काठमाडौं, असार ११ । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पेस गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ११ सरकारी वकिलले बिहीबार बहस नोट बुझाएका हुन् । २३ पृष्ठ लामो बहस नोटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

विभिन्न ८ विषयको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने बहस नोटमा उल्लेख छ । संविधानले बहुदलीय लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसभित्र निर्दलीय अभ्यास हुन नसक्ने पनि बहस नोटमा लेखिएको छ ।’संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन, रिट निवेदकहरुले दाबी गरेबमोजिम संसद् र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्था जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउनेछ, त्यसैले रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्रकको आधारभतू मूल्य र मान्यता विपरित छु, वहस नोटमा लेखिएको छ ।

निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । रिट निवेदक १ सय ४६ भनी उल्लेख गर्न नमिल्ने, एउटै दलका सांसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका हुन नसक्ने, सनाखतको कागज कानुनले र संविधानले नचिन्ने, रिट निवेदकको प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भन्ने दाबीसाथ संलग्न लिखितहरु प्रथम दृष्टिमै अमान्य रहेको, नीतिहीन गठबन्धनबाट संकलित हस्ताक्षरलाई आधार लिई दायर निवेदनलाई सफा नियतले दायर भएको मान्न नमिल्ने र दूषित दाबी कार्यान्वयनको मागदाबी भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

यस्तै कुनै पनि सांसद्लाई आफ्नो दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्ने छुट नहुने उल्लेख गर्दै बहस नोटमा लेखिएको छ, ‘दलको ह्वीप संसदीय दलका सबै सदस्यलाई लागू हुन्छ, दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर मान्य हुँदैन, एउटै दलका सांसद् सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैका हुन सक्दैनन ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्प नै नभएको सरकारी बहस नोटमा उल्लेख छ । धारा ७६ का सबै प्रक्रिया समाप्त भएकाले बाध्यात्मक रूपमा उपधारा ७ को प्रयोगमार्फत विघटन गर्नुपरेको बहस नोटमा उल्लेख छ ।

पक्षको बहस नोटको पूर्णपाठ