Untitled Document

भ्रष्ट्रचारको अन्त्य नै समृद्धिको आधार

जसरी देशमा पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त गर्न दशकौँ सङ्घर्ष गर्नुप¥यो, हजारौँको बलिदान आवश्यक प¥यो, त्यसरी नै देशलाई समृद्ध बनाउन ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निःसन्देह, लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्ष र समृद्धि प्राप्तिको सङ्घर्षको चरित्र एकै प्रकारको हुँदैन ।
दीर्घकालीन विकास रणनीति
देशमा समृद्धि प्राप्त गर्न भीमकाय भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । सडक, विद्युत, सञ्चार, विद्यालय भवन, अस्पताल भवनलगायत हजारौँ भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा दीर्घकालसम्मको योजना बनाएरमात्र गरिनु पर्छ । विगतमा बनेका अस्थीर सरकारका कारण त्यसो हुन नसके पनि अब स्थिर सरकारको युग पनि शुरु भएकोले यस्ता योजना बनाउन सहजता उत्पन्न भएको छ । सन् १९१७ मा सोभियत सत्तामा आएपछि लेनिनले सबै रुसीहरूसँग एक – एक कार हुँदा पनि कतै ट्राफिक जाम नहुने गरी सडक निर्माण गराएका थिए र अहिलेसम्म पनि रुसको कुनै ठाउँमा ट्राफिक जाम हँुदैन भनिन्छ । अल्पकालीन एवं चटके कार्यक्रम ल्याउने नेताभन्दा देशका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने र सो योजना कार्यान्वयन गर्ने नेता नै सच्चा नेता हो भन्ने सोच आम मतदातामा सम्प्रेषण हुनु पनि त्यत्तिकै महìवपूर्ण छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा मात्र होइन, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, समाजवाद निर्माणको क्षेत्रमा समेत दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य
विगतका हरेक सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाए पनि भ्रष्टाचार घटेन, बरु बढेको बढ्यै भयो । समाजका हरेक क्षेत्रमा झाङ्गिएको भ्रष्टाचारलाई सधैँ राजनीतिक नेतृत्वसँग जोड्ने गरिएको छ । यही परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू पदासीन भएदेखि नै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आउनु भएको छ तर उक्त नीति सकारात्मक भए पनि वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारको अन्त्य वा न्यूनीकरणका लागि त्यतिमात्र पर्याप्त छैन । “यो देशको सबभन्दा कम भ्रष्टाचारी को हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आम जनताले निसङ्कोच आफ्ना नेता, प्रतिनिधि, संवैधानिक, सरकारी र अन्य निकायका प्रमुख भन्ने दिन कहिले आउला ? त्यसका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्व, नेता, कार्यकर्ता र आमजनताको उत्तिकै सकारात्मक भूमिकाको आवश्यकता पर्छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेका भ्रष्टाचार घट्न नसक्नुमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । वडाध्यक्षदेखि सङ्घीय सांसद पदमा निवाचित हुन लाखौँ करोडौँ व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्ने भएपछि वा पाएपछि त्यो खर्च उठाउने ध्याउन्नमा जनप्रतिनिधि लाग्दैनन् भन्ने कुनै आधार छैन । त्यतिमात्र होइन, अर्को निर्वाचन खर्चको तनावमा समेत उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कानुन, नीति नियम बनाउने दायित्व रहेका सङ्घीय वा प्रादेशिक सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि रकम (कोष) को टन्टो छ । खासमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषकोे यो टन्टा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास आयोजनाको सञ्चालनभन्दा चुनावमा लागेको खर्च\ऋण व्यवस्थापन गर्नका लागि हो भन्ने धेरैले बुझेका छन् । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने गरेको खर्चलाई सस्तो निर्वाचन प्रणालीमार्फत जति घटाउन सकिन्छ त्यति नै राजनीतिक क्षेत्रमा कम भ्रष्टाचार हुने निश्चित छ । सरकारी पदहरूमा ‘कमाउन’ जाने परिपाटीको अन्त्य गर्नु भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको प्रमुख शर्त हो । निर्वाचन सस्तो गराउन देशका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूको आर्थिक पारदर्शिता पनि त्यति नै महìवपूर्ण छ । पार्टी भजाएर चन्दा माग्ने वा नाजायज सुविधा प्राप्त गर्ने परिपाटीलाई अविलम्ब खारेज गरिनु पर्दछ ।
परिभाषित जिम्मेवारी
नेपालमा एउटा भनाइ छ–जसलाई जे जिम्मेवारी परिभाषित गरिएको हो ऊ त्यो जिम्मेवारीबाहेक अरू सबै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ ! यसलाई सही मान्ने हो भने मन्त्रीले मन्त्रालय चलाउनबाहेक अरू सबै जान्दछ, शिक्षकले पढाउनबाहेक अरू सबै जान्दछ ! संविधान र ऐन कानुनले परिभाषित गरेका जिम्मेवारीमा सबैले दत्तचित्त भएर काम गर्ने हो भने सुशासन कायम गराउन समय लाग्दैन । मन्त्रालयको कामभन्दा उद्घाटन, सभा, सम्मेलनमा मन्त्रीको ध्यान जानु, सयौँ ऐन, नियम, कानुन बनाउने बेलामा संसद् भवनका कुर्सी खाली गरेर सांसद अन्तै व्यस्त रहनु, विभिन्न निहुँ पारेर उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा निस्कनुजस्ता घटनाहरूले उपर्युक्त भनाइलाई सत्य हो कि जस्तो लाग्ने बनाएका छन् । समृद्धिको यात्रामा यस्ता गलत प्रवृत्तिहरूको अन्त्य नगरी सुखै छैन ।
लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास
नेपाली लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन । आफू सत्तामा हुँदा लोकतन्त्र मौलाएको देख्ने र सत्ता बाहिर हुँदा सबैतिर अधिनायकवाद वा स्वेच्छाचारिता देख्ने चलन हराएको छैन । लोकतान्त्रिक विचार व्यवहार र संस्कृतिको समुचित निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाली समृद्धिको आधार तय गर्दा सबैले लोकतन्त्रलाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाउने परिपाटीको स्थापना गर्नु अनिवार्य छ ।
स्वाधीन अर्थतन्त्र
देशको अर्थतन्त्रले आफ्नो खुट्टामा आफैँ टेक्न सक्ने परिस्थिति बन्दै गरेको सन्दर्भमा विगतको परनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षपोषण किमार्थ ग्राह्य हुन सक्दैन । कुनै पनि देश त्यही देशका जनताले निर्माण गर्ने हो, अरूले गरिदिने होइन । र, स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग जनताकै मिहिनेत र पसिनाबाट निर्मित हुने हो । प्रगतिशील कर प्रणाली, पारदर्शी आर्थिक नीति र व्यवहार भएको खण्डमा त्यो दिन अब धेरै टाढा छैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा बोकेको वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका कमजोरीहरूलाई न्यूनीकरण गरी सबल राष्ट्रिय ढुकुटीको निर्माण गर्नु महìवपूर्ण अभिभारा हो । सुख र समृद्धि जनताले अनुभूत गर्ने विषय हो । सरकार सुख र समृद्धिको वितरक होइन, सहजकर्ता मात्र हो ।
सन्तुलित परराष्ट्र नीति
पछिल्ला वर्षहरूमा परराष्ट्र नीति निर्माणको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । भीमकाय छिमेकीहरूसँगको दौत्य सम्बन्धलाई सन्तुलित र देशहित अनुकूल बनाउँदै लगेको छ । नेपालको भू–राजनीतिक स्थितिले नेपालले कसैलाई अत्यन्त नजिक र कसैलाई टाढा गर्न सक्ने स्थिति नरहेको पृष्ठभूमिमा संसारका सबै साना ठूला देशहरूसँग समुचित साझेदारीको सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, भारत र चीनसँग गरिएका रेल्वे सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट नेपालको समृद्धिको आधार तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विदेश नीतिको सन्दर्भमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा संसद्मा उपस्थित सबै दलहरूको साझा दृष्टिकोण बनाउन सघन गृहकार्य आवश्यक छ ।

राज्यको उपरी संरचनामा ठूल्ठूलो परिवर्तन भइसक्दा पनि त्यसको प्रभाव नेपाली जनताको मनस्थितिमा अझै राम्ररी पर्न सकेको देखिँदैन । वस्तु, घटना र प्रक्रियामा आएको परिवर्तनबाट चेतनामा परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यताले सार्थकता नपाएको जस्तो देखिनु हाम्रो विडम्बना हो । सबैले देशलाई सर्वोपरि मानेर काम गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न आफूबाट थालनी गर्ने, समाजको हरेक क्षेत्रमा सबैले आफुलाई ‘रोल मोडल’ बनाउन प्रयत्न गर्ने हो भने समृद्धिको अभिलाषा पूरा हुन अब धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।

(लेखक गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)

March 11, 2019मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *