३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ००:००

आयल निगममा कुसल नेतृत्वको प्रतिफल : बुझायो सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व


काठमाडौं, जेठ ३०

एउटा कुसल नेतृत्वले संस्थाको सुधारमा कत्ति फरक पार्छ भन्ने प्रमाण नेपाल आययल निगममा देखिएको छ । मुलुकका ३६ ओटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल आयल निगमले सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको हो ।

निगमले वार्षिक डेढ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आएको छ । निगमले पछिल्लो समय उपभोक्ता मुल्यलाई स्वचालीत प्रणालीमा संचालन गर्दै सहज आपूर्ति समेतको प्रवन्ध मिलाउदै आएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको कुशल व्यवस्थापनमा निगममा व्यापक सुधार भएपछि सार्वजनिक संस्थानमध्ये निगम पहिलो बनेको हो ।

सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई ९४ अर्ब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । सो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५९.७३ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।

यी संस्थानले २८ हजार ५ सय २२ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । २०७१ असार मसान्तसम्म संस्थानहरूले ३२ हजार १ सय ९७ रोजगारी सिर्जना गरेका थिए । बन्द संस्थानका कर्मचारीले अवकास पाएको तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोग जस्ता कारणले कर्मचारी संख्या घट्दै गएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, कुल राजस्वमा संस्थानको योगदान १२.८३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ९.७ प्रतिशत रहेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मुनाफा नेपाल टेलिकमले कमाएको छ । सो कम्पनीले एक वर्षमा १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आर्जन गर्यो । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । गत वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ६५ करोड, नेपाल आयल निगमले ३ अर्ब ५८ करोड र कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब ४३ करोड कमाएका छन् । बाँकी २१ संस्थानले ११ अर्ब ४८ करोड मात्र मुनाफा आर्जन गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । ३६ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नाफा कमाएका छन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा संस्थानहरूको मुनाफामा सामान्य सुधार भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । आव २०७३/७४ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद मुनाफा ४१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ थियो भने २०७४/७५ मा मुनाफा बढेर ४३ अर्ब ४४ रुपैयाँ पुगेको थियो । कुल ६५ संस्थानमध्ये अहिले ३६ वटामात्र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ वटा संस्थान पूर्ण सरकारी हुन् । यस्तै, १७ वटा संस्थानमा सरकारको ठूलो हिस्सा सेयर रहेको छ । सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थानमा बढी लगानी गरेको छ ।

तथ्यांकअनुसार २०७४/७५ सम्म संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको लगानी २ खर्ब ३७ करोड ९ लाख पुगेको छ । उक्त लगानीमध्ये सरकारले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । समीक्षा अवधिमा लाभांश पनि वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यस आवमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको सेयर स्वामित्व बढेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।