई पराजित नगरेसम्म, राजा रहे पनि नरहे पनि, मुलुक समाजवादी बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन । ’ र, दुःखका साथ भन्छु म– सङ्घीय गणतन्त्रमा त गयौँ हामी, तर राजचाहिँ अहिले पनि दलाल पुँजीवादकै छ ।
अर्को वर्ष गाउँ र नगरपालिका सरकारलाई अहिलेभन्दा बढी बजेट दिने, राष्ट्रिय पुँजीलाई आड दिने अनि दलाल पुँजीवादलाई क्रमशः कमजोर पार्दै लैजाने बजेट आओस् । यही हो, हामी सचेत नागरिकको कामना । गोरखापत्रबाट