भारतले भियतनामसंग जोड्ने हाइवे र चेनैय टु भलादमीर कोष्ट (मद्रासदेखि रसीयाको समुद्रि वाटो) को लागि समेत काम शुरू गरेको देखिन्छ । यी मार्गवाट समेत व्यापारिक कारोवार बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ । अर्थात् दक्षिण कोरिया, जापान र भारतको पूँजी र प्रविधिको अन्तरधुलनबाट एउटा नयॉ सार्मथ्यको निर्माण हुने जसको प्रभावले गर्दा चीनिया आक्रमक्तालाई लगाम लगाउन सक्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । समग्रमा दक्षिण कोरिया जापान र भारतको सहकार्यले गर्दा एसियामा विकासको ज्वारभाटा अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ 

विपिन देव

संसारको व्यापारिक कारोवारको जीवन रेखाको रूपमा हिन्द महासागरलाई लिइन्छ । व्यापारिक कारोवारको हिसावले हिन्दमहासागरीय क्षेत्र अब्वल र सक्रिय रहेको छ । सन् १९५० मा जापान आधुनिकिकरणको यात्रामा लम्कनु, ६० को दशकमा दक्षिण कोरिया उद्योगिकरण हुनु, सत्तरीको दशकमा चीन खुला अर्थतन्त्रलाई आत्मसाथ गर्नु, असीको दशकमा आसीयानमा मुलुकहरू थायल्याण्ड, मलेशीया, सिंगापुर र इनडोनेशीया जस्ता मुलुकहरू विकासको यात्रामा धावक हुनु र ९० को दशकमा भारत खुला अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गर्दै विशव व्यापारमा जोड्नु जस्ता परिघटनाले हिन्दमाहासागरीय क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको केन्द्रविन्दु नै मान्न सकिन्छ ।

सन् २०२४ को मार्चको पहिलो सातामा भारतमा परराष्ट्रमन्त्री डा. जयशंकरले दक्षिण कोरिया र जापान यात्रा गरेका छन् । सामरिक सिहावले डा. जयशंकरको दक्षिण कोरिाय र जापानको यात्रा अर्थपूर्ण रहेको छ । जानकारहरूको अनुसार संसारको तनावको पराकम्पन ट्रान्सएटलान्टीक (युरोप र अमेरिका)वाट ट्रान्सप्यासिफिक (एसिया)मा अवतरित भइरहेको छ । अर्थात् रसिाय युक्रेन युद्ध युरोपमा भए तापनि त्यसको असर र पराकम्पन हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा महशुस गर्न सकिन्छ । हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा हरेक अब्वल मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षा खर्चमा बढोत्तरी गरेर भय र त्रासको वातावरण निर्माण गरको देखिन्छ ।

भियतनामले आफ्नो तटिय इलाकामा भारतबाट खरिद गरको वम्ह्रमोस तैनाथ गर्नु, जापानले सुरक्षा खर्चमा १० प्रतिशत बढोत्तरी गर्नु, अष्ट्रेलीयाले अक्स सम्झौता अन्र्तगत अमेरिका र वेलायतसंग न्यूकिलियर युद्धपोत पानी जहाज निर्माणमा सहभागी जस्ता उदाहरणबाट हिन्दमहासागरीय क्षेत्रको तनावलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ । हिन्दमहासागरीय क्षेत्रको तनावको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा चीनिया राष्ट्रपति सीको सामरिक नीतिलाई नै लिन सकिन्छ ।

राष्ट्रपति सीको ताइवान प्रतिको नीति, जापानसंगको साइनकाकु टापुको विवाद, दक्षिण चीनसंग कृतीम टापुहरूको निर्माण, पूर्वीय चीन सागरमा सैन्र्य भण्डारण जस्ता कारणहरूले गर्दा हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा संसारको सबभन्दा संवेदनशील तनाव क्षेत्र भएको छ । राष्ट्रपति सीको नीतिको प्रतिउत्ररमा नै हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा कर्वाड (चर्तुभूजीय समीकरण)को निर्माण भएको छ । कर्वाडमा अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलीया रहभागी छन् ।

डा. जयशंकरको दक्षिण कोरियाको यात्राको आयामलाई बुझ्न हिन्दमहासागरीय क्षेत्रको संवेदनशिलतालाई मध्य नजर राख्नु जरूरी थियो । सन् २०१५ मा दक्षिण कोरीया र भारत विच सामरिक सम्झौता भएको छ । सन् २०१५ र सन् २०१९ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण कोरीयाको सामरिक सम्बन्धको महत्वलाई उजागर गरेको देखिन्छ । भारत दक्षिण कोरिया विच २५ विलियन अमेरिकी डलरको व्यापारिक कारोवार रहेको छ । भारत र दक्षिण कोरिया विच कारोवार बढाउन डा. जयशंकरको यात्रा परिलक्षित देखिए तापनि यात्राको अर्जुन दृष्टि चीनको सामरिक आक्रमक्तालाई जवाफ दिनु हो । प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका आर्थिक र सामरिक हिसावले अब्वल रहेका छन् ।

हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा दक्षिण कोरीया र जापान हरेक हिसावले महत्वपूर्ण देखिएको छ । डा. जयशंकरले आफ्नो यात्रामा दक्षिण कोरीयाले सन् २०२२ मा आफ्नो हिन्दमहासागरीय नीति सार्वजनिक गरेको कुरालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै दक्षिण कोरीयाको पूँजी र प्रविधीलाई भारतमा निमन्त्रणा समेत गरेका छन् । सन् २०२७ मा नै विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुने सम्भावना वोकेका भारतले पूँजी र प्रविधिको लागि दक्षिण कोरियाले सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएका छन् । भारत र दक्षिण कोरिया सुरक्षा उपकरणको निर्माणमा समेत सहयात्रा गर्दै आएका छन् । दक्षिण कोरियाका हावसा कम्पनीले सुरक्षा उपकरणको निर्माणमा भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

भारत दक्षिण कोरिया आरटीफिसियल इनटेलीजेन्स, सेमिकण्डकटर, स्टारटप जस्ता विविध उपकरण र प्रविधिको निर्माणमा सहकार्य गर्ने समेत घोषणा गरेका छन् । कोरनाको कहर पश्चात पश्चिमा पूँजी र प्रविधि चीनबाट पलायन भइरहेको बजारलाई उच्च महत्व दिएका छन् । साइवर सुरक्षादेखि डाटा प्राइभेसीसम्म भारततेली र दक्षिण कोरियाका कम्पनीहरू सहकार्य गर्दै आएका छन् ।

डा. जयशंकरले भारतद्वारा स्थापित सोलार एलायन्समा सहभागी र सक्रिय हुन समेत दक्षिण कोरियालाई निमन्त्रणा समेत गरेको देखिन्छ । साथ साथै मोदीको आगमनका साथै हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा आपत्तकालीन समयमा सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न आपत्तकालीन संयन्त्रको समेत निर्माण भएका छन् । सो संयन्त्रमा समेत दक्षिण कोरियाको सहभागितालाई भारतले उच्च महत्व दिएको देखिन्छ । वर्तमान परिवेशमा भारतले हिन्दभहासागरीय क्षेत्रमा १२ वटा युद्ध पोतहरू तैनाथ गरेका छन् ।

भर्खरै हुर्ती आतंकवादीद्वारा व्यापारिक कारोवारमा खटिएका मालवाहमा आक्र्रमण गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले प्रतिकार गर्दै सुरक्षा गरेको घटनालाई विश्व समुदायले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । साथ साथै रसिया युक्रेन युद्धले गर्दा रेड सी (रातो सागर) समेत आक्रान्त रहेको छ । सामुद्रिक मार्ग नै आर्थिक कारोवारको जीवन रेखा भएकोले गर्दा भारत दक्षिण कोरिया उक्त क्षेत्रमा सहकार्यको यात्रालाई उच्च महत्व दिएको छ ।

दक्षिण कोरियाको यात्रा पश्चात डा. जयशंकरको जापानको यात्रालाई कूटनीतिक समिक्षकहरूको वडो अर्थपूर्ण ढङ्गले अवलोकन गरेका छन् । वास्तवमा हिन्दमहासागरीय क्षेत्रको अवधारणाको सुत्रपात गर्ने जापानी नेता ओवे नै हुन् । सन् २००७ मा हिन्द महासागरीय क्षेत्रको अवधारणाले ओबेले सार्वजनीक गरे तापनि सन् २०१७ ताका हिन्दमहासागरीय क्षेत्रको संवेदनशिलता प्रति अमेरिकी सुरक्षा नीतिले आफ्नो सक्रियता बढाउदै कर्वाडको (चर्तुभूजीय समीकरण) सक्रियता बढाएको देखिन्छ ।

तदनुरूप हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा भारत, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलीयाको सक्रियता बढेको देखिन्छ । जापानी पूँजी र प्रविधिको प्रयोग भारतले प्रचुर मात्रामा गरिरहेको छ । “वुलेट ट्रेन”को निर्माणमा भारतले जापानी पूँजी र प्रविधिलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । सन् २०१४ देखि मोदीको प्रस्तावना “मेक इन इण्डिया”को प्रस्तावनालाई जापानी कम्पनीहरूले उच्च महत्व दिदै हरेक जापानी ब्राण्डहरूले आफ्नो उत्पादन भारतमा सुरू गरेका छन् ।

संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्याका साथै संसारको सबभन्दा तीव्र गतिले आर्थिक विकास गरिरहेको अर्थतन्त्र भइरहेकोले जापानले भारतको बजारलाई उच्च महत्व दिएको छ । खास अर्थमा भन्ने हो भने भारत मध्य एसिया र युरोपेली कोरीडोरको निर्माण भएको खण्डमा भारतद्वारा उत्पादित सामानको व्यापार प्रचुर मात्रामा हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । जापानले यो सम्भावनालाई बुझ्दै आफ्ना हरेक ब्राण्डलाई भारतमा परिचालित गरेको देखिन्छ ।

भारतले भियतनामसंग जोड्ने हाइवे र चेनैय टु भलादमीर कोष्ट (मद्रासदेखि रसीयाको समुद्रि वाटो) को लागि समेत काम शुरू गरेको देखिन्छ । यी मार्गवाट समेत व्यापारिक कारोवार बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ । अर्थात् दक्षिण कोरिया, जापान र भारतको पूँजी र प्रविधिको अन्तरधुलनबाट एउटा नयॉ सार्मथ्यको निर्माण हुने जसको प्रभावले गर्दा चीनिया आक्रमक्तालाई लगाम लगाउन सक्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । समग्रमा दक्षिण कोरिया जापान र भारतको सहकार्यले गर्दा एसियामा विकासको ज्वारभाटा अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।