काठमाडौं, चैत ८ । गृह मन्त्रालयले पञ्चायतको झल्को दिँदै बिहीबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएको छ । नयाँ पार्टीका नाममा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सवै जिल्लामा २१ बुँदे निर्देशन पठाउनु भएको हो ।

गृहमन्त्रीले संबिधान र मुलुकको प्रचलित कानूनलाई नै ठाडै उलंघन गरेर निर्देशन पठाउनु भएको पाइएको छ । निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा किटान गरिएको छ ।

मन्त्री लामिछानेको निर्णयपछि गृहसचिव एकनारायण अर्यालको हस्ताक्षरमा प्रकाशित निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अनलाइन न्यूज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छाडा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामाग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवद्धन गर्ने जस्ता कार्यहरुको नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिकरण गर्ने ।’

गृह मन्त्रालयको यो निर्देशनले अव मिडियामा कसैको बदमासीबारे समाचार प्रकाशन गर्नै नपाइने देखिएको छ । उक्त निर्देशन अनुसार अनलाइन न्यूज पोर्टल र छापा मिडियाले समेत गलत समाचार प्रकाशित वा प्रसारित गरेको अवस्थामा प्रहरी र सिडिओ कार्यालयले कारबाही गर्न सक्छ । जबकि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर प्रेस काउन्सिलले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । गृहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्देशनमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबीचको फरकसमेत छुट्टाउन नसकी हाटहुट लाटलुट कम्पनीको शैली अपनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएपछि चर्काे विवादमा समेत परेको छ । संविधानसँग बाझिने गरी गृहले सिडिओ र प्रहरी प्रमुखलाई सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन र सोमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । जुन अधिकार गृहमन्त्रीसँग नै छैन । तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने नेतृत्वको बैठकको निर्णयअनुसार भनेर सिडिओलाई पठाएको निर्देशनमा सञ्चार माध्यम अनुगमन र कारबाही अधिकार पनि सिडिओलाई दिइएको भन्दै विरोध भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसँग सम्वद्ध सवै संघ संस्थाले कडा आपत्ति जनाएका छन ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले गृहले सिडिओलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर २ खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘अनलाइन पोर्टल र छापा माध्यमलाई पनि फौजी कमाण्डमा पुलिस प्रशासनले निगरानी गर्ने, उनीहरूको निगरानीको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा सरासर गलत कुरा हो, यो प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र संविधानसँग बाझिने कुरा हो,’ पोखरेलले भन्नुभयो ।
फौजी अड्डाले सञ्चार माध्यमका कन्टेन्ट निगरानी गर्ने कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने बटमलाइनसमेत उहाँले सुनाउनु भएको छ ।

पत्रकार महासंघले बिज्ञप्ति नै निकालेर गृहले जारी गरेको निर्देशनकोे उक्त २ नम्बर बुँदाप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासचिव रोसन पुरीले गृहको निर्देशन सार्वजनिक भएपछि विज्ञप्ति निकाल्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो । ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यम समेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ । सञ्चार माध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेकाले काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो,’ महासचिव पुरीले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दर्ता नभएका मिडियाले सामाग्रीहरु प्रकाशित/प्रसारित गरेको अवस्थामा काउन्सिलले नै बन्दसम्म गर्ने अधिकार राख्छ । काउन्सिलले त्यस्ता मिडियालाई कारबाही समेत गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अनुसार सञ्चार माध्यमको अनुगमन, मुल्यांकन गर्ने काम काउन्सिलको हो । सञ्चार जगतलाई मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउने र कारबाहीसम्म गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छ ।

अहिले पनि काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिताको पालना, जिम्मेवार र मयाद्धित पत्रकारिताको विकासका लागि काम गर्दै आएको छ । पत्रकार आचारसंहिता उल्लघंन भए उजुरी लिनेदेखि कारबाही गर्नेसम्मको काम काउन्सिलले गर्दै आएको छ । तर काउन्सिलले गर्दै आएको उक्त काममा आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको गृह मन्त्रालयले सूचना निकाल्दै प्रहरी र सिडिओबाट कारबाही गराउनेसम्मको अधिकार दिएको हो ।